आमिर खानला हायकोर्टाचा दिलासा, 'Intolerance' वक्तव्याबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली

पंकज गुप्ते, रायपूर, 26 नोव्हेंबर: अभिनेता आमिर खानने (Aamir Khan) 2015 साली 'Intolerance' बाबत केलेलं वक्तव्य खूप चर्चेत आलं होतं. ट्रोलिंग बरोबरच काही कायदेशीर बाबींना देखील त्याला सामोरं जावं लागलं होतं. दरम्यान आता छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने (Chhattisgarh High Court) आमिरला दिलासा दिला आहे. अभिनेत्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली फौजदारी याचिका (Criminal Petition) कोर्टाने फेटाळली आहे. हे प्रकरण हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती संजय के. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाच्या अखत्यारित होते. आमिर खानने नोव्हेंबर 2015 मध्ये मीडियामध्ये असे म्हटले होते, की देशात असहिष्णुता (Intolerance) वाढत आहे, आणि त्यांची पत्नी किरण रावने (Kiran Rao) त्याला देश सोडून जाण्याबाबत सल्ला दिला होता.

आमिरच्या या वक्तव्याविरोधात रायपूरमधील रहिवासी असणाऱ्या दीपक दिवाण यांनी खालच्या स्तरावरील कोर्टात तक्रार दाखल केली होती, ती फेटाळण्यात आली होती. तक्रार फेटाळून लावल्यानंतर दिवाण यांनी याबाबत पुनर्विचार करण्यासंदर्भात अर्ज दाखल केला. पुनर्विचार याचिका देखील फेटाळल्यानंतर दिवाण यांनी वकील अमीयकांत तिवारी यांच्यामार्फत बिलासपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

(हे वाचा-मल्याळम सिनेमा 'जल्लीकट्टू' असणार भारताची ऑस्करसाठी अधिकृत एंट्री!)

या याचिकेमध्ये आमिर खान विरोधात भादवी कलम 153 (ए) (बी) अंतर्गत कारवाई केली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणात आमिर खानच्या वतीने वकील डीके ग्वालरे यांनी त्याची बाजू मांडली होती. त्यांचे असे म्हणणे होते की, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय तार्किक आणि कायदेशीर मार्गाने दिला आहे. कारण नमूद केलेले कलम हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तपासाचा विषय आहे आणि यामध्ये त्यांचे क्षेत्राधिकार आहेत.

(हे वाचा-इंडियन आयडॉलचा सेट झाडायचा हा स्पर्धक; तरुणाची संघर्षमय कथा)

या प्रकरणात हायकोर्टाने मागील सुनावणीत आमिर खान आणि सरकारला नोटीस बजावून उत्तर समन केले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती संजय के. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने आमिर खानविरूद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.