लहान मुलांसोबत 'ओरल सेक्स' करणं गंभीर गुन्हा नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ 23 नोव्हेंबर : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) एका एका चिमुकल्यासोबत झालेल्या लैंगिक छळाच्या (Child Sex Abuse) प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, लहान मुलांसोबत केलेलं ओरल सेक्स (Oral Sex) म्हणजे गंभीर लैंगिक अत्याचार नाही. अशाच एका प्रकरणात कोर्टाने दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला सुनावण्यात आलेली शिक्षा कमी केली आहे.

उच्च न्यायालयाने या प्रकारचा गुन्हा POCSO कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय मानला आहे. परंतु न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की हे कृत्य उत्तेजित लैंगिक अत्याचार किंवा गंभीर लैंगिक अत्याचार नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात POCSO कायद्याच्या कलम 6 आणि 10 अंतर्गत शिक्षा होऊ शकत नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषीची 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा 7 वर्षांपर्यंत कमी केली. यासोबतच 5000 रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.

सोनू कुशवाह नावाच्या व्यक्तीने झाशी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. इथे न्यायमूर्ती अनिल कुमार ओझा यांच्या एकल खंडपीठाने कुशवाहाच्या शिक्षेविरोधातील अपीलवर हा निर्णय दिला आहे. तत्पूर्वी, सत्र न्यायालयाने त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ (अनैसर्गिक लैंगिक संबंध) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकीसाठी शिक्षा) आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत दोषी ठरवले होते. अल्पवयीन मुलासोबत ओरल सेक्स हे कलम ५/६ किंवा पॉक्सो कायद्याच्या कलम ९/१० च्या कक्षेत येते का, असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, लहान मुलाच्या तोंडात लिंग घालणे हे 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' या श्रेणीत येते. जे लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) च्या कलम 4 नुसार दंडनीय आहे. , परंतु कायद्याच्या तरतुदींनुसार कलम 6 अंतर्गत नाही.

विशेष म्हणजे, सोनू कुशवाहाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, POCSO कायदा, झाशी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले होते. अपीलकर्त्याविरुद्ध खटला असा होता की, तो तक्रारदाराच्या घरी आला आणि त्याच्या 10 वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन गेला आणि त्याला 20 रुपये देताना त्याच्याशी ओरल सेक्स केला.