जो फसवेल लोकांना त्याला लागेल कलम 420, किती होईल शिक्षा?

मुंबई, 26 ऑक्टोबर : आपल्या दररोजच्या बोलण्यातही कोणी फसवणूक केली, बनवेगिरी केली असेल तर चारसोबीसी असा उल्लेख सहज केला जातो. एखादी व्यक्ती फसवेगिरी करणारी असेल याची माहिती असेल तर तिच्याबद्दल सांगताना एकदम चारसोबीस माणूस आहे, असं सांगितलं जातं. ही कलमच आहे 420.

भारतीय दंड संहितेत (Indian Pinal Code) फसवेगिरीच्या गुन्ह्यासाठीच्या कलमाला 420 हा क्रमांक देण्यात आला आहे. हिंदी चित्रपटामधून किंवा कथा, कादंबऱ्यांमधून या कलमांचा सर्रास उल्लेख होत असतो. या कलमाचा अर्थ सांगणारा 'श्री 420' हा राज कपूरचा चित्रपट तर गाजला होता. तेव्हापासून हा शब्द आणखीनच प्रचलित झाला; पण नेमके हे कलम चारशेवीस काय आहे याची अनेकांना माहिती नसते. त्याबाबत जाणून घेऊ या. 'टीव्ही नाइन हिंदी'ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

अर टाकला अन् थेट बाईक घेऊन दुकानातच शिरला, भिवंडीतला VIDEO व्हायरल

फसवणूक करून किंवा बेईमानी करून किंवा कोणत्याही व्यक्तीला खोटं आमिष दाखवून त्याच्याकडून पैसा किंवा मालमत्ता हडप करणार्‍यावर हे कलम (Code) लावलं जातं. कोणी मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली असेल तर पोलिसांत (Police) तक्रार करता येते. अशा वेळी पोलीस कलम 420 अंतर्गत एफआयआर (FIR) दाखल करतात. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 मध्ये असं म्हटलं आहे, की कोणी फसवणूक केली, अप्रामाणिकपणा केला, कोणाची मौल्यवान वस्तू किंवा मालमत्ता फसवून हडप केली, ती नष्ट केली किंवा अशा कृत्यात दुसर्‍याला मदत केली, तर या कलमाखाली अशा व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. खोटं बोलून, खोट्या सह्या करून, आर्थिक किंवा मानसिक दबाव निर्माण करून दुसऱ्याची मालमत्ता बळकावणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कलम 420 लागू करण्यात येते.

राज की बात! सौंदर्य नव्हे तर महिलांच्या 'या' गोष्टीकडे आकर्षित होतात पुरुष

या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 अंतर्गत कमाल 7 वर्षांच्या शिक्षेची (Punishment) तरतूद आहे. तसंच, दोषी व्यक्तीला दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. तो अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा या श्रेणीत येतो. म्हणजेच पोलीस ठाण्यातून जामीन (Bail) मिळत नाही. जामिनाबाबत न्यायाधीश (Judge) निर्णय घेतात; मात्र न्यायालयाच्या परवानगीने दोन्ही पक्षांमध्ये समझोताही होऊ शकतो. अशा प्रकरणांची सुनावणी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात होते. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायाधीश तुरुंगवास किंवा दंड ठरवतात. त्याचबरोबर जामीन मिळविण्यासाठी आरोपीला बाँड (Bond) करून विनंती करावी लागते. आरोपींना सत्र न्यायालयात (Session Court) अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जही करता येतो. खटल्याच्या गंभीरतेनुसार जामीन मंजूर करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार न्यायाधीशांना असतो.

या कायदेशीर संदर्भामुळे 420 या आकड्याला एक वेगळाच अर्थ प्राप्त झाला असून, त्याचा अगदी चपखल वापर बोलीभाषेत केला जात असल्याचं स्पष्ट होतं.