सोशल मीडियावर स्वतःचे नग्न फोटो पाहून महिला हैराण, समोर आली shocking news

हैदराबाद 24 मार्च : ऑस्ट्रेलियात (Australia) राहाणाऱ्या एका अनिवासी (NRI) भारतीय विवाहितेचे नग्न फोटो (Nude Photo) सात वर्षांनतर पुन्हा सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याबाबत तिनं न्यायालयात मदत मागितली आहे. आपल्या मुलीच्या संरक्षणासाठी तिची आईही (Mother) पुढं आली असून, तिनं थेट तेलंगणा उच्च न्यायालयात (Telangana High Court) धाव घेत याचिका दाखल करून हे फोटो हटवण्याची मागणी केली आहे.

ज्या मुलीचे हे फोटो आहेत ती सध्या आपल्या पती आणि मुलासह ऑस्ट्रेलियात राहाते. तिच्या आईनं न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सांगितलं आहे की, 2011 मध्ये त्यांची मुलगी आपल्या वर्ग मित्रासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. आठ महिनेच त्यांचं हे नातं टिकलं. तो मुलगा मुलीचा सतत अपमान करत असे आणि तिला मारहाणही करत असे. ते एकत्र असण्याच्या काळात त्या मुलानं दबाव आणून मुलीचे नग्न फोटो काढले. नंतर त्यांचं नातं संपुष्टात आलं तेव्हा त्यानं ते फोटो सोशल मीडियावर टाकले. त्याच्याविरोधात तक्रार केल्यानंतर 2012 मध्ये ते फोटो हटवण्यात आले. मात्र, 2019 मध्ये पुन्हा ते फोटो सोशल मीडियावर दिसू लागले. मुलीचे हे असे फोटो बघून तिच्या पतीनं त्याबद्दल विचारलं असता, याआधी हे फोटो हटवले होते, असं मुलीनं सांगितलं. मात्र, आता पुन्हा ते फोटो दिसू लागल्यानं तिला धक्का बसला आहे.

आपल्या मुलीच्या मदतीसाठी याचना करताना या आईनं न्यायाधीश के. लक्ष्मण यांच्याकडं आपल्या मुलीला यातून सोडविण्याची मागणी केली. तर नग्न फोटो व्हायरल झालेल्या मुलीनं ट्विटर (Twitter), फेसबुक (Facebook), इन्स्टाग्राम (Instagram) आणि अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील तिच्या नावानं बनवण्यात आलेली बनावट खाती (Fake Accounts) आणि आक्षेपार्ह फोटो हटवावेत अशी मागणी केली आहे. पोलिसांशीही तिनं याबाबत संपर्क साधला होता, पण काहीही उपयोग झाला नाही, असंही या मुलीनं न्यायालयाला सांगितलं आहे.

याची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं सायबर क्राईम (Cyber Crime) पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना हे फोटो टाकणाऱ्या गुन्हेगाराला अटक करण्यासाठी काय कारवाई, केली याचं उत्तर मागितलं आहे. पोलीसांनी उत्तर देण्यासाठी 30 मार्चपर्यंतचा कालावधी मागितला आहे. तसंच न्यायाधीशांनी गूगल (Google), ट्विटर (Twitter) आणि फेसबुक (Facebook) यांनाही नोटीस जारी केली असून अशा प्रकरणांमध्ये लोकांच्या खासगी गोष्टींबाबत गोपनियता राखण्यासाठी उपाययोजना राबवाव्यात आणि त्याबद्दल प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं, असे आदेश दिले आहेत.