बोर्डाच्या परीक्षा कायमच्याच रद्द व्हायला हव्यात?

बोर्डाच्या परीक्षा कायमच्याच रद्द व्हायला हव्यात?

'प्राचीनभारतात परीक्षा (Exams)हे शिक्षणाचं साधन समजलं जात नव्हतं, जसं ते आत्ता समजलं जात आहे,' असं अहवालात म्हटलं आहे.

  • Share this:

मुंबई, 20 एप्रिल: परीक्षा केंद्रीत भारतीय समाजासाठी गेल्या काही दिवसांपासून अनेक ब्रेकिंग न्यूज येत आहेत. केंद्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE)सह महाराष्ट्र आणि तर राज्यातील शिक्षण मंडळांनी 10वी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या आणि 12वीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या. आठवड्याच्या शेवटी 'कौन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स'नेही (CISCE) तोच मार्ग अवलंबला. यंदाच्या महामारीच्या काळात परीक्षा पुढे ढकलाव्यात किंवा रद्द केल्या जाव्यातहा निर्णय योग्य आहेयावर पालकशिक्षक आणि राज्याच्या शिक्षण विभागाचं एकमत होतं. या परीक्षा रद्द केल्या असताना आता बोर्डाच्या परीक्षा कायमच्याच रद्द व्हाव्यात असा सूर येऊ लागला आहे.

बोर्डाच्या परीक्षा खरंच गरजेच्या आहेत का?

एक पाऊल मागे जाऊन आपण विचार करू या. बोर्डाच्या परीक्षा (Board Exams) घेणं खरंच गरजेचं आहे कात्यांच्यामुळे नेमका कोणता उद्देश साध्य होतोसध्याचं वर्ष विचारात घेऊन 10 वीच्या बोर्ड परीक्षा सलग दोन वर्षं रद्द झाल्या आहेत किंवा काही ठिकाणी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्याचे काही परिणाम झाले आहेत का? 12वीच्या तरी बोर्डाच्या परीक्षा का असाव्यातया परीक्षा केवळ एवढ्यासाठीच घेतल्या जातातकी मुलांनी त्यांच्या शालेय जीवनाच्या अखेरीपर्यंत काही कौशल्यं प्राप्त केली आहेतहे त्याद्वारे प्रमाणित केलं जातं.

पण सुमारे 15वर्षांच्या शालेय जीवनात ही कौशल्यं (Skills) प्राप्त केली आहेतहे बंदिस्त परीक्षा केंद्रात घेतलेल्या केवळ 60 किंवा 90 मिनिटांच्या परीक्षेवर ठरवायचंत्यांच्या मूल्यमापनासाठी (Assessment) केवळ हाच मार्ग आहे?

वाचा: Maharashtra SSC Exam: 10वीची परीक्षा रद्द; 12वीच्या परीक्षा होणार, ठाकरे सरकारचा निर्णय

शाळेत जाणाऱ्या सगळ्या मुलांनी त्यांच्या शालेय जीवनात वेळोवेळी त्यांच्या कौशल्यांचं प्रदर्शन घडवलं नसेल कामग त्या कौशल्यांचं दस्तावेजीकरण (Documentation) का केलं जात नाही? (अगदीआपल्या शिक्षणव्यवस्थेतही अनेक प्रगल्भ शिक्षण यंत्रणा आणि अनेक प्रगतिशील विचारांच्या शाळा हे करत आहेत.) 15 वर्षांच्या शेवटी शाळेतून बाहेर पडताना प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या माध्यमिक शाळेतल्या शेवटच्या चार वर्षांच्या कामगिरीच्या पोर्टफोलिओच्या आधारे स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट का दिलं जाऊ नये?

काही जण असा दावा करतीलकी बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या नाहीततर भारतीय शालेय शिक्षणाचा दर्जा आणखी खालावेलपण दुर्दैवी सत्य हे आहेकी आपल्या परीक्षा केंद्री यंत्रणेमुळे आपल्याकडच्या शिक्षणाचा दर्जा इतका खालावला आहेकी तो अजून खाली जाऊ शकत नाही. यापरीक्षा घेणं आणि त्यात विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होणं, (ज्यांना आपण15वर्षांत व्यवस्थित शिकवू शकलो नाही) हे विद्यार्थ्यांच्याही उपयोगाचं नाही आणि व्यापक स्तरावर विचार केला, तर समाजालाही त्याचा काही उपयोग नाही.

