1 नाही 2 नाही..10 नाही तब्बल 18 वर्षांनी लागला या सरकारी भरतीचा निकाल; वाट बघून म्हातारे झाले उमेदवार

मुंबई, 19 जानेवारी: विचार करा तुम्ही काही वर्षांपूर्वी एक परीक्षा दिलीये आणि विसरून गेला आहात आणि अचानक त्या परीक्षेचा निकाल लागला. आता तुम्ही म्हणाल हे फक्त स्वप्नातच होऊ शकतं. छे.. छे असं प्रत्यक्षात झालंय. कोणत्याही सरकारी भरतीसाठी लागणारा हा बहुधा सर्वात मोठा कालावधी आहे… 18 वर्षे. होय, झारखंड लोकसेवा आयोग म्हणजेच JPSC ने 18 वर्षांनंतर उपजिल्हाधिकारी भरती परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. ही जागा 2005 मध्ये आली होती. इतके वर्ष की कोणालाही हा वनवास आहे की काय असंच वाटेल. पण या परीक्षेचा निकाल यायला इतका वेळ का लागला?

JPSC रिक्त पदांद्वारे झारखंडमध्ये उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या 50 पदांवर भरती केली जाणार होती. हजारो उमेदवारांनी आनंदाने अर्ज केले. पण ही रिकामी जागा त्यांना तब्बल 18 वर्षांची वाट बघायला लावेल असं त्यांना चुकूनही वाटलं नसेल. उमेदवार थांबतील हो पण वय कुठंलं थांबतंय? परीक्षा झाली तोपर्यंत निम्म्या उमेदवारांची मुदत संपली होती. त्याच्या हातून येणारी सरकारी नोकरी कोणतीही चूक न करता हिसकावून घेतली. आता JPSC ने jpsc.gov.in या वेबसाइटवर निकाल जाहीर केला आहे.

मंदीच्या काळात अचानक नोकरी गेली? टेन्शन घेण्याची गरजच नाही; असा लगेच मिळेल दुसरा जॉब

पण निकालाला इतका उशीर का?

या रिक्त पदासाठी उपजिल्हाधिकारी पदासाठी अर्ज प्रक्रिया 2005 साली सुरू झाली. या रिक्त पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी 13 एप्रिल 2006 रोजी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेसाठी राजधानी रांचीमध्ये 16 परीक्षा केंद्रे स्थापन करण्यात आली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या भरती परीक्षेत एकूण 8254 उमेदवार बसले होते. परीक्षेच्या कामकाजातील अनियमिततेवरून वाद सुरू झाला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. झारखंडचे तत्कालीन राज्यपाल सय्यद सिब्ते राझी यांनी परीक्षेवर लक्ष ठेवण्यासाठी चौकशीचे आदेश दिले होते.

Facebook म्हणजे फक्त टाईमपास नाही गड्यांनो, इथूनही मिळतात लाखो रुपये सॅलरीचे जॉब्स; या घ्या ट्रिक्स

झारखंड उच्च न्यायालयात हा खटला बराच काळ चालला. उमेदवार कोर्टात फिरत राहिले. परीक्षेनंतर निकालाची वाट पाहत 50 टक्के उमेदवार उत्तीर्ण झाले.

झारखंडमध्ये उपजिल्हाधिकारी पदासाठी अर्ज करण्याची वयोमर्यादा ३५ वर्षे आहे. रिक्त पदासाठी 7 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर 2013 मध्ये तपासणीचा अहवाल सादर करण्यात आला.

उच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर तपास अहवालाच्या आधारे 12 जून 2013 रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली. यानंतर 19 ऑक्टोबर 2015 रोजी फेरपरीक्षेची नोटीस बजावण्यात आली. या रिक्त पदाची माहिती पुन्हा प्रसिद्ध झाली तोपर्यंत 4000 उमेदवारांचे वय ओलांडले होते. या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले.

या रिक्त पदासाठी, झारखंड PSC ने 23 डिसेंबर 2019 ते 29 डिसेंबर 2019 या कालावधीत परीक्षा पुन्हा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु उमेदवारांच्या विनंतीवरून 3 जानेवारी 2020 रोजी परीक्षा घेण्यात आली. त्यात सुमारे चार हजार उमेदवारांनी हजेरी लावली.

आता या रिक्त पदाचा अंतिम निकाल जाहीर झाला आहे. या परीक्षेत एकूण 50 उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे.