Election Laws Amendment Bill: निवडणूक सुधारणा विधेयकाला राज्यसभेतही मंजुरी, वाचा आता काय बदलणार?

नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) मंगळवारी राज्यसभेत निवडणूक सुधारणा विधेयक (Election Laws Amendment Bill) मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले होते. या विधेयकाद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी निवडणूक सुधारणांशी संबंधित या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील नक्कल आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आणि यादी आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या या विधेयकानुसार निवडणूक संबंधित कायदा लष्करी मतदारांसाठी लैंगिक निरपेक्ष बनवला जाईल. सध्याच्या निवडणूक कायद्याच्या तरतुदींनुसार, जवानाची पत्नी लष्करी मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र आहे. मात्र, महिला सर्व्हिसमनचा पती पात्र नाही. प्रस्तावित विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यावर परिस्थिती बदलेल. निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील लष्करी मतदारांशी संबंधित तरतुदींमध्ये 'पत्नी' हा शब्द बदलून 'पती-पत्नी' असे करण्यास कायदा मंत्रालयाला सांगितले होते. या अंतर्गत आणखी एका तरतुदीत तरुणांना वर्षातील चार तारखांनाला मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सध्या, 1 जानेवारीला किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण झालेल्यांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे. या बदलांना ग्रीन सिग्नल पात्र लोकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यासाठी निवडणूक आयोग अनेक 'कट ऑफ तारखां'चा सल्ला देत आहे. आयोगाने सरकारला सांगितले होते की, 1 जानेवारी या 'कट ऑफ डेट'मुळे अनेक तरुण मतदार यादीतील नोंदणीपासून वंचित राहतात. केवळ एका 'कट-ऑफ डेट'मुळे 2 जानेवारी किंवा त्यानंतर वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना नोंदणी करता येत नाही. त्यांना नोंदणीसाठी पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागली. Goa Liberation | सरदार पटेल हयात असते तर गोवा खरच लवकर मुक्त झाला असता का? संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात कायदा आणि न्यायविषयक संसदीय समितीने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की कायदा मंत्रालय लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 14-बी मध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे. मतदार नोंदणीसाठी दरवर्षी चार 'कट-ऑफ तारखा' - 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर अशा तारखांचा प्रस्ताव आहे. मार्चच्या सुरुवातीला तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात माहिती दिली होती की, निवडणूक आयोगाने आधार प्रणालीला मतदार यादीशी जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जेणेकरून एखादी व्यक्ती वेगवेगळ्या ठिकाणाहून अनेकवेळा नोंदणी करू नये. संसदेचे सध्याचे हिवाळी अधिवेशन 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार असून आता एकूण चार बैठका होणार आहेत.