Explained: सोशल मीडिया आणि OTT साठीच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना नेमक्या काय?

Explained: सोशल मीडिया आणि OTT साठीच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना नेमक्या काय?

केंद्र सरकारकडून देशात डिजिटल कॉन्टेन्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवा कायदा येणार आहे. पुढच्या तीन महिन्यांत हे नवीन कायदे लागू केले जातील, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली.

  • Share this:

मुंबई 26 फेब्रुवारी : सोशल मीडिया आणि ओव्हर द टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्मसाठी केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी करण्यात आल्या आहेत. सोशल मीडियावरील मजकुर, सोशल मीडियाचा गैरवापर याबाबत संसदेत चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या सूचनांवर अंमलबजावणी करत केंद्र सरकारनं सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया आणि ओव्हर द टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi shankar Prasad) आणि प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. केंद्र सरकारकडून देशात डिजिटल कॉन्टेन्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवा कायदा येणार आहे. पुढच्या तीन महिन्यांत हे नवीन कायदे लागू केले जातील, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी माहिती तंत्रज्ञान (मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम 2021 मध्ये महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या असून, काही तरतूदींची घोषणा नंतर करण्यात येणार आहे. नियमांच्या पातळीवर ऑनलाइन बातम्या (Online News) आणि मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससह पारंपारिक माध्यमांसाठीही (Traditional Media) समान स्तर निर्माण करण्यात येणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.

या मार्गदर्शक तत्त्वांची पार्श्वभूमी काय आहे?

पत्रकार परिषदेत कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा, 2019 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाचा आणि त्यानंतर 2020 मध्ये या संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीनं डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या सामान्य युजर्सना त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अधिकार मिळवून देण्याकरता आणि त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नियमांची गरज नमूद केलेल्या अहवालाचा आणि 2018मध्ये राज्यसभेत झालेल्या चर्चेचा हवाला देत सोशल मीडियासाठी नियमांची गरज अधोरेखित केली.

सरकार तीन वर्षांपासून या मार्गदर्शक सूचनांवर काम करत होतं; मात्र 26 जानेवारीला लाल किल्ल्यात झालेल्या हिंसक घटनांमुळं अशा नियमांची गरज अधिक तीव्रतेनं जाणवली. त्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन काही खाती हटवल्याबद्दल सरकार आणि ट्विटर यांच्यात वादही झाले, असंही या वेळी सांगितलं.

या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमधील महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत ?

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कलम 79 युजर्सनी तयार केलेला कंटेंट सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करणाऱ्या ऑनलाइन माध्यमांना सुरक्षा देते तसंच सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्यास युजर्सनी केलेल्या चुकीच्या गोष्टींच्या जबाबदारीतून सूट देते. नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही नियमांचे पालन अनिवार्य करण्यात आले असून, त्यामुळं ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आणि व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या प्लॅटफॉर्मच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आता युजर्सच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी एक योग्य यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. त्याद्वारे 24 तासात तक्रारीची दखल घ्यावी लागेल आणि 15 दिवसांत त्याचे निवारण करावे लागेल.

सोशल मीडीयावरील मजकूर हटवण्याबाबत काही नियम आहेत का ?

10 विभागांमध्ये मजकुराचे वर्गीकरण करण्यात आलं असून, असा मजकूर सोशल मीडियावर टाकण्यास मनाई आहे. ‘एकता, अखंडता, संरक्षण, सार्वभौमत्व, परराष्ट्र संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था यांना धोका पोहोचवणाऱ्या किंवा कोणत्याही गुन्ह्याला चिथावणी देणाऱ्या किंवा कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासात अडथळा आणणाऱ्या किंवा परदेशाचा अपमान करणारा कंटेंटचा या विभागात समावेश आहे. बदनामीकारक, अश्लील, गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारा, लिंग भेदावर आधारीत अपमानास्पद किंवा वांशिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह, मनी लाँड्रिंग किंवा जुगाराला प्रोत्साहन देणारा किंवा भारतीय कायद्यांचं उल्लंघन करणारा मजकूरही नियमबाह्य ठरेल. नव्या नियमानुसार, न्यायालयाकडून किंवा योग्य सरकारी यंत्रणेकडून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रतिबंधित मजकूर असल्याची माहिती मिळाल्यास सूचनेनुसार तो मजकूर 36 तासांच्या आत काढून टाकणं बंधनकारक आहे.

सोशल मीडिया कंपन्यांनी काय करणे अपेक्षित आहे ?

आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्याबरोबरच भारतात मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे अत्यावश्यक आहे. हा अधिकारी नियमांच्या काटेकोर पालनासाठी जबाबदार असेल. कायदेशीर यंत्रणेसमवेत समन्वयासाठी एक नोडल कॉन्टॅक्ट व्यक्ती असायला हवी जी २४ तास उपलब्ध असेल. तक्रारी आणि त्यांचे निवारण करण्यासाठी केलेल्या उपायोजना याबाबत दर महिन्याला अहवाल देणं बंधनकारक आहे. सोशल मीडियासाठीचे नियम आजपासून लागू होणार असून, अन्य सविस्तर नियम तीन महिन्यांनी लागू होतील.

या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर काय कारवाई केली जाईल?

या नियमांचं उल्लंघन झाल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला असलेलं सुरक्षा कवच (Safe Hub) रद्द होईल आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा(IT Act) तसेच त्या वेळच्या भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींसह संबंधित कायद्यानुसार शिक्षा केली जाईल. आयटी अ‍ॅक्टनुसार कागदपत्रांमध्ये छेडछाड, हॅकिंग, ऑनलाइन चुकीची माहिती देणं, गोपनीयतेचा भंग आणि दिशाभूल करणारा मजकूर प्रसारित करणे यासाठी तीन ते जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासासह दोन लाखांपासून पुढे दंडाची तरतूद आहे. आयटी कायद्याच्या कलम 66 नुसार एखादी व्यक्ती परवानगीशिवाय, संगणक किंवा संबधित वस्तूंची हानी करत असेल तर त्या व्यक्तीला 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागतील. आयटी कायद्यातील कलम 67 नुसार ‘अश्लील वर्तणूक किंवा मजकूर प्रसारित करणाऱ्यांना पहिली वेळ असल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि पाच वर्षापर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तर दुसऱ्यांदा हाच गुन्हा केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. आयटी कायद्याच्या कलम 69 नुसार सार्वभौमत्व, संरक्षण, सार्वजनिक सुव्यवस्था यांना धोका निर्माण करणाऱ्यास सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

इंटरनेट आणि सोशल मीडिया युजर्ससाठी डेटा अर्थात माहितीच्या गोपनीयतेसंदर्भात भारतात सध्या काय कायदा आहे?

आयटी अ‍ॅक्ट 2000 अंतर्गत गोपनीयता किंवा गोपनीयतेशी संबंधित कोणत्याही विशिष्ट तरतुदी नसल्या तरी या कायद्यातील काही कलमांआधारे माहितीची चोरी आणि गोपनीयता भंगाविरुद्ध कारवाई केली जाते.

कलम 43 ए मध्ये सुरक्षेबाबत दुर्लक्ष होत असल्यास युजरला नुकसान भरपाई मिळू शकते. कलम 72 नुसार शासकीय अधिकाऱ्यानं त्याच्या कर्तव्याच्या वेळी काही विशिष्ट माहिती मिळवाली आणि ती नंतर बाहेर पडली तर त्याला दंड आणि तुरूंगवासाची तरतूद आहे. कलम 72 ए नुसार सेवा प्रदान करताना किंवा कराराच्या कालावधी दरम्यान, सेवा प्रदाता युजरची माहिती खुली करत असेल, तर फौजदारी शिक्षेची तरतूद आहे.

ओटीटी सेवांसाठी काय नियम आहेत ?

यूट्यूब, नेटफ्लिक्स इत्यादी ओटीटी (OTT) सेवा प्रदात्यांना सरकारनं वयानुसार पाच विभागात कंटेंटची (Content) वर्गवारी करण्याची सूचना दिली आहे. सेन्सॉर बोर्डाप्रमाणेच ओटीटी साठीही वयोमानानुसार सर्टिफिकेशन व्यवस्था असायला हवी. मुलांसाठी आणि सर्व वयोगटातील लोकांसाठी योग्य असणाऱ्या कंटेंटला ‘यू’ प्रमाणपत्र दिलं जाईल, तर 7 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी योग्य आणि 7 वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती पालकांच्या संमतीनं जो कंटेंट पाहू शकते त्याला ‘यू / ए 7’ प्रमाणपत्र दिलं जाईल.

13 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या मुलांसाठी योग्य आणि 13 वर्षापेक्षा कमी वयाची मुले पालकांच्या मार्गदर्शनासह जो कन्टेन्ट पाहू शकतात, त्याला ‘यु/ए 13 ’ प्रमाणपत्र दिलं जाईल. 16 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी योग्य आणि 16 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती पालकांच्या मार्गदर्शनासह जो कन्टेन्ट पाहू शकतात त्याला ‘यू / ए 16’ प्रमाणपत्र दिलं जाईल. प्रौढांसाठीच्या कंटेंटचे वर्गीकरण ‘ए’ विभागात केलं जाईल. यू / ए 13 किंवा त्यापेक्षा उच्च गटात मोडणाऱ्या कंटेंटसाठी पेरेंटल लॉक असणं आवश्यक आहे.

First published: February 26, 2021, 4:13 PM IST

ताज्या बातम्या