Home /News /explainer /

Explained: महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांचा मुंबईतील मिठागरांवरील बांधकामास का आहे विरोध?

Explained: महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांचा मुंबईतील मिठागरांवरील बांधकामास का आहे विरोध?

गगनचुंबी इमारतींची संख्या वाढत असूनही मुंबईत (Mumbai) आता नवीन घरं बांधण्यासाठी मोकळी जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायिकांची (Builders) नजर मिठागरांच्या जागेकडं वळली आहे. मविआ सरकारमधील 2 मंत्र्याच्या विरोधामुळे हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 25 जानेवारी: गगनचुंबी इमारतींची संख्या वाढत असूनही मुंबईत (Mumbai) आता नवीन घरं बांधण्यासाठी मोकळी जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायिकांची नजर मिठागरांच्या जागेकडं (Salt Pan Lands in Mumbai) वळली आहे. एमएमआरडीए (MMRDA) अर्थात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबईतील विस्तीर्ण मिठागरांच्या जागेवर परवडणारी घरं बांधण्याच्या दृष्टीनं अभ्यास करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानं सामाजिक कार्यकर्त्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्यासह अनेक नेत्यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, मिठागरांच्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम करण्यास परवानगी देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने अद्याप या प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. मात्र दोन मंत्र्याच्या विरोधामुळे मिठागरांवरील बांधकामाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. एकेकाळी मुंबईत मासेमारी, मीठ निर्मितीचे व्यवसाय परंपरागत पद्धतीनं सुरू होते. कालानुरूप त्यात बदल होत गेले आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात कापड गिरण्यांप्रमाणे मिठागरेही कमी झाली. आता तर हा व्यवसाय अस्तंगत झाला आहे. मात्र आजही मिठागरांच्या जमिनी पडून आहेत. आता देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई चोहोबाजूंनी विस्तारली आहे. समुद्र मागे ढकलूनदेखील बांधकामं झाली आहेत. जागेची कमतरता असल्यामुळे घरांची निर्मिती कमी होत आहे, परिणामी घरांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ होत आहे. त्यामुळे आता रिकाम्या जागा कुठे आहेत याचा शोध घेऊन त्यांचा वापर बांधकामासाठी करण्याचा बांधकाम व्यावसायिकांचा प्रयत्न आहे. यातूनच पूर्वापार असलेल्या मिठागरांच्या जमिनीवर त्यांचा डोळा आहे. हे वाचा-मनोबल खचलेल्या देशाला एका गाण्यानं दिली प्रेरणा! प्रत्येकाच्या ओठांवर आहे स्वार बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) मीठ विभागाच्या (Salt Department) आकडेवारीनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत सुमारे 5,377.23 एकर मिठागरांची जमीन उपलब्ध आहे. तर अन्य एजन्सींच्या मते ही जमीन सुमारे 5,221.32 एकर इतकी आहे. प्राथमिक अभ्यासानुसार यापैकी केवळ 150 एकर जमीन बांधण्यायोग्य आहे. मीठ विभागानुसार, उर्वरित मुंबई महानगर प्रदेशात सुमारे 6,922 एकर मिठागरांची जमीन उपलब्ध आहे. शहरातील घरांच्या समस्येवर उपाय म्हणून या जमिनींकडे पाहिले जात आहे. या जमिनी गृह बांधणीसाठी विकसित करण्याचा निर्णय 2004 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या (UPA Government) काळात महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता. त्यासाठी एमएमआरडीएची अंमलबजावणी संस्था म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता, मात्र 2015 पर्यंत या निर्णयानुसार काहीही कारवाई झाली नाही. दरम्यान, 2015 मध्ये सेना-भाजप सरकारने (Shivsena -BJP Government) या विषयाला चालना दिली आणि पुन्हा एकदा एमएमआरडीएला मिठागरांच्या जागेबाबत बृहद आराखडा (Master Plan - मास्टर प्लॅन) तयार करण्यासाठी नियुक्त केले. या प्रक्रियेचे समन्वयन आणि देखरेख करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समितीही स्थापन करण्यात आली. हे वाचा-..अन् 'त्या' घटनेनंतर विनोबा भावे यांनी सुरू केली भूदान चळवळ! काय होती घटना? आता या जागेवर परवडणारी घरे उभारण्याच्या दृष्टीनं बृहद आराखडा तयार करण्यासाठी एमएमआरडीएने तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे या भारत सरकारच्या अभियानाला पाठिंबा देण्यासाठी एमएमआरडीए या जमिनींवर घरं बांधण्याची शक्यता आजमावत आहे. यासाठी बुधवारी सल्लागार नियुक्त करण्यासाठीची निविदा एमएमआरडीएने उघडली आणि तीन बोलीदारांकडून प्रस्ताव आल्याचं स्पष्ट झालं. या प्रक्रियेला महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. मिठागरांच्या जागेवर बांधकामाला परवानगी दिल्यामुळे मुंबईतील नैसर्गिक समतोलावर परिणाम होईल आणि शहराच्या पर्यावरणाला हानी पोहोचेल, असे सांगत त्यांनी या योजनेला विरोध केला आहे. 'मिठागरांच्या जमिनीवर निवासी किंवा व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नाही. या जमिनींव्यतिरिक्त बांधकाम करण्यासाठी पुरेशी जागा आहे,' असं ट्वीट करून गुरुवारी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आपली याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. मिठागरे ही भूजल पातळी राखण्याचा एक उत्तम मार्ग देखील असतो. त्याच वेळी, जागतिक हवामान बदलाचे परिणाम आता मुंबईत जाणवत आहेत आणि या टप्प्यावर, मिठागरांच्या जागेवर इमारती उभ्या राहिल्या तर मुंबईतील पर्यावरणावर (Environment) मोठ्या प्रमाणात विपरित परिणाम होईल, असं मत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केलं. त्यामुळे गृहनिर्माण विभाग इमारतींच्या बांधकामास परवानगी देणार नाही, असं आव्हाड यांनी स्पष्ट केलं. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री यांच्याशी चर्चा झाली असून, त्यांनीही आपल्या मताला दुजोरा दिल्याचंही आव्हाड यांनी नमूद केलं. मिठागरांची जमीन वाचवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील दोन मंत्र्यांनी घेतलेली ही भूमिका खरोखरच पर्यावरण रक्षणाच्या उद्देशानं आहे की केंद्र सरकारच्या योजनेत अडथळे आणण्याच्या हेतूनं आहे, हे यावरील सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल. मुंबईतील पर्यावरण रक्षणासाठी पुढे आलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांना यश येईल का याचं उत्तरही सरकारच्या निर्णयावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे आता सरकार यावर काय निर्णय घेतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
First published:

Tags: Mumbai

पुढील बातम्या