मराठी बातम्या /बातम्या /explainer /

Euthanasia | ऑस्ट्रिया विशेष परिस्थितीत 'इच्छामरण'चा अधिकार का देत आहे? कशी आहे प्रक्रिया?

Euthanasia | ऑस्ट्रिया विशेष परिस्थितीत 'इच्छामरण'चा अधिकार का देत आहे? कशी आहे प्रक्रिया?

जगातील काही देशांमध्ये इच्छामरणाला (Euthanasia) कायदेशीर मान्यता आहे. आता यात ऑस्ट्रियाचाही (Austria) सहभाग होणार आहे. देशातील कायदा निर्मात्यांनी मोठ्या बहुमताने नवीन नियमांसह एक विधेयक मंजूर केले आहे.

जगातील काही देशांमध्ये इच्छामरणाला (Euthanasia) कायदेशीर मान्यता आहे. आता यात ऑस्ट्रियाचाही (Austria) सहभाग होणार आहे. देशातील कायदा निर्मात्यांनी मोठ्या बहुमताने नवीन नियमांसह एक विधेयक मंजूर केले आहे.

जगातील काही देशांमध्ये इच्छामरणाला (Euthanasia) कायदेशीर मान्यता आहे. आता यात ऑस्ट्रियाचाही (Austria) सहभाग होणार आहे. देशातील कायदा निर्मात्यांनी मोठ्या बहुमताने नवीन नियमांसह एक विधेयक मंजूर केले आहे.

  • Published by:  Rahul Punde

व्हिएन्ना, 18 डिसेंबर : या भूतलावरील प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. दुसऱ्याचचं नाही तर स्वतःचेही जीवन संपवण्याचा अधिकार आपल्याला असू नये, असा एक सूर म्हणतो. तर दुसरीकडे इच्छामरणाचे (Euthanasia) समर्थन करणारे सांगतात, की आजार किंवा अपघाताने अशी परिस्थिती निर्माण होते, की व्यक्तीचे जगणे असाह्य होते. अशा स्थितीत संबंधित व्यक्तीला यातून मुक्त करायला हवं. हा अधिकार जगभरातील देश आपल्या नागरिकांना देण्यासाठी चर्चा करताना दिसत आहेत. अलीकडेच, ऑस्ट्रियाच्या (Austria)  संसदेने यासंबंधीचा कायदा संमत केला आहे, ज्यामध्ये अत्यंत नियंत्रित परिस्थितीत इच्छामरणाची परवानगी देण्याची तरतूद आहे.

इच्छामरण म्हणजे काय?

जगताना होणाऱ्या असाह्य दुःखातून मुक्त करण्याच्या हेतून एखाद्या व्यक्तीला मृत्यू देणे. बऱ्याच वेळा डॉक्टर इच्छामरण देतात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला खूप वेदनादायक आजार असतो, त्यातून त्याची वाचवण्याची शक्यता नसते. मात्र, ते सगळं सहन करत मृत्यूची वाट पाहत असतो. अशा व्यक्तीला इच्छामरण दिलं जातं.

ऑस्ट्रियात कायदा

स्वत:चा मृत्यू किंवा इच्छामरणाचा अधिकार ही एक जटिल प्रक्रिया आहे. ती कायदेशीर करणे खूप कठीण आहे. त्यासाठी अनेक घटक लागतात. ऑस्ट्रियाच्या संसदेने एक विधेयक मंजूर केले आहे जे एखाद्या दीर्घकालीन किंवा असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीला मरण निवडण्याचा अधिकार देईल, ज्यावर कोणताही इलाज नाही. मात्र, अत्यंत काटेकोरपणे परिभाषित परिस्थितीत परवानगी दिली जाईल.

न्यायालयाचा निर्णय कायद्याचं कारण

ऑस्ट्रियाच्या खासदारांनी हे नवीन नियम असलेले विधेयक मोठ्या बहुमताने मंजूर केले. यामध्ये तीन विरोधी पक्षांपैकी फक्त एकाच पक्षाने विधेयकाला विरोध केला. हा बदल आवश्यक वाटला, कारण, ऑस्ट्रियाच्या फेडरल कोर्टाने जे स्वतःला मारतात त्यांना कोणत्याही प्रकारे सहकार्य करणे कायद्याच्या विरुद्ध आहे, असे सांगत पूर्वीचा फौजदारी कायदा फेटाळून लावला होता. त्यामुळे हे नवीन विधेयक आणावे लागले.

भारतात मुलगा आणि मुलीचे लग्नाचे वय वेगवेगळे का आहे? कायदा काय सांगतो?

पुढील वर्षापासून हा कायदा लागू होणार

आता पुढच्या वर्षापासून, जे लोक दीर्घकाळापासून गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत आणि त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही, ते स्वत:च्या मरणाची इच्छा व्यक्त करू शकतात. जो जगण्यासारखाच हक्क असेल. अशा लोकांना अत्यंत विशिष्ट परिस्थितीत कायदेशीररित्या मरण्यात 'सहकार्य' केले जाईल.

अंमलबजावणी सोपी नाही

कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठीही या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या कक्षेत फक्त प्रौढांना ठेवण्यात आले आहे. हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत मुलांना लागू होणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याशिवाय, या कायद्यानुसार आपले जीवन संपवू इच्छिणाऱ्या प्रौढांनी त्यांच्या आजाराचे संपूर्ण निदान करणे आवश्यक आहे आणि ते असे निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचा पुरावा प्रदान करणे आवश्यक आहे.

या गोष्टींचीही काळजी

कायद्यानुसार, असे करण्यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीने दोन डॉक्टरांशी बोलणे आवश्यक आहे. काही काळानंतर त्याची सूचना वकील किंवा नोटरीकडे सबमिट करा. संपूर्ण प्रक्रियेनंतरच परवानगी मिळाल्यास रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये अँटीडोट औषध दिले जाईल. औषध वितरीत करणाऱ्या रुग्णालयाचे नाव सार्वजनिक केले जाणार नाही आणि ते फक्त वकील, नोटरी किंवा नोटीस प्राप्तकर्त्यांच्या माहितीत असेल.

व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर Adhar Card , Pan Card या अत्यावश्यक ओळखपत्रांचं काय करावं

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूमध्ये सक्रिय सहकार्य सध्या ऑस्ट्रियन कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहील. सध्या ऑस्ट्रियाच्या कायद्यानुसार, जो कोणी एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करतो किंवा त्याला तसे करण्यास मदत करतो, अशा व्यक्तीला सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, अनेक तक्रारींनंतर देशाच्या घटनात्मक न्यायालयाने निर्णय दिला की "असे करण्यास कोणालातरी मदत करणे" असंवैधानिक आहे आणि या वर्षाच्या अखेरीस काढून टाकले जाईल. त्यामुळे स्पष्टतेसाठी संसदेला हा कायदा आणावा लागला.

First published:

Tags: Death, Suicide, Suicide news