Home /News /explainer /

IAS अधिकाऱ्यांची केंद्रीय नियुक्ती कशी होते? यावरचा नवीन निर्णय वादात का?

IAS अधिकाऱ्यांची केंद्रीय नियुक्ती कशी होते? यावरचा नवीन निर्णय वादात का?

केंद्र सरकारने अलीकडेच एक प्रस्ताव तयार केला आहे, ज्यामध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या (Indian Administrative services) केंद्रीय प्रतिनियुक्तीच्या (Central Deputation) नियमांमध्ये बदल करण्याची तरतूद आहे. हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे आणि त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमधील संबंधांवरही परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिनियुक्ती राखीव दलातील अधिकाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले आहे.

पुढे वाचा ...
    नवी दिल्ली, 21 जानेवारी : भारतीय प्रशासकीय सेवा (Indian Administrative Services) भारताच्या (India) शासन आणि प्रशासन प्रणालीमध्ये पाठीचा कणा म्हणून काम करते. त्यामुळे भारतासारख्या विशाल देशाची संघराज्य रचना आजवर सुरळीतपणे कार्यरत आहे. अलीकडे, केंद्र सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवा (कॅडर) नियमांमध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत, ज्यामुळे केंद्रीय IAS अधिकाऱ्यांच्या (Deputation of IAS Officers) नियुक्तीवर अधिक नियंत्रण येईल. केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत. प्रशासकीय सेवेतील केंद्रीय अधिकार्‍यांची नेमणूक कशी होते, त्यासंबंधीच्या अडचणी काय आहेत आणि केंद्र सरकारचा प्रस्ताव काय आहे ते जाणून घेऊया. सध्याची व्यवस्था कशी आहे? राज्यांमधील जिल्हाधिकारी, त्यांचे समकक्ष आणि केंद्र सरकारचे इतर उच्च अधिकारी हे भारतीय प्रशासकीय सेवेचे अधिकारी आहेत. सध्या केंद्र सरकारद्वारे आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आयएएस संवर्ग नियम, 1954 च्या नियम 6(1) अंतर्गत होतात. ज्यानुसार केंद्र सरकार, इतर राज्य सरकार किंवा कोणतीही कंपनी कोणत्याही सरकारी संघटना किंवा संस्थेतील नियुक्ती केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संमतीने होतात. केंद्र सरकारचा निर्णय या नियमात म्हटले आहे की, असहमती असल्यास या प्रकरणावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार किंवा संबंधित सरकारांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. जानेवारी 2021 पर्यंत, देशातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 5200 अधिकार्‍यांपैकी 458 अधिकाऱ्यांची केंद्राने नियुक्ती केली होती. पुरेसे अधिकारी नाहीत एक महिन्यापूर्वी भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने सर्व राज्य सरकारांना पत्र लिहिले की, “अनेक राज्य/संयुक्त संवर्ग केंद्रीय प्रतिनियुक्ती राखीवमध्ये केंद्रीय नियुक्तीसाठी पुरेसे अधिकारी प्रायोजित करत नाहीत. याचा परिणाम असा की केंद्राच्या नियुक्तीसाठी उपलब्ध अधिकाऱ्यांची संख्या केंद्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही. प्रजासत्ताक व्यवस्था ही प्राचीन भारताने जगाला दिलेली देणगी 'हे' होतं पहिलं राज्य विद्यमान नियमांचा संदर्भ या पत्रात, नियम 6(1) ची एक अट देखील स्वतंत्रपणे नमूद केली आहे ज्यात असे म्हटले आहे “प्रत्येक राज्य सरकारला केंद्र सरकारसाठी प्रतिनियुक्ती द्यावी लागते. यामध्ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ती राखीवमधील नियमांच्या नियम 4(1) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या विविध स्तरावरील अशा पात्र अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. नवीन प्रस्तावात काय? आता या नव्या प्रस्तावात सध्या अस्तित्वात असलेली अट ‘असहमती असेल तर राज्य सरकार किंवा सरकारे केंद्र सरकारचा निर्णय मान्य करतील’, असे शब्द जोडून ठराविक कालमर्यादेत असे म्हटले आहे. "केंद्र सरकारने यावर 25 जानेवारीपर्यंत प्रतिक्रिया मागवल्या असून राज्य सरकारांना स्मरणपत्रेही पाठवली आहेत. सोबत स्वातंत्र्य मिळूनही पाकिस्तान संविधान बनण्यात 23 वर्षे मागे कसा राहिला? आक्षेपही प्राप्त झाले या प्रकरणी काही राज्य सरकारांनी उत्तरे दिली आहेत. मात्र, पश्चिम बंगालने यावर काही आक्षेप नोंदवले आहेत. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममत बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हे प्रस्ताव सहकारी संघराज्य भावनांच्या विरोधात असून त्याचा राज्याच्या प्रशासनावर परिणाम होणार असल्याचे म्हटले आहे. अशा स्थितीत राज्यांच्या योजनांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रतिनियुक्तीचा भाग होण्याची भीती वाटेल आणि त्यांच्या जाण्याने कामावर परिणाम होईल. केंद्र दरवर्षी केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेल्या IAS अधिकाऱ्यांची (ज्यामध्ये IPS आणि भारतीय वन सेवेचा समावेश आहे) "प्रस्तावित यादी" करते. यातून ते अधिकाऱ्यांची निवड करतात. नियम 6(1) म्हणते की, असहमतीच्या बाबतीत, राज्य केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल. मात्र, मतभेदानंतरही केंद्राला टाळण्याचे अनेक मार्ग राज्य सरकारकडे आहेत, जे अनेकवेळा राज्य-केंद्र वादाच्या रूपाने समोर आले आहे. नवीन प्रस्ताव हा ठराव करण्याचा प्रयत्न आहे की केंद्रीय सक्षमीकरणाचा प्रयत्न हा वादाचा मुद्दा असू शकतो.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Central government, Ias officer

    पुढील बातम्या