Corona Vaccine: लसीकरण अभियानावरुन केंद्र आणि राज्यांमध्ये धुसफूस, CoWIN ऐवजी राज्ये आणणार स्वतःच पोर्टल?

Corona Vaccine: लसीकरण अभियानावरुन केंद्र आणि राज्यांमध्ये धुसफूस, CoWIN ऐवजी राज्ये आणणार स्वतःच पोर्टल?

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर छत्तीसगडबरोबरच अन्य काँग्रेसशासित राज्येही नव्या अ‍ॅपचा (New App for Vaccine Registartion) मुद्दा उपस्थित करू शकतात, असं मानलं जात आहे. छत्तीसगडमध्ये येत्या काही दिवसांत नवीन पोर्टल सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली 11 मे : कोरोना लसीकरणाच्या नोंदणीसाठी (Online Registration for Corona Vaccine) केंद्र सरकारच्या कोव्हिन पोर्टलवरुन (CoWIN Portal) आता राजकारण रंगल्याचं पाहायला होत आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर छत्तीसगडबरोबरच अन्य काँग्रेसशासित राज्येही नव्या अ‍ॅपचा (New App for Vaccine Registration) मुद्दा उपस्थित करू शकतात, असं मानलं जात आहे. छत्तीसगडमध्ये येत्या काही दिवसांत नवीन पोर्टल सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे.

सूत्रांनी सांगितलं, की काही विरोधी सरकारं असणारी राज्ये लसीच्या मुद्द्यावरुन केंद्राच्या धोरणामुळे अस्वस्थ आहेत. लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधानांच्या फोटोवरुन प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. निवडणुकीदरम्यान बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही यावर प्रश्न केला होता. काही राज्ये थेट बोलणं टाळत असले तरीही याबाबतची त्यांची अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येते. सूत्रांनी सांगितलं, की छत्तीसगड तर आपलं स्वतःच पोर्टल लॉन्च करण्याच्या तयारीमध्ये आहे. जेणेकरुन राज्य आपलं लसीकरण अभियान पार पाडू शकतील आणि यात फ्रंटलाईन वर्करला वेगळी जागाही दिली जाईल.

उद्धव ठाकरेंनीही उपस्थित केला सवाल -

नुकतंच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहित, राज्यस्तरीय अॅपची आवश्यकता असल्याचं सांगितलं होतं. उद्धव यांनी पत्रात अशी भीती व्यक्त केली होती, की 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील मोठ्या संख्येने लोकांच्या नोंदणीमुळे कोव्हिन साइट क्रॅश होऊ शकते. त्यांनी यावर उपाय देत म्हटलं होतं, की एकतर राज्याने स्वतःचे अ‍ॅप किंवा पोर्टल बनवावे. ज्यामध्ये लसीकरण करुन हा डेटा केंद्राकडे पाठवता येईल किंवा केंद्राने स्वत: राज्यांसाठी नवीन अ‍ॅप तयार करून त्यांना ते द्यावे.

केंद्रानं अद्याप या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही, मात्र केंद्राच्या अधिकाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे, की कोविन अतिशय चांगल्या पद्धतीनं डिझाईन केलं गेलं आहे. याशिवाय सुरक्षिततेच्या दृष्टीनंही ते उत्तम आहे. केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्यस्तरीय पोर्टलची काहीही गरज नाही.

काही राज्यांचं असं म्हणणं आहे, की 18 ते 45 या वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणासाठीचा खर्च राज्य सरकार करत आहे, त्यामुळे आपलं वेगळं पोर्टल बनवण्यासाठी राज्य स्वतंत्र आहे. याशिवाय या अॅपमध्ये फ्रंटलाईन वर्करसाठी वेगळा पर्याय नसल्याची तक्रारही काही राज्यांनी केली आहे. छत्तीसगडनं पत्रकार, वकील, शिक्षक यांच्यासह अनेकांना फ्रंट लाईन वर्कर घोषित केलं आहे.

Published by: Kiran Pharate
First published: May 11, 2021, 7:38 AM IST

ताज्या बातम्या