विद्यार्थ्यांचे अच्छे दिन! आता शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची गरजच नाही; परदेशी विद्यापीठं येणार भारतात

मुंबई, 06 जानेवारी: भारतातले विद्यार्थी आता देशाबाहेर न जाता सर्वोत्तम परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतील. कारण, आता परदेशी विद्यापीठांना देशभरात त्यांचे कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 अंतर्गत, उच्च शिक्षणाचं 'आंतरराष्ट्रीयीकरण' हा घटक प्रमुख धोरणात्मक उपक्रमांपैकी एक आहे. यासंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा गुरुवारी (5 जानेवारी 2023) प्रसिद्ध करण्यात आला.

विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीद्वारे (भारतात परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसची स्थापना आणि संचालन) मार्गदर्शक तत्त्वं, 2023 जारी करण्यात आली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विद्यापीठांना त्यांची स्वतःची प्रवेश प्रक्रिया आणि फी ठरवण्याच्या बाबतीत अधिक स्वायत्तता दिली आहे. भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही गटांतले विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात.

खूशखबर..खूशखबर! राज्यातील 10वी पास तरुणांना सेंट्रल रेल्वे देणार मोठ्ठं गिफ्ट; तब्ब्ल 2422 जागांसाठी भरती; करा अप्लाय

काय नियम आहेत?

निश्चित केलेल्या नियमांनुसार, ज्या परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांना (एफएचईआय) भारतात कॅम्पस सुरू करायचा आहे, त्या जागतिक क्रमवारीतल्या सर्वोच्च 500 विद्यापीठांमध्ये असल्या पाहिजेत. असं नसेल तर ती शैक्षणिक संस्था संबंधित देशातली एक नामांकित संस्था असावी. भारतीय कॅम्पसमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांची गुणवत्ता मूळ देशातल्या मुख्य कॅम्पसच्या बरोबरीची असणं आवश्यक आहे.

ही मार्गदर्शक तत्त्वं एफएचईआयच्या भारतातल्या प्रवेशाचं आणि संचालनाचं नियमन करण्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. अंडरग्रॅजुएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, डॉक्टरेट, पोस्ट-डॉक्टरेट आणि इतर शैक्षणिक उपक्रम, तसंच सर्व विषयांमध्ये पदवी, डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांसाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वं लागू होतील.

या नियमांनुसार, परदेशी शैक्षणिक संस्थांना ऑनलाइन पद्धतीने अभ्यासक्रम शिकवण्याची परवानगी मिळालेली नाही. "या नियमांनुसार ऑफर केलेल्या अभ्यासक्रमांमध्ये ऑनलाइन आणि 'ओपन अँड डिस्टन्स लर्निंग (ओडीएल)' मोडची परवानगी दिली जाणार नाही," असं मसुद्यात म्हटलं आहे.

IAF Agniveer Admit Card 2023: परीक्षेच्या तारखांची घोषणा; कधी आणि कसं डाउनलोड कराल प्रवेशपत्रं? बघा स्टेप्स

यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार म्हणाले, "असे कॅम्पस उघडल्यानं भारतीय विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत परदेशी शिक्षणाची पात्रता मिळवता येईल. या विद्यापीठांना 10 वर्षांसाठी प्राथमिक मान्यता दिली जाईल. तसंच, त्यांना हे निश्चित करावं लागेल, की कॅम्पसमध्ये शिकवण्यासाठी नियुक्त केलेले परदेशी प्राध्यापक इथेच उपलब्ध राहतील. ते एक आठवडा येतील आणि परत जातील, असं व्हायला नको."

भारतात अशा संस्थांची मागणी आहे का?

कुमार म्हणाले, की 2022मध्ये सुमारे 4.5 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात गेले होते. यावरून लक्षात येतं की, एफएचईआयसाठी मोठी मागणी आहे. या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेऊ इच्छिणारे आणखी बरेच विद्यार्थी असण्याची शक्यता आहे; पण आर्थिक क्षमतेअभावी ते परदेशात जाऊ शकत नसतील. म्हणूनच, आपल्याच देशात परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उघडल्यास अशा विद्यार्थ्यांना परदेशी संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल.

ते पुढे असंही म्हणाले, "युरोपमधल्या काही देशांतील अनेक उच्च संस्थांनी भारतात कॅम्पस स्थापन करण्यास उत्सुकता दर्शवली आहे. त्यांची आमच्याकडे नोंदही आहे. यूजीसीकडे येणाऱ्या सर्व परदेशी शिष्टमंडळांना जेव्हा आम्ही आगामी शैक्षणिक धोरणाबद्दल सांगितलं तेव्हा त्यांनीही ही शक्यता पडताळून पाहण्यात रस दाखवला आहे. या संस्थांकडून खूप वैविध्यपूर्ण विषयांची ऑफर मिळण्याची अपेक्षा आहे."

यूजीसीने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्यावर 18 जानेवारीपर्यंत अभिप्राय मागवला आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात कॅम्पस सुरू करण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना यूजीसीची परवानगी घ्यावी लागेल. "अंतिम नियम जानेवारीच्या अखेरीस जाहीर होण्याची शक्यता आहे," असं यूजीसी अध्यक्ष म्हणाले.