मराठी बातम्या /बातम्या /करिअर /

सरकारी नोकरीत 4 टक्के आरक्षण फक्त नावालाच? 'स्पेशल' व्यक्तींना जॉब्स मिळणं का झालंय कठीण; ही आहेत कारणं

सरकारी नोकरीत 4 टक्के आरक्षण फक्त नावालाच? 'स्पेशल' व्यक्तींना जॉब्स मिळणं का झालंय कठीण; ही आहेत कारणं

ही आहेत कारणं

ही आहेत कारणं

स्पेशल व्यक्तींना नोकरी मिळते का? याचा विचार कधी तुम्ही केलाय का? केला नसेल तर आज तो विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण...

    मुंबई, 13 ऑगस्ट: नोकरी कोणतीही असो काही जागा दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव असतात हे आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. पण जितक्या जागा त्यांच्यासाठी राखीव असतात त्या सर्व जागांवर अशा स्पेशल व्यक्तींना नोकरी मिळते का? याचा विचार कधी तुम्ही केलाय का? केला नसेल तर आज तो विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी (PWDs) 4 टक्के आरक्षण बंधनकारक असूनही भारतातील नोकरी क्षेत्राला PWDs समुदायाकडून फारसे प्रतिनिधित्व नाही. दिव्यांग लोकांसाठी सरकारी भरतीमध्ये 'नोकरी आरक्षण वगळण्याचा' एक सातत्यपूर्ण नमुना आहे, असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. देशातील रोजगारक्षम वयातील 70 टक्क्यांहून अधिक दिव्यांग बेरोजगार आहेत असा दावा Equiv.in या भर्ती मंचानं केला आहे, संख्यांसाठी सरकारी डेटाचा उल्लेख केला आहे. अहवालात असं नमूद केलं आहे की रोजगारक्षम वयाच्या सुमारे 1.34 कोटी पीडब्ल्यूडीपैकी केवळ 34 लाखांना भारतात नोकरी आहे. याव्यतिरिक्त, 2011 च्या जनगणनेतील डेटा दर्शवतो की 36 पैकी 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, बहुतेक PwDs कामावर नव्हते. अपवाद फक्त नागालँडचा होता, जिथे 51.92 टक्के लोकसंख्या कार्यरत होती. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी वेळोवेळी नोकऱ्यांना आरक्षण श्रेणीतून सूट दिल्याने आरक्षण धोरण सौम्य केले आहे. यामुळे PWD साठी अत्यंत मर्यादित नोकऱ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. UGC One Exam Policy: विद्यार्थ्यांचं भलं नाहीच पण फोफावतील खासगी कोचिंग्स? शिक्षणतज्ज्ञ म्हणतात... काही भरतीमध्ये आरक्षणच नाही दिव्यांग 2021 मध्ये, केंद्राने भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय रेल्वे संरक्षण दलाच्या अंतर्गत सर्व श्रेणीच्या पदांना, काही इतर सरकारी सेवांसह, बेंचमार्क दिव्यंग व्यक्तींसाठी नोकरीमध्ये 4 टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीतून सूट दिली. राजपत्रातील अधिसूचनेमध्ये दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली पोलिस सेवांना कायद्यातील आरक्षणाच्या तरतुदीतून सूट देण्यात आली. पुढे, 2021 मध्ये एका वेगळ्या अधिसूचनेत, सरकारने सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, इंडो तिबेट सीमा पोलीस, सशस्त्र सीरिया बल आणि आसाम यासारख्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील लढाऊ कर्मचार्‍यांच्या सर्व श्रेणींना सूट दिली. आरक्षणाच्या तरतुदींवरून रायफल्स. 2018 मध्ये, सरकारने सशस्त्र दलातील लढाऊ कर्मचार्‍यांच्या सर्व श्रेणींच्या पदांना तरतुदीतून सूट दिली होती. आयपीएस, डॉक्टर्स इत्यादींसह सेवांमधील सर्व पदांच्या श्रेणींमध्ये ही नोकरी सूट नोंदवली गेली आहे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स), डॉ. सतेंद्र सिंग यांनीही या संबंधित पत्र लिहीत दिव्यांग व्यक्तींना डॉक्टर कॅडरमधील अनेक पदं दिली जात नाहीत असं कळवलं होतं. नोकरीतून सूट देण्याच्या या पॅटर्नमुळे अपंगत्व अधिकार कार्यकर्त्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, ज्यांचा दावा आहे की या हालचाली RPWD कायद्यांतर्गत आरक्षणाला परवानगी देणाऱ्या तरतुदींच्या विरोधात आहेत. भरतीचे अत्यंत कठोर नियम काही छोट्या नोकऱ्या जाहीर केल्या जातात, त्यात अनेक निकषांमध्ये लवचिकता नसल्यामुळे रिक्त राहतात. याचा अर्थ जर एखाद्या पदासाठी नोकरीची जागा असेल आणि नोकरीचे निकष एका पायाचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीला अर्ज करण्यास अनुमती देतात, तर दोन्ही पाय किंवा एका हाताने लोकोमोटर अपंगत्व किंवा इतर कोणतेही अपंगत्व असलेले लोक अर्ज करण्यास पात्र नसतील.अशा भरतीच्या नियमांममुळे अनेकजणांना नोकरी मिळू शकत नाही. महिलांसाठी इंडियन आर्मीत नोकरीची सर्वात मोठी संधी! अग्निपथ योजनेअंतर्गत 1000+ जागांसाठी मेगाभरती; ही घ्या अर्जाची लिंक रिक्त पदं असूनही नोकरी न मिळणे अलीकडेच, एका लेखी उत्तरात, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राज्यसभेला माहिती दिली की भारतभरातील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये PWD श्रेणीसाठी सुमारे 344 पदे रिक्त आहेत. मात्र तरीही दिव्यांगांना यातील कोणत्याही पदावर अजून घेण्यात आलेलं नाही. निकष आणि आरक्षणाच्या फेऱ्यात अडकवून ठेवून दिव्यांग आपल्या जॉब्सपासून दूर राहत आहेत.
    Published by:Atharva Mahankal
    First published:

    Tags: Central government, Job, Jobs Exams

    पुढील बातम्या