अर्थसंकल्प 2021

1991 मध्ये भारतामध्ये आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात झाली. आयात-निर्यात धोरणामध्ये सुधारणार करण्यात आली होती आणि भारतीय उद्योंगाची ओळख परदेशातील स्पर्धेशी व्हावी याकरता आयात शुल्कातही कपात केली गेली. सरकारने कस्टम ड्युटी 220 टक्क्यांवरून 150 टक्क्यांवर आणली.

दहा वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण रोजगार मिळवणे हे अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट्य होते. 92 च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट कमी करण्याची मागणी केली होती. कर आणि बिगर कर महसूल वाढविणे हे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. अर्थमंत्र्यांनी संरक्षण बजेट 16,350 कोटी रुपयांवरून 17,500 कोटी रुपये केले. एकूण 7 टक्क्याने ही वाढ झाली आहे.