ही गोष्ट जवळपास 100 वर्षे सांगितली जात आहेआयोगामागून आयोग याचा पुनरुच्चार करतो आहेपण शिक्षण क्षेत्रातल्या लोकांना परिस्थिती आहे तशीच ठेवण्यात आनंद वाटतो आहे. एक तर कल्पनाशक्तीचा अभाव किंवा पर्याय शोधण्याचा इच्छाशक्तीचा अभाव हे त्यामागचं कारण असू शकतं.

1938 सालच्या झाकीर हुसेन कमिटीच्या अहवालामध्ये असं नोंदवण्यात आलं होतंकी आपल्या देशात असलेली परीक्षापद्धती ही शिक्षणाला शाप ठरली आहे. परीक्षांना गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं गेल्यामुळे वाईट असलेली यंत्रणा अधिक बिघडली आहेअसं त्या अहवालात नोंदवण्यात आलं होतं.

त्यापूर्वीविसाव्या शतकाच्या उदयावेळी ब्रिटिशांची सत्ता होती. त्या वेळचा व्हाइसरॉय लॉर्डकर्झननेही (Lord Curzon) असंच निरीक्षण नोंदवलं होतं. 1904च्या शिक्षण धोरणाच्या अहवालात असं नोंदवण्यात आलं होतंकी भारतात परीक्षांचा प्रभाव वाढला असूनतो संपूर्ण शिक्षणपद्धतीवर पडला आहे. त्यामुळे शिक्षण हे कोर्सेसच्या आराखड्यातच मर्यादित राहतं. ज्या विषयांची चाचणी लेखी परीक्षेद्वारे होऊ शकत नाहीते दुर्लक्षिले जाऊ शकतात.'

'प्राचीनभारतात परीक्षा (Exams)हे शिक्षणाचं साधन समजलं जात नव्हतंजसं ते आत्ता समजलं जात आहे,' असंही त्या अहवालात लिहिलेलं आहे. 'दी अ‍ॅब्यूज ऑफ एक्झामिनेशन्सअसा एक विभागही त्या अहवालात होता.

अशा अनेक अहवालांमध्ये नेमकी वस्तुस्थिती लिहिलेली असूनही आपण परीक्षाकेंद्रीच राहिलो आहोत आणि अशा ठिकाणी जात आहोतजिथून मागे परतणं सोपं नाही.

एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे विद्यमान शिक्षणपद्धती गेटकीपरचं काम करते आणि सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलेल्यांच्या बाजूने झुकलेली आहे. ताण वाढवणाऱ्या मूल्यमापन चाचण्यांच्या रूपात असलेल्या बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये स्पर्धेत उतरण्याकरिता विद्यार्थ्यांना खूप वेळ द्यावा लागतोसातत्याने प्रॅक्टिस करावी लागते. 'परफॉर्मिंग स्कूल्स'ते करून घेतातच. शिवाय त्यांचे पालकही त्यात सहभाग घेऊन पाठबळ देतात.

हा राष्ट्राच्या वेळेचा आणि साधनसंपत्तीचा अपव्यय आहे. कारण ज्ञानवंत होण्यापेक्षा नंबर मिळवणं हे उद्दिष्ट होऊन बसतंपण यातून विद्यार्थ्यांना राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्या करिता किंवा एक विचारवंत म्हणून उदयाला येण्याकरिता काहीही उपयोग होणार नाहीयाची जाणीव ना शाळांना होत ना पालकांना. अशाश्वत अशा 21व्या शतकात आपण वाटचाल करत असताना उत्तम मनुष्यबळ घडणं ही महत्त्वाची गरज आहे.

पालकांमध्ये याबद्दल असलेला जागरूकतेचा अभाव आणि योग्य वाट दाखवण्यात शाळांना नसलेला रस यांमुळेशिक्षणाची पद्धत परीक्षा केंद्रीच राहते आणि समाज परीक्षाधिष्ठितच राहतो.त्यातून असंही निश्चित होतंकी खूप ताण निर्माण करणाऱ्या या परीक्षांत जोपास होईलतोच उच्च शिक्षणासाठी पात्र ठरू शकतो. बाकीच्यांवर अपात्रतेचा शिक्का बसतो. पर्यायाने हीच परीक्षाकेंद्री यंत्रणा उच्च शिक्षणातही कायम राहते.

