पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी सरकारला एवढ्या रुपयांची गरज

पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी सरकारला एवढ्या रुपयांची गरज

कोरोना (Corona) प्रतिबंधक लसीची (Vaccine) प्रतिक्षा आता संपली आहे. लवकरच प्रत्यक्ष लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात फ्रंटलाईन वर्कर्सना (Frontline Workers) लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली : कोरोना (Corona) प्रतिबंधक लसीची (Vaccine) प्रतिक्षा आता संपली आहे. लवकरच प्रत्यक्ष लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात फ्रंटलाईन वर्कर्सना (Frontline Workers) लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ऑगस्ट 2021 पर्यंत देशातील 30 कोटी प्राधान्य गटातील नागरिकांचे लसीकरणाचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून 2022 अखेर पर्यंत 50 कोटी अन्य नागरिकांना लस देण्याचे नियोजन आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अभ्यास गटाच्या म्हणण्यानुसार 80 कोटी नागरिकांच्या लसीकरण अभियानासाठी देशाला 56,000 ते 72,000 कोटी रुपयांची गरज असल्याचे बिझनेस टुडेच्या वृत्तात म्हटले आहे.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया (SBI)च्या ताज्या संशोधन अहवालानुसार, पहिल्या टप्प्यात सुमारे 30 कोटी नागरिकांना लस दिली जाणार असून, त्या करिता 21,000 ते 27,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. लसीकरणाच्या (Vaccination) दुसऱ्या टप्प्यात 50 कोटी नागरिकांना लस देण्याचे नियोजन असून त्याकरिता अतिरिक्त 35,000 ते 40,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ग्रॉस डोमॅस्टिक प्रोडक्ट (GDP) अर्थात जीडीपीच्या तुलनेत हा आकडा सुमारे 0.3 ते 0.4 टक्के आहे.

लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट 2021 पर्यंत प्राधान्य गटातील 30 कोटी नागरिकांना लस देण्याचे सरकारचे उदिदष्ट आहे. तसेच 2022 अखेर पर्यंत 50 कोटी अन्य गटांतील नागरिकांना लस दिली जाणार आहे. हे नियोजन पाहता, लसीच्या प्रत्येक डोससाठी 100 ते 150 रुपये प्रशासकीय खर्च अपेक्षित असल्याचे एसबीआयने म्हणले आहे. सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाच्या (Serum Institute Of India) कोविशिल्ड (Covishild) या लसीला आणीबाणी वापरासाठी मंजूरी मिळाली असून, सीरम इन्स्टिटयूटकडून सरकारसाठी लसीच्या प्रतिडोस प्रतिव्यक्तीसाठी 250 ते 300 रुपये असा दर आकारण्यात आला आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक व्यक्तीसाठी लसीचा खर्च 700 ते 900 रुपये येईल. औषध नियमकांकडून भारत बायोटेकच्या (Bharat Biotech) लसीला देखील वापरासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. या लसीची किंमत या तुलनेत 100 रुपयांनी कमी आहे. परंतु, या लसीची किंमत निश्चित होणे बाकी आहे.

एसबीआयच्या तज्ज्ञ गटाच्या म्हणण्यानुसार 80 कोटी नागरिकांना लस देण्यासाठी भारताला 56,000 ते 72,000 कोटींची गरज भासेल. सूक्ष्म अर्थिक निर्देशांकापैकी डिसेंबर 2020 पासून यात सातत्याने सुधारणा होत असून कोरोना पूर्व काळ ते कोरोनाची उच्चांकी स्थितीच्या तुलनेत ही पातळी वाढल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

एसबीआयच्या अहवालानुसार, लिडींग इंडिकेटर्सच्या टक्केवारीत गतीने वाढ होत असून तो 86 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे दिसत आहेत. 2021 या वर्षातील वित्तीय तूट 135.1 टक्क्यांवर पोहोचली असून ती नोव्हेंबर 2020 अखेरीस 10.75 लाख कोटी रुपये होती. कर महसूलात वाढ झाल्याने त्यात काही प्रमाणात घट झाली आहे.

दुसरीकडे राज्यांकडे सेस आणि एसजीएसटी (State Goods And Service Tax) आणि आयजीएसटीच्या (Integrated Goods And Service Tax) माध्यमातून डिसेंबरअखेरपर्यंत 3.73 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. परंतु गतवर्षीच्या याच कालवधीच्या तुलनेत ही आकडेवारी 13 टक्क्यांनी कमी आहे. जीएसटी संकलनात सुधारणा झाल्याने गतवर्षी आणि या वर्षीच्या संपूर्ण महसूलातील तूट कमी झाल्याचे एसबीआयच्या अभ्यास गटाने म्हटले आहे. ही मते बॅंक आणि सहाय्यक कंपन्यांची नसून ती एसबीआयच्या संशोधक गटाची आहेत.

डिसेंबर 2020मध्ये जीएसटी (GST) संकलनात 11.6 टक्क्यांनी वाढ झाली असून तो 1.15 लाख कोटी रुपयांवर गेला. हा एखाद्या महिन्यातील जीएसटी संकलनाचा उच्चांक आहे.

First published: January 12, 2021, 4:20 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading