मराठी बातम्या /बातम्या /क्राईम /

देवालयांसोबत सामांन्यांच्या जमिनीही लाटल्या, अधिकारी-भूमाफियांची मिलीभगत? काय आहे पीआर कार्ड घोटाळा?

देवालयांसोबत सामांन्यांच्या जमिनीही लाटल्या, अधिकारी-भूमाफियांची मिलीभगत? काय आहे पीआर कार्ड घोटाळा?

बीड शहराची हद्दवाढ करताना कलम 122ची अधिसूचना कार्यालयातून गायब आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. तसेच पीआर कार्डमध्ये क्षेत्र अंदाजे आहे. त्यामुळे कोणती प्रॉपर्टी कोणाची? या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

बीड शहराची हद्दवाढ करताना कलम 122ची अधिसूचना कार्यालयातून गायब आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. तसेच पीआर कार्डमध्ये क्षेत्र अंदाजे आहे. त्यामुळे कोणती प्रॉपर्टी कोणाची? या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

बीड शहराची हद्दवाढ करताना कलम 122ची अधिसूचना कार्यालयातून गायब आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. तसेच पीआर कार्डमध्ये क्षेत्र अंदाजे आहे. त्यामुळे कोणती प्रॉपर्टी कोणाची? या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  Rahul Punde

सुरेश जाधव, बीड प्रतिनिधी

बीड, 26 ऑगस्ट : बीड शहरात प्रॉपर्टी धारकांची चिंता वाढवणारी बातमी आली आहे. चुकीच्या माहिती आधारे कायदे, नियम धाब्यावर बसवून भूमीअभिलेख अधिकारी, महसूल विभाग आणि भू माफियांनी संगनमताने कोट्यावधी रुपयाचा पीआर कार्ड घोटाळा केल्याची माहिती समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. यात प्राथमिक 3500 हजार प्रॉपर्टी कार्ड नोंदणीत सावळा गोंधळ झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत असल्याने बीडकरांची चिंता वाढली आहे.

प्रॉपर्टी कार्ड नोंदणी घोटाळा काय आहे?

बीड शहरातील मारुती देवालय या मंदिराच्यानावाने असलेली 74 चौरस मीटर जमिनीचा नगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बोगस पीटीआर तयार करण्यात आले. यात मूळ 74 चौरस मीटर देवालया जमीनीवर खासगी व्यक्तीचे नावं लावले. त्यात जमिनी 355 चौरस मीटर लावली. त्याच जागेचे बोगस पिआर कार्ड काढले. मूळ मारुती देवस्थानच्या प्रॉपर्टीवर भूमफियांनी तब्बल 2.5 कोटीचे कर्ज घेतले. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील असलेल्या या जमिनीची आज किंमत कोटींच्या घरात आहे. यात देवस्थानची जमीन खाजगी व्यक्तीच्या नावावर गेली कशी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मारुती देवालयालाच नाही तर शेकडे लोकांच्या जमिनी बोगस पीटीआरच्या आधारे पीआर कार्ड तयार करून हडपल्या आहेत. यासंदर्भात ही सगळी प्रक्रिया पैसे देऊन केली असल्याचा आरोप तक्रारदार निखिल सवाई यांनी केला.

माझ्या वडिलोपार्जित जमिनीचे पीआर कार्ड मिळावे म्हणून मी गेल्या 18 महिन्यापूर्वी तक्रार केली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत ते मिळाले नाही असं धनंजय राऊत यांनी सांगितलं. अधिकारी देखील उडवाउडुळीची उत्तर देत असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.

भूमाफीयांकडून तक्रारदारांना धमक्या

बीड जिल्ह्यात आतापर्यंत देवस्थान आणि वक्फ बोर्डाच्या जमीनीवर डल्ला मारण्याचे प्रकार समोर आले होते. मात्र, बीड शहरातील पीआर कार्ड घोटाळा तर राफेल आणि स्कॅमपेक्षाही मोठा आहे. याची व्याप्ती ही हजार ते दीड हजार कोटींची आहे. यामध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसून हा प्रकार केला गेला असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोडे यांनी केला आहे. यामध्ये शासनाचा कोट्यावधींचा महसूल देखील बुडवला. तसेच अनेकांना भूमिहीन केले असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. तसेच पांढरपेशी भूमाफिया अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तक्रारदारांना धमकावत असल्याचा धक्कादायक खुलासा देखील त्यांनी केला आहे. बीड शहरातील प्रॉपर्टी घोटाळ्याला नगरपालिका भूमीअभिलेख कार्यालय, महसूल आणि रजिस्ट्री ऑफिस जबाबदार आहेत. अधिकाऱ्यांनी स्वार्थापाई परस्पर देवस्थानच्या जमिनी तसेच गोरगरिबांच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या भूमाफीयांच्या घशात घातल्या आहेत. आज तेच भूमाफिया साम दाम दंड भेद वापरून धमक्या देत असल्याचा आरोप देखील रामनाथ खोडेंनी केला आहे.

वाचा - नोकरी मिळाली नाही तर आत्या म्हणाली वेश्या व्यवसायात चांगले पैसे मिळतील, पुण्यात तरुणीची सुटका

सरकारी अधिकारी म्हणतात..

बीड शहरातील बोगस प्रॉपर्टी कार्डच्या संदर्भामध्ये भूमीअभिलेखचे उपाधीक्षक माणिक मुंडे यांना विचारले असता. कलम 122 अधिसूचना कार्यालयात मिळून आली नाही. तसेच ती आम्ही पाहिले देखील नाही अशी कबुली दिली. सिटीसर्वे मधील नकाशाच्या आधारे पीआर कार्ड दिले असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. तसेच गट्टा कार्डमध्ये सत्ता प्रकार आणि क्षेत्र उल्लेख नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्याकडे परवानगीसाठी पाठवले आहे असे देखील त्यांनी सांगितले

चौकशी करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

बीड शहराची हद्दवाढ करताना कलम 122ची अधिसूचना कार्यालयातून गायब आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. तसेच पीआर कार्डमध्ये क्षेत्र अंदाजे आहे. त्यामुळे कोणती प्रॉपर्टी कोणाची? या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. जमीन अकृषी करण्यासाठी शासनाला दिला जाणारा महसूल देखील बुडवला आहे. बीड शहरातील प्रॉपर्टी घोटाळ्याची व्याप्ती खूप मोठ्या प्रमाणात असून यामुळे भूमाफीयांचं उखळ पांढर होणार आहे. या संदर्भात खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालून बीड मधील कोट्यावधीचा प्रॉपर्टी कार्ड घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी व गोरगरिबांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली जात आहे.

First published: