बोर्डाच्या परीक्षा कायमच्याच रद्द व्हायला हव्यात?

मुंबई, 20 एप्रिल: परीक्षा केंद्रीत भारतीय समाजासाठी गेल्या काही दिवसांपासून अनेक ब्रेकिंग न्यूज येत आहेत. केंद्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE)सह महाराष्ट्र आणि तर राज्यातील शिक्षण मंडळांनी 10वी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या आणि 12वीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या. आठवड्याच्या शेवटी 'कौन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स'नेही (CISCE) तोच मार्ग अवलंबला. यंदाच्या महामारीच्या काळात परीक्षा पुढे ढकलाव्यात किंवा रद्द केल्या जाव्यात, हा निर्णय योग्य आहे, यावर पालक, शिक्षक आणि राज्याच्या शिक्षण विभागाचं एकमत होतं. या परीक्षा रद्द केल्या असताना आता बोर्डाच्या परीक्षा कायमच्याच रद्द व्हाव्यात असा सूर येऊ लागला आहे.

बोर्डाच्या परीक्षा खरंच गरजेच्या आहेत का?

एक पाऊल मागे जाऊन आपण विचार करू या. बोर्डाच्या परीक्षा (Board Exams) घेणं खरंच गरजेचं आहे का? त्यांच्यामुळे नेमका कोणता उद्देश साध्य होतो? सध्याचं वर्ष विचारात घेऊन 10 वीच्या बोर्ड परीक्षा सलग दोन वर्षं रद्द झाल्या आहेत किंवा काही ठिकाणी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्याचे काही परिणाम झाले आहेत का? 12वीच्या तरी बोर्डाच्या परीक्षा का असाव्यात? या परीक्षा केवळ एवढ्यासाठीच घेतल्या जातात, की मुलांनी त्यांच्या शालेय जीवनाच्या अखेरीपर्यंत काही कौशल्यं प्राप्त केली आहेत, हे त्याद्वारे प्रमाणित केलं जातं.

पण सुमारे 15वर्षांच्या शालेय जीवनात ही कौशल्यं (Skills) प्राप्त केली आहेत, हे बंदिस्त परीक्षा केंद्रात घेतलेल्या केवळ 60 किंवा 90 मिनिटांच्या परीक्षेवर ठरवायचं? त्यांच्या मूल्यमापनासाठी (Assessment) केवळ हाच मार्ग आहे?

वाचा: Maharashtra SSC Exam: 10वीची परीक्षा रद्द; 12वीच्या परीक्षा होणार, ठाकरे सरकारचा निर्णय

शाळेत जाणाऱ्या सगळ्या मुलांनी त्यांच्या शालेय जीवनात वेळोवेळी त्यांच्या कौशल्यांचं प्रदर्शन घडवलं नसेल का? मग त्या कौशल्यांचं दस्तावेजीकरण (Documentation) का केलं जात नाही? (अगदीआपल्या शिक्षणव्यवस्थेतही अनेक प्रगल्भ शिक्षण यंत्रणा आणि अनेक प्रगतिशील विचारांच्या शाळा हे करत आहेत.) 15 वर्षांच्या शेवटी शाळेतून बाहेर पडताना प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या माध्यमिक शाळेतल्या शेवटच्या चार वर्षांच्या कामगिरीच्या पोर्टफोलिओच्या आधारे स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट का दिलं जाऊ नये?

काही जण असा दावा करतील, की बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या नाहीत, तर भारतीय शालेय शिक्षणाचा दर्जा आणखी खालावेल; पण दुर्दैवी सत्य हे आहे, की आपल्या परीक्षा केंद्री यंत्रणेमुळे आपल्याकडच्या शिक्षणाचा दर्जा इतका खालावला आहे, की तो अजून खाली जाऊ शकत नाही. यापरीक्षा घेणं आणि त्यात विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होणं, (ज्यांना आपण15वर्षांत व्यवस्थित शिकवू शकलो नाही) हे विद्यार्थ्यांच्याही उपयोगाचं नाही आणि व्यापक स्तरावर विचार केला, तर समाजालाही त्याचा काही उपयोग नाही.