बदलाची गरज

ही शिक्षणपद्धती सुधारण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यात संपूर्णमूलभूत बदल.

शाळांमध्ये केवळ परीक्षांच्या दृष्टीने शिकवलं जातं. हा प्रकार थांबवला गेला पाहिजे.त्यासाठी सर्व पातळीवरच्या बोर्डाच्या परीक्षा (Board Exams) काढून टाकल्या पाहिजेत. आपण शतकापेक्षा जास्त काळ ज्यात अडकून पडलो आहोतत्यातून बाहेर पडण्याचा हा एक मार्ग आहे आणि हीच त्यासाठी योग्य वेळ आहे. कारण. अनेक राज्यांत दहावीच्या परीक्षा दोन वर्षं झालेल्या नाहीत. तसंच नवं राष्ट्रीयशैक्षणिक धोरणही राबवण्यायोग्य स्थितीत आलेलं आहे.

अलीकडचे काही प्रयत्न

आपल्या शैक्षणिक यंत्रणेतल्या समस्या सुधारण्यासाठी पूर्वीही धोरणात्मक पातळीवरप्रयत्न करण्यात आले होते. नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क 2005च्या चर्चेवेळी,तसंच शिक्षण हक्क विधेयकापासून शिक्षण हक्क कायदा2009मध्ये अस्तित्वात येईपर्यंत मूल्यमापनाच्या अनेक प्रागतिक कल्पनांची शिफारस करण्यात आली होतीमात्र या सुधारणा किती महत्त्वाच्या आहेतयाची जाणीव शिक्षण क्षेत्रातल्या महत्त्वाच्या घटकांना झालीच नाही.

सीबीएसईने दशकभरापूर्वी 10वीची परीक्षा ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्णय घेतला होतामात्र तोपर्याय स्वीकारणारे खूपच अत्यल्प होते. अनेक पालकांना असं वाटलं,की त्यांच्या मुलांनी त्या ताणातल्या परीक्षा देणंच चांगलं आहे. त्यामुळे सीबीएसईने नंतर तो पर्याय काढून टाकला.

शैक्षणिक मूल्यमापनाच्या पद्धतीत सुधारणा आवश्यक आहेयाचा ताजा इशारा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण2020मध्ये (National Education Policy)देण्यात आला आहे. डॉ. के.कस्तुरीरंगन समितीने 2019मध्ये केंद्र सरकारला सादर केलेल्या मसुद्याच्या आधारे हे धोरण विकसित करण्यात आलं आहे. त्या मसुद्यात आपल्या परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज प्रकर्षाने व्यक्त करण्यात आली आहे .माध्यमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठी क्रेडिट बेस्ड सिस्टीम असावी,अशीशिफारस त्यात करण्यात आली आहे. त्यातून वार्षिक बोर्ड परीक्षांची गरज हळूहळू नष्ट होईल.

शिक्षण मंत्रालयाने स्थापन केलेली नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (National Testing Agency) आपल्या सेवा देण्यासाठी पूर्णतःसज्ज झालीकी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर (किंवा मागणीनुसार) मूल्यमापनाची सोय असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी आवश्यक ती क्रेडिट्स मिळवता येऊ शकतील. बोर्ड परीक्षा पद्धतीमुळे एकचउद्देश साध्य होतोतो म्हणजे जे 15 वर्षं शाळेत गेले आहेतत्यांना शेवटीस्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट (School Leaving Certificate) द्यायचं.

सारांश

परतमूळ प्रश्नाकडे येऊ या. जे विद्यार्थी शाळेत नियमितपणे जाऊ शकत नाहीतत्यांना स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट मिळू देण्यात अडचण काय आहेउच्चशिक्षणासाठी त्यांना विद्यापीठाची प्रवेश परीक्षा द्यावीच लागणार ना!

जरते उच्च शिक्षणाला पात्र ठरण्याएवढं शिकले नसतीलतर त्यांना विद्यापीठात प्रवेश मिळणार नाहीपण त्यांना स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट तरी मिळेल. बोर्डाच्या परीक्षा अधोगतीकडे नेणाऱ्या आहेत. सर्वांनी एकत्र येऊन त्या कायमच्याच रद्द करून टाकू या.

-हृषीकेश बी. एस. (लेखक अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीत असोसिएट प्रोफेसर आहेत. लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक आहेत.)

First published: April 20, 2021, 8:32 PM IST
Tags: Board Exam

ताज्या बातम्या