Home /News /explainer /

Explainer : पाकिस्तानसारख्या देशात सर्वोच्च न्यायालय इतके मजबूत कसे? या मागे आहे मोठा संघर्ष

Explainer : पाकिस्तानसारख्या देशात सर्वोच्च न्यायालय इतके मजबूत कसे? या मागे आहे मोठा संघर्ष

पाकिस्तानात विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोकशाही आणि निवडून आलेली सरकारे सामान्यतः कमकुवत असतात, त्यामुळे अनेक वेळा लष्कराने सत्तापालट केले आहे. सैन्य खूप शक्तिशाली आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय दरवेळी निर्भयपणे कसे निर्णय देते. ही खरोखरच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

पुढे वाचा ...
    इस्लामाबाद, 8 एप्रिल : सध्या पाकिस्तानमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. अशात तेथील सुप्रीम कोर्टानं आपलं वेगळेपण सिद्ध केलं आहे. पाकिस्तानमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापतींनी राज्यघटनेचे उल्लंघन करून अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्याची स्वत:हून दखल घेतली. त्यानंतर लगेचच या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन केवळ नॅशनल असेंब्लीच बहाल केली. सोबतच इम्रान खान यांच्या विरोधात निर्णय देऊन सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या बाजूने निर्णय दिला. यावरून हे स्पष्ट होते की, पाकिस्तानातील लोकशाही सरकारे कितीही कमकुवत झाली असली किंवा लष्कराशिवाय एक पानही हलत नसले. अशा परिस्थितीतही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताकदीने आपला विश्वास कायम ठेवला आहे. मोडकळीस आलेली लोकशाही आणि सतत लष्करी बंडखोरी सुरू असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे कारण काय? पाकिस्तानमध्ये आजही ज्या संस्था मजबूत आहेत आणि ज्यांवर जनतेचा विश्वास आहे, त्यापैकी एक म्हणजे तेथील सर्वोच्च न्यायालय. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाची रचना कशी आहे? पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाची रचना कमी-अधिक प्रमाणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयासारखीच आहे. किंबहुना, फाळणीनंतर दोन्ही देशांनी ब्रिटीश न्यायालयीन संस्कृती आणि तत्सम रचना स्वीकारली. भारतातील सर्वोच्च न्यायालय ही न्यायक्षेत्रातील सर्वोच्च आणि स्वायत्त संस्था आहे, तशीच ती पाकिस्तानातही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती कशी होते? 14 ऑगस्ट 1947 रोजी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. तेव्हा हे लाहोरहून चालवले गेले. पण, नंतर ते इस्लामाबादमधील नवीन इमारतीत स्थलांतरित झाले. पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय देखील देशभरातील न्यायालयांचे प्रशासकीय मंडळ आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीश असतात, ज्यांच्या नियुक्तीला राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार मान्यता देतात. सर्वोच्च न्यायालय काय खात्री देते सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांशिवाय 16 न्यायाधीश आहेत. सध्या त्यांची संख्या 15 आहे. हे देशातील संविधानाचे पालन सुनिश्चित करते. काहीवेळा जर तिला असे वाटत असेल की घटनेनुसार काही होत नाही, तर ती स्वत: सुओ मोटो घेऊ शकते, जसे अविश्वास प्रस्ताव प्रकरणात इम्रान खान सरकारच्या बाबतीत घडले. 