मराठी बातम्या /बातम्या /करिअर /

‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ पदाला यूजीसीची मंजुरी, शैक्षणिक पात्रतेची अट शिथिल

‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ पदाला यूजीसीची मंजुरी, शैक्षणिक पात्रतेची अट शिथिल

प्रातिनिधिक फोटो

प्रातिनिधिक फोटो

उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या पदासाठी 10 टक्के भरती करता येणं आता शक्य आहे. या पदासाठी प्राध्यापकी करताना, कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता असणार नाही.

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी विविध क्षेत्र आता उपलब्ध आहेत. शिक्षणाच्या माध्यमांमध्येही अनेक चांगले बदल झाले आहेत. आता हे शिक्षण त्या-त्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांकडून मिळावं, यासाठीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. यूजीसीनं उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या पदाला मंजुरी दिली आहे. एका संस्थेमध्ये एकूण प्राध्यापकांच्या 10 टक्के पदं ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’साठी राखीव असतील. ‘टीव्ही 9 हिंदी’नं या बाबतचं वृत्त दिलं आहे.

उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या पदासाठी 10 टक्के भरती करता येणं आता शक्य आहे. या पदासाठी प्राध्यापकी करताना, कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता असणार नाही. मात्र एखाद्या क्षेत्रातील भरपूर अनुभव व कौशल्य असणाऱ्या तज्ज्ञाला या पदाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची संधी मिळेल. या पदाचा कालावधी जास्तीतजास्त 4 वर्षांचा असेल.

प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक या पदांसाठी भरती करताना उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये पी.एचडी.ची पदवी असावी लागते. मात्र आता ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या पदासाठी तशी आवश्यकता भासणार नाही. या पदासाठी किमान 15 वर्षांच्या कामाचा अनुभव असावा लागेल. तसंच त्या उमेदवारानं विज्ञान-तंत्रज्ञान किंवा सामाजिक शास्त्रापासून ते माध्यमं आणि लष्करापर्यंतच्या कोणत्याही क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिलं असलं पाहिजे.

(सुपरमॅनसारखं हवेतं उडण्याचं स्वप्न होणार साकार, त्यासाठी लागेल 'हा' खास सूट)

‘या पदावरील व्यक्तीकडे एखाद्या क्षेत्रातील उत्तम अनुभव असेल तर, त्यांना अधिकृत शैक्षणिक पात्रतेचं बंध असणार नाही. या उमेदवारांना भरतीसाठी पात्रतेच्या इतर अटींमधूनही सूट देण्यात आली आहे. मात्र त्यांच्याकडे त्यांच्या विभागाच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कौशल्यं असली पाहिजेत’, असं यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे.

यामध्ये यूजीसीनं तीन नवीन श्रेणी तयार केल्या आहेत. ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या पदाचा निधी इंडस्ट्रीमधून, उच्च शैक्षणिक संस्थेद्वारा आणि मानद पद्धतीनं दिला जाईल. या उमेदवारांकडे कोर्सचा अभ्यासक्रम तयार करण्याची मुख्य जबाबदारी असेल. त्याशिवाय ते विद्यार्थ्यांना शिकवूही शकतील.

या निर्णयामुळे महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची संख्या वाढण्यास मदत होईल, असं यूजीसीचं म्हणणं आहे. तसंच विद्यार्थ्यांना वर्गातच इंडस्ट्रीसाठी आवश्यक कौशल्यांची माहिती मिळेल. काही उद्योगांमध्ये पदवीधरांना नियुक्त करून त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. मग शिक्षणामध्ये उद्योगांमधील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली, तर त्यामुळे उद्योग व शैक्षणिक संस्था दोन्हींचा फायदा होईल, असं यूजीसीनं मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे.

यूजीसीच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीचं मार्गदर्शन महाविद्यालयातच मिळणं शक्य होईल. यामुळे पुस्तकातील ज्ञान व अनुभव यांचा मेळ घालून अधिक उपयुक्त शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळेल.

First published: