'आधी लसीकरणाचं प्रमाणपत्र मगच पगार', जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर Vaccination सेंटरवर लागल्या रांगा

लखनऊ 30 मे: कोरोनाचं (Coronavirus) संकट पाहता सध्या लसीकरणावर (Vaccination) अधिक भर दिला जात आहे. कोरोनापासून बचावासाठी हे महत्त्वाचं शस्त्र मानलं जात आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही (Uttar Pradesh) अनेक लोक लस घेत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र, फिरोजाबादमध्ये अनेक सरकारी विभाग असे आहेत, कि तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी अजूनही लस घेतलेली नाही. अशात याठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता असा आदेश दिला आहे, की तीन दिवसात लसीकरणाचं प्रमाणपत्र जमा करा, अन्यथा पगार मिळणार नाही.

फिरोजाबादचे जिल्हाधिकारी चंद्रविजय सिंह यांना अशी माहिती मिळाली होती, की अनेक असे विभाग आहेत, ज्यातील कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत लस घेतलेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक आदेश दिला. यानुसार, ज्या अधिकाऱ्यानं किंवा कर्मचाऱ्यानं अद्याप कोरोना लस घेतली नाही, त्याला मे महिन्याचा पगार दिला जाणार नाही.

आदेशाचं हे पत्र जारी होताच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला आणि हे सर्व लस घेण्यासाठी पोहोचले. अनेक कर्मचाऱ्यांनी लसही घेतली. याबाबत मुख्य विकास अधिकाऱ्यांनी विचारलं असता त्यांनी सांगितलं, की जिल्हाधिकाऱ्यांनी लस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना पगार न देण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यात हजारोच्या संख्येनं सरकारी कर्मचारी आहेत आणि बहुतेकांना अद्याप लस घेतलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हा हलगर्जीपण आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच लस न घेतल्यास सामान्य लोकांवरही याचा चुकीचा प्रभाव पडेल. अशात जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर मोठ्या संख्येनं सरकारी कर्मचारी लस घेण्यासाठी जात आहेत.

या आदेशानंतर अनेक कर्मचारी लस घेण्यासाठी पोहोचले तर अनेकजण आतापर्यंत लस न घेण्याची विविध कारणं सांगू लागले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण होणार आहे आणि यातून कोरोनाच्या बचावासाठी लसीकरण अत्यंत गरजेचं असल्याचा संदेशही लोकांपर्यंत पोहोचण्यात मदत होणार आहे. फिरोजाबादच्या खंड अरावचे ग्रामविकास अधिकारी अनिल कुमार म्हणाले, की मी आता लस घेण्यासाठीच आलो आहे. आतापर्यंत माझ्यावर इतर उपचार सुरू असल्यानं मी औषधं घेत होतो, त्यामुळे लस घेतली नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश अगदी योग्य असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.