"ही तर लोकशाहीची हत्या"; BMC च्या कारवाईनंतर कंगनाने स्वतःच शेअर केला ऑफिसचा VIDEO

मुंबई, 09 सप्टेंबर : मुंबई महापालिकेनं (BMC) कंगना रणौतच्या ऑफिसवर (kangana ranaut office) हातोडा मारल्यानंतर कंगना संतप्त झाली आहे. अनधिकृत बांधकाम म्हणजे बीएमसीने कंगनाचं ऑफिसमध्ये तोडफोड केली. कंगनाने यानंतर आपल्या ऑफिसचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. ही लोकशाहीची हत्या असल्याचं कंगना म्हणाली आहे.

कंगनाने एकापाठोपाठ एक ट्वीट करून शिवसेनेवर सडकून टीका केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवरदेखील निशाणा साधला आहे. मुंबई महापालिकेनं आपल्या ऑफिसची काय अवस्था केली हे कंगनाने व्हिडीओ शेअर करत दाखवलं.

#DeathOfDemocracy pic.twitter.com/9jPsCDYYrH

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 9, 2020

कंगनाच्या मुंबईतील वांद्रे येथील कार्यालयामध्ये अनधिकृत बांधकाम असल्याचा आरोप करत पालिकेने मंगळवारी कंगनाला नोटीस देखील बजावली होती. नोटीशीला 24 तास उलटल्यानंतर पालिकेकडून कारवाई सुरू झाली.

संतप्त कंगनाने मुंबईला म्हटलं पाक, शिवसेनेची बाबरशी तुलना

मुंबई महापालिकेच्या या कारवाईस सुरूवात झाल्यानंतर अभिनेत्री कंगना रणौतने हे पाकिस्तान आहे असं म्हटलं. "मी कधी चुकीची नव्हते आणि माझे शत्रू हे वारंवार सिद्ध करत आहेत की मुंबई आता PoK झाली आहे", असं ट्वीट तिनं केलं.

हे वाचा -  तब्बल 48 कोटी रुपयांचं आहे कंगना रणौतचं मुंबईतील ऑफिस; पाहा INSIDE PHOTO

कंगनाच्या ऑफिसवर तोडकाम करण्यासाठी पालिकेचे कर्मचारी जेव्हा पोहोचले तेव्हा कंगनाने ही बाबरची सैन्य असल्याचं म्हटलं. "मणिकर्णिका सिनेमाची अयोध्येत घोषणा झाली होती. त्यामुळे हे ऑफिस मला राम मंदिराप्रमाणेच आहे. आज इथं बाबर आले. इतिहास पुन्हा एकदा घडणार आहे. ज्या प्रकारे राम मंदिर पुन्हा बनलं. तसंच हे ऑफिसही परत तयार होणार आहे", असं कंगना म्हणाली.

कंगनाच्या ऑफिसवरील कारवाईला तुर्तास स्थगिती

दरम्यान, कंगनाच्या ऑफिसवर कारवाई सुरू झाल्याने मुंबईत येताच तिनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंगनाच्या वकिलांनी घटनास्थळी पोहोचून पालिकेच्या अधिकाऱ्याला कायदेशीर कागदपत्र दाखवलं. तसंच, बांधकाम हे अधिकृत असल्याचा दावाही केला आहे. खुद्द कंगनाने ही ट्वीट करून बांधकाम अधिकृत असल्याचा दावा केला आहे.

हे वाचा -  कंगनाला पंगा पडला भारी, मुंबई पालिकेनं ऑफिस पाडले, पाहा हे PHOTOS

कंगनाच्या याचिकेवर गुरुवारी (10 सप्टेंबर) हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.