मोठी बातमी! महिलांचा NDA प्रवेश पुढे ढकलला जाणार नाही; सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली केंद्र सरकारची याचिका

नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर: काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडून (Central Government of India) महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आता पुरुषांबरोबर महिलांनाही नॅशनल डिफेन्स अकादमीमध्ये (Women Admissions in NDA) प्रवेश मिळणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे आता महिलांनाही सैन्य प्रवेशाची दारं उघडी झाली आहेत. मात्र आता महिलांना NDA मध्ये नक्की  प्रवेश (Admission in NDA to women) मिळणार यासंबंधीची माहिती केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आली होती. महिलांचा NDA प्रवेश (NDA women Admissions) पुढील वर्षीपासून सुरु करण्यात यावा असं केंद्र सरकारनं सुचवलं होतं. मात्र आता ही याचीक सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे.

महिलांना प्रवेश देण्यासाठी काही पायाभूत आणि अभ्यासक्रमातील बदल आवश्यक आहेत आणि म्हणूनच महिलांना एनडीए प्रवेशासाठी सहभागी होण्यासाठी मे 2022 पर्यंत वेळ देण्यात यावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टाला करण्यात आली होती.

महिलांच्या प्रवेशाला स्थगिती (Supreme court decision on women NDA admissions) देता येणार नाही असं न्यायमूर्तींनी म्हंटलं. याचिकाकर्ते कुश कालरा यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदिप शर्मा यांनी केलेल्या निवेदनाची खंडपीठानं दखल घेत म्हंटलं की एनडीएकडून पुढील वर्षाच्या प्रवेशासाठी एका वर्षात दोन परीक्षा घेतल्या जातात. तर, महिलांना केवळ 2022 च्या परीक्षा देण्याची परवानगी  का? म्हणजे त्यांचा एनडीएमध्ये प्रवेश थेट 2023 मध्येच होईल.

हे वाचा - महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरतीसाठी प्रवेशपत्र जारी; 'या' लिंकवरून करा डाउनलोड

सशस्त्र दल सज्ज

NDA मध्ये महिलांचा प्रवेश पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाही. आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सशस्त्र दल चांगलं प्रशिक्षित आहे आणि त्यामुळे महिलांच्या प्रवेशासाठी ते अधिक जलद उपाय शोधू शकतील असं खंडपीठानं म्हंटलं आहे.

प्रशिक्षण इथे उपयोगी पडेल

“परीक्षा देण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या आकांक्षा लक्षात घेता केंद्राची मागणी स्वीकारणं आमच्यासाठी कठीण होईल. सशस्त्र दलांनी सीमेवर आणि देशात दोन्ही ठिकाणी अत्यंत आपत्कालीन परिस्थिती पाहिली आहे. आम्हाला खात्री आहे की हे प्रशिक्षण येथे उपयोगी पडेल. आम्ही याचिका प्रलंबित ठेवू जेणेकरून परिस्थिती निर्माण झाल्यावर निर्देश देता येतील, ”असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

त्यामुळे ही याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे आणि आता गरज पडल्यास पुढील निर्देशांसाठी जानेवारी 2022 मध्ये सुनावणी होईल. पुढील वर्षी महिलांना परीक्षा देण्याची परवानगी देण्याऐवजी केंद्रानं महिला उमेदवारांसाठी काहीतरी काम करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असंही खंडपीठानं म्हंटलं आहे.