पुणे, 12 डिसेंबर : गेल्या 9 महिन्यांपासून बंद असलेल्या शाळा (School) आता सुरू करण्यात आल्या होत्या. पण, कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे पुणे महापालिकेनंही (pune municipal corporation) शाळा पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 3 जानेवारीपर्यंत शाळा बंद राहणार आहे, असा आदेश पालिकेनं काढला आहे.
पुणे महापालिकेनं एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. कोरोनाची परिस्थितीत पाहता सध्या शाळा सुरू करणे शक्य नाही. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या शाळा या 3 जानेवारी 2021 पर्यंत बंदच राहणार आहे. कोरोनाची परिस्थिती जर कमी झाली तर त्याबद्दल नव्याने निर्णय घेण्यात येईल, असंही पालिकेनं आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
त्याचबरोबर अत्यावश्यक सेवा म्हणून दुकानं उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सर्व दुकानं ही सुरूच राहणार आहे, असंही पालिकेनं स्पष्ट केले.
याआधी पुणे महापालिकेनं 23 नोव्हेंबरपासून शाळा उघडण्याची घोषणा केली होती. पुणे पालिका क्षेत्रातील इयत्ता नववी ते 12 वीचे वर्ग 23 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. पण, कोरोनाची परिस्थिती आणि रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे पुणे महापालिकेनं आपला निर्णय मागे घेतला आहे. या आदेशाची आजपासूनच अंमलबाजवणी करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.
अनुदानित शाळांबाबत राज्य सरकारने काढला नवा आदेश
दरम्यान, अनुदानित आणि अंशत:अनुदानित शाळांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या शाळांमध्ये यापुढे शिपाई पदांची नियुक्ती करता येणार नाही. त्याऐवजी प्रतिशिपाई भत्ता देत कर्मचारी नियुक्त करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आदेश काढला आहे.
युवराज सिंगच्या वडिलांना भोवलं हिंदूंबद्दल केलेलं ‘ते’ वक्तव्य; सिनेमातून डच्चू
कायमस्वरूवी शिपाई भरती ऐवजी प्रतिशिपाई भत्ता देत कर्मचारी ठेवावेत, अशा सूचना राज्य सरकारकडून अनुदानित आणि अशंत: अनुदानित शाळांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई, पुणे यासह राज्यातील इतर शहरी आणि ग्रामीण भागात विद्यार्थी संख्यांवर अधारित शिपाई भरती करून भत्ता द्यावा, असं शासनाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. शासकीय शाळेत चतुर्थ कर्मचारी भरतीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने शिक्षक भरतीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला होता. राज्यात 6 हजार शिक्षक भरतीला मान्यता देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे भरतीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला. पवित्र पोर्टल पद्धतीने ही भरती होणार आहे.