Covid 19: अजूनही 'इतक्या' कोटी जनतेनं घेतला नाही Corona लसीचा पहिला डोस, केंद्रानं दिली माहिती

नवी दिल्ली, 06 एप्रिल: कोरोना महामारी (Covid-19) नियंत्रणात आणण्यासाठी कोविड-19 लसीची भूमिका काय आहे, हे सर्वांनाच माहित आहे. जगात, चीनसह अनेक देशांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांनी जगणे कठीण केले असताना, भारतातील परिस्थिती सध्या बऱ्यापैकी आटोक्यात आली आहे. भारत आपल्या प्रौढ लोकसंख्येमध्ये संपूर्ण लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेनं वेगाने वाटचाल करत आहे, तर असे अनेक लोक आहेत ज्यांनी आतापर्यंत कोरोना लसीपासून दूर राहणं पसंत केलं आहे. सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील 84.4 टक्के प्रौढ लोकसंख्येला कोरोना लसीचे दोन्ही डोस दिले (corona vaccine double dose) गेले आहेत, मात्र 2. 6 कोटी लोक असे आहेत जे पात्र असूनही एकही डोस घेतलेला (not a single dose) नाही आहे. तर ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे आतापर्यंत कोणत्याही राज्यात मृत्यूची नोंद (no death due to oxygen shortage) झालेली नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

97 टक्के डोस मोफत: केंद्र

आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनीही राज्यसभेत सांगितले की, 97 टक्के डोससाठी लोकांकडून पैसे घेतलेले नाहीत. 30 मार्च 2022 पर्यंतची आकडेवारी सादर करताना आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की, आतापर्यंत 18 वर्षे आणि त्यावरील 79.28 कोटी (84.4 टक्के) लोकांना कोरोना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. मार्च अखेरपर्यंत एकूण डोसपैकी 97 टक्के म्हणजेच 167.14 कोटी लसी लोकांना मोफत देण्यात आल्या आहेत.

2.6 कोटी जनतेनं घेतला नाही एकही डोस

केंद्र सरकारनं सांगितले की, 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे 2.8 टक्के किंवा 2.6 कोटी लोक आहेत, ज्यांनी एकही डोस घेतला नाही असे मानले जाते. 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील 7.4 कोटी लोकसंख्येपैकी 5.7 कोटी किंवा 77 टक्के लोकांना एक डोस मिळाला आहे. दोन्ही डोस 3.77 कोटी लोकांना लागू केले गेले आहेत, म्हणजे या वयोमर्यादेच्या 51 टक्के.

ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मृत्यू नाही

आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं की, राज्यांनी केंद्राला कोरोनामुळे आतापर्यंत 5.21 लाख मृत्यू झाल्याची माहिती दिली आहे. 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूच्या आकडेवारीत, त्यापैकी एकाचाही मृत्यू ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झाला नाही. काही राज्ये अद्याप सरकारच्या पोर्टलवर त्यांचे आकडे अपडेट करत आहेत.

4 लाख नाही, 50 हजार नुकसान भरपाई

काँग्रेसचे शक्तीसिंह गोहिल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, सरकारने कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास 4 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आश्वासन दिलं आहे, मात्र हे पैसे का दिले जात नाहीत. यावर मंत्री म्हणाले की, यासंदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील मूल्यांकनानंतर सरकारनं आर्थिक मदतीची रक्कम निश्चित केली आहे. मात्र ती 4 लाख रुपये नाही. केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर 50 हजार रुपयांची मदत दिली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. एनडीएमएने 4 लाख नव्हे तर 50,000 रुपयांची भरपाई प्रस्तावित केली आहे.