S M L

वृक्षगणनेच्या मुळाशी "भ्रष्टाचाराचं" बिजारोपण ?

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजप सत्तेवर आले. मात्र सत्तेच्या सात महिन्यात नागरिकांच्या प्रश्नांऐवजी आधीच्या सत्ताधाऱ्यानी केलेले घोळ "समजून" घेण्यातच त्यांचा वेळ जातोय.

Sachin Salve | Updated On: Oct 10, 2017 09:02 PM IST

वृक्षगणनेच्या मुळाशी

 गोविंद वाकडे, पिंपरी चिंचवड

10 आॅक्टोबर : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजप सत्तेवर आले. मात्र सत्तेच्या सात महिन्यात नागरिकांच्या प्रश्नांऐवजी आधीच्या सत्ताधाऱ्यानी केलेले घोळ "समजून" घेण्यातच त्यांचा वेळ जातोय.

नाही म्हणायला, शहरासाठीचे मेट्रो सारखे अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागलेयत. मात्र त्यातील त्रुटींवरही बोट ठेवले गेलेच.

उदाहरण म्हणून, उच्च न्यायलयाच्या एका आदेशानुसार आणि पिंपरी चिंचवड शहराचा स्मार्ट शहराच्या यादीत समावेश झाल्या नंतर शहरातील कामे अधिक "स्मार्ट" पद्धतीने करण्यासाठी, सत्ताधाऱ्याना शहरातील झाडांची चक्क उपग्रहाच्या मदतीने "गणना" करण्याचं ठरवलं आणि "त्यानुसार" टेंडर करून तब्बल 6 कोटी रूपये खर्चास मान्यता दिली.

पण, केवळ डिजिटल गणनेच्या नावाखाली महापालिका कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करतीय असा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी  केला, आणि हाही स्मार्ट निर्णय ओव्हर स्मार्ट ठरला.

अशी मोजली जाणार झाडे

 

-शहरात सध्या 22 लाख झाड आहेत

(गुगलच्या एका क्लिकवर मिळालेली माहिती)

 

- या 22 लाख वृक्षांची गणना करण्यासाठी

 उपग्रहावरून शहराचं चित्र घेतली जातील

 

 - मग किमान 200 माणसं  प्रत्यक्ष जाऊन वृक्षांची मोजणी करणार

 

- झाडांची माहिती देणारे आणि जागा निश्चिती करण्यासाठी, विशेष मशिनही खरेदी केल्या जातील

 

- आणि समजा मशीन आणि माणसं झाड आणि त्याचे गुण ओळखू शकले नाही, तर मग त्या झाडांचे साल, पान, आणि फळ घेऊन ते तज्ञाकडे पाठवले जातील

( मग ते तज्ञ ते झाड ओळखणार आणि त्याला नाव देईल. अर्थातच त्यासाठी पैसे घेईल )

 

 -आता ह्या सगळ्यासाठीचा खर्च आहे तब्बल 6 कोटी

 

-*म्हणजे एक झाड मोजायला किमान 26 ते 27 रुपये*!!

मात्र, आपल्यावरील आरोप खोडत अश्यापद्धतीने  वृक्ष गणना केल्यास उद्यान विभाग आणि संबंधित विभागाचं पितळ उघडे पडेल. शिवाय ह्या गणना भविष्यात फायदेशीर ठरतील, ज्यामुळे शहरात प्रत्येक लावल्या आणि तोडल्या जाणाऱ्या,त्याच बरोबर गुणकारी झाडांचा डेटाही कायम स्वरूपी आपल्याकडे असेल,असा  सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे.

एकवेळ सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासनाचा निर्णय चांगला आहे असं आपण मान्य करू, मात्र त्यासाठी महापालिका मोजत असलेली किंमत,ही केवळ कुणाच्या तर तुंबड्या भरणार अस मलाही वाटतंय.

कारण, नियमानुसार वृक्ष गणना करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल, त्यानंतर वृक्षांची देखभाल करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग आणि वृक्ष संवर्धन समितीकडे असते, असं असतानाही ज्या ठेकेदाराने वृक्ष गणना केली. त्या ठेकेदारालाच त्या वृक्षांची "देखभाल" करण्यासाठी पुढील 3 वर्षासाठी "ठेऊन " कोट्यावधी रूपयांचं कंत्राट दिलं जाणार आहे आणि इथेच भ्रष्टाचाराचा बिज रोवल गेलं आणि त्यामुळे आपल्या वरील जबाबदारी झटकून, करदात्यांच्या पैश्यातून  ठेकेदाराला कोट्यावधीची खैरात का ? आणि कश्यासाठी?, हा प्रश्न निर्माण झाला आणि आता ह्या प्रश्नाच उत्तरं मात्र कुणाकडेही नाहीये.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Oct 10, 2017 09:02 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close