S M L

#पेनकिलर : 'राईट ऑफ'ची भानगड आणि बँकांमधील 'अंडरवर्ल्ड'...

गेल्या 5 वर्षात 2 लाख 46 हजार कोटीची थकीत कर्जे राईट ऑफ केली गेलीत, 2017 मध्ये 81 हजार 624 कोटी अश्या तांत्रिक हेडर खाली टाकण्यात आलीय, ही रक्कम आतापर्यंत एखादया वर्षी केलेली सर्वाधिक मोठी आहे

Chandrakant Funde | Updated On: Aug 18, 2017 06:06 PM IST

#पेनकिलर : 'राईट ऑफ'ची भानगड आणि बँकांमधील 'अंडरवर्ल्ड'...

रफिक मुल्ला, विशेष प्रतिनिधी

बँकांचे पैसे लाटून परदेशात पळालेल्या विजय मल्ल्याचे कर्ज 'राईट ऑफ' केल्यामुळे गेल्या वर्षी मोठा वाद निर्माण झाला होता, सर्वांचा आरोप होता की पहा, सरकारने मल्ल्याचे कर्ज माफ केले, सरकार खुलासा करून दामले की असे काही केले नाही तर ती बँकांची प्रक्रिया आहे त्यानुसार अशा थकीत कर्जाचा पुढचा टप्पा असतो, आता त्याचप्रमाणे यावर्षी म्हणजे चालू आर्थिक वर्षात सर्व सरकारी बँकांनी मिळून तब्बल 81 हजार 624 कोटीची थकीत कर्जे 'राईट ऑफ' केली आहेत. हा आकडा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त आहे, पहिल्यांदाच एवढी मोठी रक्कम राईट ऑफ केली गेली आहे.

राईट ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नव्हे असं सरकार आणि बँका कितीही म्हणत असतील पण ही प्रक्रिया त्या दिशेने निश्चित जाते, जरी माफ केले हा शब्द प्रयोग नसला तरी हे जनतेचे दिलेले पैसे परत येण्याची आशा नाहीच, आतापर्यंत असे राईट ऑफ केलेली रक्कम कधीही परत बँकांना मिळालेली नाही, हे आता पूर्णपणे स्पष्ट झालेले आहे, बँकांचा तोटा दिसू नये, तसेच सरकारकडून येणारी मदत आटू नये म्हणून या लबाड्याना राईट ऑफ असे गोंडस नाव द्यायचे, त्या प्रक्रियेला गरजेचे दाखवायचे आणि उद्योगांनी घेतलेल्या लाखो कोटी रुपयांचा रकमा या क्रिस्पी नावाखाली खपवून टाकायच्या, हा सर्व उद्योग वर्षानुवर्षे चालला आहे. पूर्वी बँका 'एनपीए' दाखवत नसत, ती रक्कम व्यवहारात असल्याचे बँकांच्या बॅलन्स शीटमधल्या नोंदीत असे, ती एकूण बेरजेत घेऊन नफा दाखवला जाई, बँकेची स्थिती नेमकी काय आहे, हे त्यामुळे लोकांना समजत नसे, बँकांच्या 'अंडरवर्ल्ड'मध्ये मात्र वेगळीच स्थिती असे, ती झाकून ठेवलेली स्थिती रिझर्व्ह बँकेचे मागचे गव्हर्नर राघराम राजन यांच्या निर्णयामुळे ग्राहकांसमोर आली, त्यांनी बँकांची नेमकी स्थिती समोर ठेवण्याचे आदेश काढले आणि बँका विशेषतः सार्वजनिक म्हणजेच सरकारी बँका किती डबघाईला आल्यात हे स्पष्ट झाले, बँकांच्या आतल्या जगात काय चालते हे सुद्धा त्यातून सार्वजनिक झाले, अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना बेड्या पडल्या, मल्ल्यासारखे अनेक उद्योगपती अडचणीत आले. मात्र अद्यापही याबाबत जोरकसपणे काम होताना दिसत नाही, तसा ठोस कायदाच नसल्याने यंत्रणा हात वर करताना दिसतेय, हीच संधी साधून बड्या धेंडांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यामुळेच राजन जाताच गव्हर्नरपदी उर्जित पटेल आल्यावर त्या सर्वांची नावे सार्वजनिक करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही, त्यापुढे जाऊन प्रसिद्धी माध्यमातून छापण्याचा निर्णय अजून अडगळीत पडला आहे, जर तशी इच्छाशक्ती सरकारकडे असती तर या चांगल्या निर्णयांना ब्रेक लागला नसता.



जर सामान्य माणूस कर्जाचे दोन हफ्ते थकवतो किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे त्याचे हफ्ते थकले तर बँक लगेच नोटीस पाठवते आणि वसुलीची पुढची प्रक्रिया पूर्ण करते, घर जप्त होते किंवा तो अधिकचे कर्ज काढून उसनवारी करून आणखी वाईट स्थिती ओढवून घेतो. पूर्णपणे कर्जबाजारी होतो. आर्थिकदृष्ट्या उद्धवस्त होतो. याउलट हजारो कोटी पचवून उद्योगपती विलफुल म्हणजे स्वेच्छेने थकबाकीदार किंवा दिवाळखोर होतात. स्वतःच मी दिवाळखोर झालो, कर्ज परत करू शकत नाही असे जाहीर करून त्यांनी कर्ज रूपाने सामान्याचे घेतलेले हजारो कोटी रुपये पचवले आहेत, अशी पचवलेली रक्कम जवळपास 2 लाख कोटींची आहे, राईट ऑफ केलेल्या रकमांपेक्षा ही रक्कम पूर्णपणे वेगळी आहे. या दोन्ही विषयात ठोस कारवाई मात्र अद्याप झालेली नाही. सामान्य कर्जदाराच्या तुलनेत या बड्या धेंडांवर काहीच कारवाई होत नाही. हाच विरोधाभास खूप काही सांगून जातो.

