Covishield लसीच्या नव्या किमतींवरुन वाद, या 2 मुद्द्यांवरुन राज्य सरकारं नाराज

Covishield लसीच्या नव्या किमतींवरुन वाद, या 2 मुद्द्यांवरुन राज्य सरकारं नाराज

बुधवारी कोविशिल्ड लसीच्या किमतीबाबत (Covishield Price) घोषणा करण्यात आली आहे. कंपनीनं ठरवलेल्या नव्या किमतींवरुन आता नवीन वाद उभा राहिल्याचं पाहायला मिळत आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली 22 एप्रिल : सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं (Serum Institute of India) बुधवारी कोविशिल्ड लसीच्या किमतीबाबत (Covishield Price) घोषणा केली आहे. कंपनीनं ठरवलेल्या नव्या किमतींवरुन आता नवीन वाद उभा राहिल्याचं पाहायला मिळत आहे. एका रिपोर्टनुसार, कंपनीकडून लसीच्या किमती आणि लसीची संख्या याचं राज्य सरकारं आणि खासगी रुग्णालयांना करण्यात येणारं वितरण निष्पक्ष आहे का? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. याशिवाय कंपनीकडून तयार करण्यात आलेल्या लसींचा 50 टक्के हिस्सा केंद्राकडे जाणार आहे. तर, उरलेला 50 टक्के राज्य आणि खासगी रुग्णालयांना वितरित करण्यात येईल.

सीरमनं कोविशील्डसाठी दोन किमती ठरवल्या आहेत. राज्यांना ही लस 400 रुपये प्रति डोस या किमतीत मिळेल. तर, खासगी रुग्णालयांना लसीचा एक डोस 600 रुपयात मिळेल. तर, केंद्रासाठी लसीच्या एका डोसची किंमत 150 रुपये असेल. द इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रकरणाचे जाणकार सांगतात, की या गोष्टीची शक्यता कमी आहे, की केंद्र सरकारला माहिती दिल्याशिवाय किमती समोर आल्या आहेत.

कंपनीसोबत जोडलेल्या एका निती निर्मात्यानं वृत्तपत्रासोबत बोलताना सांगितलं, की राज्य आणि केंद्रासाठी वेगवेगळ्या किमती ठरवणं मुर्खपणाचं आहे आणि हे समजवता न येण्याासारखं आहे. मलाच कळत नाहीये की काय चाललंय. त्यांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर असं सांगितलं, की त्यांच्यासोबत चर्चाच केली गेली नाही. एका दुसऱ्या निती निर्मात्यानं सांगितलं, की त्यांनादेखील चर्चेत सामील केलं गेलं नाही. त्यांनी म्हटलं, की खुल्या बाजारात येण्याचा फायदा असा होईल, की तिथून येणारा नफा उत्पादन वाढवण्यासाठी मदत करेल.

Maharashtra lockdown: जिल्हाबंदी ते 2 तासांत लग्न, अशी आहे संपूर्ण नियमावली

बुधवारी सिरमनं सांगितलं, की पुढच्या दोन महिन्यात लसीचे उत्पादन वाढवून मर्यादित क्षमतेवर काम केलं जाईल. यानंतर आमच्या क्षमतेच्या 50 टक्के लस भारत सरकारच्या लसीकरण मोहिमेसाठी जाईल. तर, उरलेली 50 टक्के लस राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना मिळेल. रिपोर्टनुसार, या घोषणेनंतर दोन मुद्द्यांवरुन राज्य चिंतेत आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे खाजगी कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूट आहे का, जे राज्यांमध्ये लस डोसचे वितरण निश्चित करेल? जर कंपनीने हा निर्णय घेतला तर मग त्याचा आधार काय असेल? आधी या आणि आधी मिळवा या धोरणावर कंपनी कार्य करेल की लोकसंख्या, तीव्रता किंवा मागणी यावर? दुसरे म्हणजे, राज्य आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीचे डोस कोणत्या निकषांवर वितरित केले जातील. मेट्रोपॉलिटन रुग्णालये आणि लहान नर्सिंग होम यांच्यात सीरम कसा फरक करेल.

अहवालानुसार चर्चेत सहभागी सचिव-स्तरावरील अधिकारी म्हणाले की, 45 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी लसीकरण कार्यक्रमाचा खर्च केंद्र सरकार पूर्णपणे घेईल. ते म्हणाले की वितरण वगैरेबाबतचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय घेणार आहे.

Published by: Kiran Pharate
First published: April 22, 2021, 7:45 AM IST

ताज्या बातम्या