'अविश्वास ठरावाला सामोरं जा', पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयानं Imran Khan यांना सुनावलं सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता कायम पाकिस्तानातील सर्व संस्था कमकुवत झाल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने आपली विश्वासार्हता आणि स्थान कायम ठेवले आहे की सरकार आणि पोलीस त्यांचे आदेश पाळतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारातही लष्कर अनेकदा उभे राहिले आहे. अखेर पाकिस्तानमध्ये सर्वोच्च न्यायालय शक्तिशाली असण्याचे कारण काय? आजही सरकार, लष्कर आणि पोलीस त्यांच्या निर्णयाचे पालन करण्यास कसे बांधील दिसतात. दबावाखाली येत नाही, पूर्वग्रह न ठेवता काम करते पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आजपर्यंत आपली प्रतिमा कशी कायम ठेवली आहे की ते केवळ संविधानानुसार चालते, कोणताही पक्षपात न करता न्यायाने जगते. पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय सध्या कोणत्याही दबावाखाली येत नाही, हे जनतेपासून ते सरकार आणि लष्कराने घेतलेल्या अनेक निर्णयांनी सिद्ध केले आहे. टर्निंग पॉइंट कधी आला पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचाही टर्निंग पॉइंट तेव्हा आला जेव्हा जनरल परवेझ मुशर्रफ देशाचे राष्ट्रपती झाल्यानंतर राज्यघटना बदलण्यात आली. न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना नवीन घटनेनुसार शपथ वाचण्यास सांगण्यात आले. याला न्यायाधीशांनी विरोध केला. मुशर्रफ यांनी मार्च 2007 मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना हटवले. यानंतर इतर न्यायाधीशांनाही हटवण्यात आले. Pakistan : 26/11 चा मास्टर माईंड हाफिज सईदला आणखी दोन दहशतवाद प्रकरणात 31 वर्षांचा तुरुंगवास तेव्हा मुशर्रफ यांना नमते घ्यावे लागले मुशर्रफ यांना वाटलं की ते हे सहज करू शकतात. मात्र, त्याची तीव्र प्रतिक्रिया आली. देशभरातील वकील आणि न्यायाधीशांनी एक अभूतपूर्व आंदोलन सुरू केले, जे जवळपास दोन वर्षे चालले. यामध्ये वकिलांनाही तुरुंगात टाकण्यात आले. पण 2009 साली मुशर्रफ यांना नमते घ्यावे लागले. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्वायत्तता बहाल करावी लागली. त्यांना स्वतःचा आडमुठेपणा मागे घ्यावा लागला. या अग्निपरीक्षेने अधिक बळ दिलं या अग्निपरीक्षेनंतर कोणत्याही सरकारला त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करता येईल, अशी वेळ सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही दिली नाही. चळवळीनेच त्यांना अधिक बळ दिले, असे म्हणता येईल. तिची प्रतिमा स्वतंत्र आणि निर्भय होण्यास मदत केली. जनतेचा विश्वासही न्यायव्यवस्थेने जिंकला. पाकिस्तानच्या लोकांना काय वाटतं? आता पाकिस्तानातील लोकांना असे वाटते की आपली लोकशाही सरकारे कमकुवत आहेत आणि लष्कराने संपूर्ण देशाला कठपुतळी बनवले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात गेल्यास त्यांना नक्कीच न्याय मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वायत्त प्रतिमेची लष्कर आणि सरकारांनी नेहमीच काळजी घेतली आहे, हेही खरे असले तरी.

    Pakistan crisis: इम्रान खान यांचे हाल जनरल मुशर्रफ यांच्यासारखे होणार? सत्ता मिळाली नाही तर होईल ही शिक्षा

    राजकीय पक्षांनाही भक्कम सर्वोच्च न्यायालय हवे आहे पाकिस्तानमध्ये नेहमीच बलवान नेत्यांची कमतरता असल्याने, सर्वोच्च न्यायालय लोकांच्या आशा-आकांक्षांमधील पोकळी चांगल्या प्रकारे भरून काढत आहे. त्याच वेळी, राजकीय पक्षांना असेही वाटते की सर्वोच्च न्यायालय मजबूत राहिले तर लष्कराच्या तुलनेत देशात अशी संस्था असेल, ज्याकडे ते स्वतः पाहू शकतील. पाकिस्तान कोणताही देश असो, पण तेथील न्यायाधीश सामान्यत: श्रेष्ठ दृष्टिकोन, कायदेतज्ज्ञ आणि पुरोगामी विचारवंत असतात.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Imran khan, Pakistan

    पुढील बातम्या