सामान्यांना सर्व सेवांवर कर लावणाऱ्या बँका बड्या कर्जदाराबाबत मात्र फार प्रेमळ असल्याचे दिसते. जनतेच्या जमा झालेल्या पैशावर बँकांचे अधिकारी कसे गब्बर होतात आणि बँका कशा बुडतात, हे आता बहुतेक बँकाच्या हिशोब पत्रकात स्पष्ट झाले आहे, एकप्रकारे बँकांच्या 'अंडरवर्ल्ड'ची घाण आता विविध रूपांनी बाहेर येताना दिसत आहे, या 'अंडरवर्ल्ड' मध्ये बँक बड्या उद्योगपतींना कर्ज देताना फक्त त्यांची संबंधीत कंपनीच तारण म्हणून ठेवतात, थोडक्यात संबंधीत उद्योगपती हा वैयक्तिक कर्जदार नाही की त्याची इतर धंद्यातील मालकी अथवा तिथली मालमत्ताही तारण म्हणून ठेवली जात नाही. आता विजय मल्ल्यालाचं उदाहरण घ्याना. मल्ल्याला तब्बल 9 हजार कोटीचे कर्ज तारण म्हणून काय ठेवले तर त्याची अवघी 300 कोटीची मालमत्ता ! ज्या किंगफिशर एअरलाईन्ससाठी हे कर्ज घेतले, त्या कंपनी व्यतिरिक्त माल्याच्या इतर हजारो कोटींच्या फायद्यातल्या कंपन्या आहेत, त्यावर कुठलाच आर्थिक बोजा लावण्यात आला नाही. बँकेने कर्ज देताना त्या फायद्यातून कर्ज फिटावे किंवा वसूल व्हावे अशी कायदेशीर काही व्यवस्थाही केलेली नाही, जे तारण आहे ते घ्या या पलीकडे कायदा काही करू शकत नाही. अशाच प्रकारे किमान 7 लाख कोटी वाटण्यात आलेत. यातून कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँक अधिकार्यांना किती टक्केवारी मिळाली असेल याचा अंदाज केला तरी बँकांच्या अंडरवर्ल्डच्या कमाईचा आकडा सहज लक्षात येतो.

Loading...
Loading...

एकूण जनतेचे लाखो कोटी रुपये बोटावर मोजण्याइतक्या उद्योगपतींनीच बुडवलेत. त्यातले दरवर्षी असे थकलेले पैसे राईट ऑफ केले जातात. हे पैसे परत मिळण्याची शक्यता जवळपास नसतेच. देशातल्या 27 राष्ट्रीय बँकांचा कारभार अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत असतो. या बँकांचे मिळून 2017 या आर्थिक वर्षात तब्बल 81 हजार 624 कोटींची बुडीत कर्जे यावर्षी राईट ऑफ केली आहेत. अशा बुडित कर्जांमुळेच बँकांचा पुढे जाऊन हळूहळू दिवाळखोरीत निघतात. पण लक्षात घेतो कोण...सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे एवढी मोठी रक्कम राईट ऑफ करूनही या सर्व राष्ट्रीय बँकांनी 2017 या आर्थिक वर्षात 428 कोटीचा नफा मिळाल्याचं दाखवलंय, जो यापूर्वी 20 ते 25 हजार कोटी दिसत असे.

गेल्या 5 वर्षात 2 लाख 46 हजार कोटीची थकीत कर्जे राईट ऑफ केली गेलीत, 2017 मध्ये 81 हजार 624 कोटी अश्या तांत्रिक हेडर खाली टाकण्यात आलीय, ही रक्कम आतापर्यंत एखादया वर्षी केलेली सर्वाधिक मोठी आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2016 मध्ये 57 हजार 586 कोटी, 2015 मध्ये 49 हजार 018 कोटी थकीत आणि वाईट कर्जे राईट ऑफ करण्यात आली होती, बँकांनी विजय मल्ल्याला जसे 9000 कोटीचे कर्ज दिले आणि तारण मात्र बुडीत कंपनी करून घेतली, तशीच ही कर्जे इतर उद्योगपतींना देण्यात आलीत. विशेष म्हणजे बँकांचा एनपीए म्हणजे बुडीत कर्जे अजूनही वाढत चालली आहेत. एकूण स्थिती अशी आहे आणि ती समोर येऊनही बँकांचा NPA म्हणजे थकीत कर्जाचा आकडा वाढत आहे, सर्वत्र बोंबाबोंब होऊनही सरकारी बँकांमध्ये यावर्षी थकीत कर्ज 91 टक्क्यांनी वाढले आहे, खाजगी बँकांचे 61 तर परकीय बँकांचे 49 टक्के कर्ज थकले आहे. या एकूणच प्रक्रियेत कर्ज राईट ऑफ झाल्यावर बँका वरिष्ठ पातळीवरील कारवाईची प्रक्रिया थांबवतात आणि स्थानिक स्तरावर जुजबी प्रक्रिया सुरु राहते, ती ही दरवर्षी हिशोबपत्रक मांडताना...!! थोडक्यात हे पैसे परत मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाहीच..आणि स्वतःहून कुणी आणूनही देत नाही..तेवढे सौजन्य अद्याप पर्यततरी कुणीही दाखवलेले नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी विश्वासाने आपल्या कष्टाचा पैसा बँकांमध्ये ठेवला, पण तो लुटणारे डाकू-दरोडेखोर तिथेही आहेत तेही 'व्हॉईट कॉलर' दरोडेखोर.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 18, 2017 06:06 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close