हैदराबाद पोलिसांच्या अडचणी वाढणार? सुप्रीम कोर्टाकडून चौकशीचे आदेश

हैदराबाद पोलिसांच्या अडचणी वाढणार? सुप्रीम कोर्टाकडून चौकशीचे आदेश

चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून तीन सदस्यांची समिती नेमणार. समितीमध्ये दोन माजी न्यायाधीश आणि माजी सीबीआय अधिकाऱ्यांचा समावेश.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर : तेलंगणा पोलिसांनी घेतलेल्या हैदराबाद चकमकीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. हैदराबाद चकमकीच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. लोकांना सत्य समजलं पाहिजे. त्यामुळे हैद्राबाद एन्काऊंटरप्रकरणी चौकशी होणं गरजेचं आहे असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

हैदराबादमध्ये महिला डॉक्टरवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर पोलिसांनी चारही आरोपींचा एन्काऊंटर केला होता. या एन्काऊंटर विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरणी चौकशी होणं गरजेचं आहे. यासाठी तातडीनं चौकशी सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये दोन माजी न्यायाधीर आणि एक माजी सीबीआय अधिकारी असणार आहेत. तीन माजी अधिकाऱ्यांचा या समितीमध्ये समावेश असेल. त्यांच्याद्वारे या प्रकरणाची चौकशी करून कोर्टात अहवाल सादर केला जाणार आहे. हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी होणं गरजेचं असल्यानं त्यामध्ये दोन माजी न्यायाधिशांचा समावेश करण्यात आल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.

तेलंगणा राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीला विरोध केला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टानं चौकशीसंदर्भातील आक्षेप नाकारला आहे. चार बलात्कारी आरोपींना ठार मारण्याच्या कारणाच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाने चौकशी आयोग स्थापन केला. सुप्रीम कोर्टातील माजी न्यायमूर्ती व्ही एस शिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन करून आगामी सहा महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रेखा प्रकाश बाल्डोटा आणि सीबीआयचे माजी प्रमुख कार्तिकीयन हे अन्य सदस्य असतील अशी माहिती मिळत आहे.

इतर कुठलेही न्यायालय हैद्राबाद चकमकी बद्दल आदेश देणार नाही. इतर न्यायालयात यावर आदेश देण्यासाठी मनाई करण्यात आली आहे.

चौकशी आयोगासमोर होणाऱ्या कामकाजाला प्रसिद्धी देण्यास आणि चौकशीवर भाष्य करण्यापासून माध्यमांना रोखले जावे या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि पीटीआयकडून प्रतिसाद मागविला आहे. तसंच माध्यमांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाकडून नजर ठेवण्यात येणार आहे. माध्यमांच्या दबावामुळे पोलिसांनी हे प्रकरण तपास न करताच सोडवण्यासाठी एन्काऊंटर केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यानं केला होता. त्यामुळे माध्यमांवरही न्यायालयाची नजर राहणार आहे.

शाच प्रकारची याचिका दुसरे वकील मनोहर लाल शर्मा यांनीही दाखल केली होती. शर्मा यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाची चौकशी केली पाहिजे. या चकमकी बनावट असल्याचा दावा मणी आणि वकील प्रदीपकुमार यादव यांनी याचिकेत केला असून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करावी.

13 डिसेंबरपर्यंत मृतदेह सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत

तेलंगणा उच्च न्यायालयाने चारही आरोपींचे मृतदेह 13 डिसेंबरपर्यंत संरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात उच्च न्यायालय पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी करणार आहे.

तेलंगणा सरकारनेही एसआयटीची स्थापना केली

दरम्यान, या चकमकीच्या चौकशीसाठी तेलंगणा सरकारने एसआयटी स्थापन केली आहे. एसआयटीचे अध्यक्ष राचकोंडाचे पोलीस आयुक्त महेश एम भागवत आहेत.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 12, 2019 11:36 AM IST

ताज्या बातम्या