ही गोष्ट जवळपास 100 वर्षे सांगितली जात आहे, आयोगामागून आयोग याचा पुनरुच्चार करतो आहे; पण शिक्षण क्षेत्रातल्या लोकांना परिस्थिती आहे तशीच ठेवण्यात आनंद वाटतो आहे. एक तर कल्पनाशक्तीचा अभाव किंवा पर्याय शोधण्याचा इच्छाशक्तीचा अभाव हे त्यामागचं कारण असू शकतं.

1938 सालच्या झाकीर हुसेन कमिटीच्या अहवालामध्ये असं नोंदवण्यात आलं होतं, की आपल्या देशात असलेली परीक्षापद्धती ही शिक्षणाला शाप ठरली आहे. परीक्षांना गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं गेल्यामुळे वाईट असलेली यंत्रणा अधिक बिघडली आहे, असं त्या अहवालात नोंदवण्यात आलं होतं.

त्यापूर्वी, विसाव्या शतकाच्या उदयावेळी ब्रिटिशांची सत्ता होती. त्या वेळचा व्हाइसरॉय लॉर्डकर्झननेही (Lord Curzon) असंच निरीक्षण नोंदवलं होतं. 1904च्या शिक्षण धोरणाच्या अहवालात असं नोंदवण्यात आलं होतं, की भारतात परीक्षांचा प्रभाव वाढला असून, तो संपूर्ण शिक्षणपद्धतीवर पडला आहे. त्यामुळे शिक्षण हे कोर्सेसच्या आराखड्यातच मर्यादित राहतं. ज्या विषयांची चाचणी लेखी परीक्षेद्वारे होऊ शकत नाही, ते दुर्लक्षिले जाऊ शकतात.'

'प्राचीनभारतात परीक्षा (Exams)हे शिक्षणाचं साधन समजलं जात नव्हतं, जसं ते आत्ता समजलं जात आहे,' असंही त्या अहवालात लिहिलेलं आहे. 'दी अ‍ॅब्यूज ऑफ एक्झामिनेशन्स' असा एक विभागही त्या अहवालात होता.

अशा अनेक अहवालांमध्ये नेमकी वस्तुस्थिती लिहिलेली असूनही आपण परीक्षाकेंद्रीच राहिलो आहोत आणि अशा ठिकाणी जात आहोत, जिथून मागे परतणं सोपं नाही.

एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे विद्यमान शिक्षणपद्धती गेटकीपरचं काम करते आणि सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलेल्यांच्या बाजूने झुकलेली आहे. ताण वाढवणाऱ्या मूल्यमापन चाचण्यांच्या रूपात असलेल्या बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये स्पर्धेत उतरण्याकरिता विद्यार्थ्यांना खूप वेळ द्यावा लागतो, सातत्याने प्रॅक्टिस करावी लागते. 'परफॉर्मिंग स्कूल्स'ते करून घेतातच. शिवाय त्यांचे पालकही त्यात सहभाग घेऊन पाठबळ देतात.

हा राष्ट्राच्या वेळेचा आणि साधनसंपत्तीचा अपव्यय आहे. कारण ज्ञानवंत होण्यापेक्षा नंबर मिळवणं हे उद्दिष्ट होऊन बसतं; पण यातून विद्यार्थ्यांना राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्या करिता किंवा एक विचारवंत म्हणून उदयाला येण्याकरिता काहीही उपयोग होणार नाही, याची जाणीव ना शाळांना होत ना पालकांना. अशाश्वत अशा 21व्या शतकात आपण वाटचाल करत असताना उत्तम मनुष्यबळ घडणं ही महत्त्वाची गरज आहे.

पालकांमध्ये याबद्दल असलेला जागरूकतेचा अभाव आणि योग्य वाट दाखवण्यात शाळांना नसलेला रस यांमुळेशिक्षणाची पद्धत परीक्षा केंद्रीच राहते आणि समाज परीक्षाधिष्ठितच राहतो.त्यातून असंही निश्चित होतं, की खूप ताण निर्माण करणाऱ्या या परीक्षांत जोपास होईल, तोच उच्च शिक्षणासाठी पात्र ठरू शकतो. बाकीच्यांवर अपात्रतेचा शिक्का बसतो. पर्यायाने हीच परीक्षाकेंद्री यंत्रणा उच्च शिक्षणातही कायम राहते.

बदलाची गरज

ही शिक्षणपद्धती सुधारण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यात संपूर्ण, मूलभूत बदल.

शाळांमध्ये केवळ परीक्षांच्या दृष्टीने शिकवलं जातं. हा प्रकार थांबवला गेला पाहिजे.त्यासाठी सर्व पातळीवरच्या बोर्डाच्या परीक्षा (Board Exams) काढून टाकल्या पाहिजेत. आपण शतकापेक्षा जास्त काळ ज्यात अडकून पडलो आहोत, त्यातून बाहेर पडण्याचा हा एक मार्ग आहे आणि हीच त्यासाठी योग्य वेळ आहे. कारण. अनेक राज्यांत दहावीच्या परीक्षा दोन वर्षं झालेल्या नाहीत. तसंच नवं राष्ट्रीयशैक्षणिक धोरणही राबवण्यायोग्य स्थितीत आलेलं आहे.

अलीकडचे काही प्रयत्न

आपल्या शैक्षणिक यंत्रणेतल्या समस्या सुधारण्यासाठी पूर्वीही धोरणात्मक पातळीवरप्रयत्न करण्यात आले होते. नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क 2005च्या चर्चेवेळी,तसंच शिक्षण हक्क विधेयकापासून शिक्षण हक्क कायदा2009मध्ये अस्तित्वात येईपर्यंत मूल्यमापनाच्या अनेक प्रागतिक कल्पनांची शिफारस करण्यात आली होती; मात्र या सुधारणा किती महत्त्वाच्या आहेत, याची जाणीव शिक्षण क्षेत्रातल्या महत्त्वाच्या घटकांना झालीच नाही.

सीबीएसईने दशकभरापूर्वी 10वीची परीक्षा ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र तोपर्याय स्वीकारणारे खूपच अत्यल्प होते. अनेक पालकांना असं वाटलं,की त्यांच्या मुलांनी त्या ताणातल्या परीक्षा देणंच चांगलं आहे. त्यामुळे सीबीएसईने नंतर तो पर्याय काढून टाकला.

शैक्षणिक मूल्यमापनाच्या पद्धतीत सुधारणा आवश्यक आहे, याचा ताजा इशारा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण2020मध्ये (National Education Policy)देण्यात आला आहे. डॉ. के.कस्तुरीरंगन समितीने 2019मध्ये केंद्र सरकारला सादर केलेल्या मसुद्याच्या आधारे हे धोरण विकसित करण्यात आलं आहे. त्या मसुद्यात आपल्या परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज प्रकर्षाने व्यक्त करण्यात आली आहे .माध्यमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठी क्रेडिट बेस्ड सिस्टीम असावी,अशीशिफारस त्यात करण्यात आली आहे. त्यातून वार्षिक बोर्ड परीक्षांची गरज हळूहळू नष्ट होईल.

शिक्षण मंत्रालयाने स्थापन केलेली नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (National Testing Agency) आपल्या सेवा देण्यासाठी पूर्णतःसज्ज झाली, की वेगवेगळ्या टप्प्यांवर (किंवा मागणीनुसार) मूल्यमापनाची सोय असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी आवश्यक ती क्रेडिट्स मिळवता येऊ शकतील. बोर्ड परीक्षा पद्धतीमुळे एकचउद्देश साध्य होतो, तो म्हणजे जे 15 वर्षं शाळेत गेले आहेत, त्यांना शेवटीस्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट (School Leaving Certificate) द्यायचं.

सारांश

परतमूळ प्रश्नाकडे येऊ या. जे विद्यार्थी शाळेत नियमितपणे जाऊ शकत नाहीत, त्यांना स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट मिळू देण्यात अडचण काय आहे? उच्चशिक्षणासाठी त्यांना विद्यापीठाची प्रवेश परीक्षा द्यावीच लागणार ना!

जरते उच्च शिक्षणाला पात्र ठरण्याएवढं शिकले नसतील, तर त्यांना विद्यापीठात प्रवेश मिळणार नाही; पण त्यांना स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट तरी मिळेल. बोर्डाच्या परीक्षा अधोगतीकडे नेणाऱ्या आहेत. सर्वांनी एकत्र येऊन त्या कायमच्याच रद्द करून टाकू या.

-हृषीकेश बी. एस. (लेखक अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीत असोसिएट प्रोफेसर आहेत. लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक आहेत.)