S M L

भारतीय हवामान खात्याचा पावसाचा 'अंदाज' का चुकतो ?

खरंतर त्या त्या भागातल्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यासाठी त्या त्या प्रदेशातले स्थानिक निकष लावून हवामान मॉडेल विकसीत करण्याची गरज आहे. आणि त्या भागातल्या तीस वर्षांचा डेटा घेऊन ते शक्यही आहे. डॉ. साबळेंनी असं एक मॉडेल विकसीतही केलंय.

Chandrakant Funde | Updated On: Jul 11, 2017 07:49 PM IST

भारतीय हवामान खात्याचा पावसाचा 'अंदाज' का चुकतो ?

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी

जुलैचा दुसरा आठवडा संपत आलाय. तरीही मराठवाडा, विदर्भात कमी पावसामुळे पेरण्या रखडल्यात. अनेक जिल्ह्यात दुबार पेरणीचं संकट उभं राहिलंय. मुख्यमंत्र्यानीही शेतकऱ्यांना मेसेज दिलाय की, अजून काही दिवस पेरण्या करू नका. परिस्थितीत फरक पडला नाही तर शेती आणि पाण्याचे गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा राज्यासमोर निर्माण होण्याची शक्यता वाढलीय. एका बाजूला ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे होणारे वातावरणातील बदल आणि दुसऱ्या बाजूला जगभरातलं कमी कमी होत जाणारं वनक्षेत्र यामुळे शेतीक्षेत्राला खूप मोठ्या आव्हानाला तोंड द्यावं लागतंय . अशा परिस्थितीत शेतीचं नियोजन करताना हवामानाचा तंतोतंत अभ्यास करून शेतकऱ्याना सल्ला देणाऱ्या सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी खूप वाढलीय . पण आपला हवामान विभाग ही जबाबदारी ओळखून तशा पध्दतीचे बदल आपल्या कार्यप्रणालीत करतोय का ? तर त्याचं उत्तर आजच्या घडीला नाही असंच आहे .

राज्यातल्या सुमारे एक कोटी पस्तीस लाख शेतकऱ्यांपैकी जवळपास पन्नास लाख शेतकयाना मोबाईल 'एसएमएस'च्या माध्यमातून दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी हवामानविषयक माहिती आणि सल्ला दिला जातो. केंद्र सरकारच्या अनुदानातून ही योजना चालते. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या परभणी, अकोला , पुणे , दापोली , सोलापूर , नाशिक , इगतपुरी , राहुरी या हवामान केंद्रातून ही शेतकऱ्याना मेसेज देणारी यंत्रणा राबवली जाते. ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ डॉ . रामचंद्र साबळे यांनी राज्य शासनाचे सल्लागार म्हणून यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. पण या एसएमएसच्या सल्ल्याचा महत्वाचा आधार असतो तो 'आयएमडी'ने म्हणजे सरकारी हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या हवामानविषयक अंदाजांचा ! मुद्दा हाच आहे की 'आयएमडी' वर्तवत असलेले अंदाज अचूक सोडाच पण जवळपास जाणारेही का ठरत नाहीत ? तर त्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या 'आयएमडी'च्या हवामान अभ्यासाच्या पध्दतीबध्दल बोलावं लागेल .



सध्या जे हवामान अभ्यासाचं मॉडेल 'आयएमडी' वापरतय ते पाच ते सहा निकषांवर आधारीत आहे. याआधी भारतीय हवामान खातं गोवारीकर मॉडेल वापरत होतं. ते जवळपास 16 निकषांवर आधारीत होतं. पण या मॉडेलने वर्तवण्यात आलेले अंदाज प्रत्यक्षात बरोबर येईनासे झाल्याने 3 डिसेंबर 2007 ला 'आयएमडी'ने निवडक हवामान तज्ज्ञांची बैठक बोलावली. डॉ रामचंद्र साबळे यांनीही आपली निरिक्षणे यावेळी नोंदवली आणि सूचना केली की हे 16 निकष कमी करून प्रत्यक्ष अनुभवाच्या 95% जवळ जाणारे पाच सहा निकषच वापरा. हवामान खात्याने ही सूचना अंमलात आणलीही पण ती अंमलात आणताना जो स्थानिक अभ्यास वेळोवेळी महत्वाचा असतो तो न करता आणि तसा बदल घडवून न आणता केवळ पाच निकषांवर आधारीत अंदाज वर्तवण्याचं कारकुनी काम सध्या हवामान खात्याकडून सुरू आहे. त्यामुळे त्यांचे पावसाविषयक अंदाजही चुकीचे ठरत आहेत.

खरंतर त्या त्या भागातल्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यासाठी त्या त्या प्रदेशातले स्थानिक निकष लावून हवामान मॉडेल विकसीत करण्याची गरज आहे. आणि त्या भागातल्या तीस वर्षांचा डेटा घेऊन ते शक्यही आहे. डॉ. साबळेंनी असं एक मॉडेल विकसीतही केलंय. डॉ. साबळे यांनी अशाच स्थानिक अभ्यासपध्दतीवर यंदा जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पावसात खूप मोठा खंड आहे असं सर्वात आधी 'आयबीएन लोकमत'वर सांगितलं होतं. पण भारतीय हवामान खात्यानं काय सांगितलं ? तर देशात यंदा 96% पाऊस पडेल. खरं पाहता देशात पावसाचं प्रमाण सरासरी 890 मिमी आहे. पण हाच पाऊस चेरापुंजीत 12 हजार मिमी पडतो, राजस्थानमध्ये 250 मिमी पडतो. साताऱ्यातल्या महाबळेश्वरमध्ये 5 हजार आणि त्याच साताऱ्यातल्या म्हसवड मध्ये अवघा 250 मिमी ! एकाच जिल्ह्यात पावसाचं हे असं विषम प्रमाण असेल तर म्हसवडच्या शेतकऱ्यांनी 96% वर कसा भरोसा ठेवायचा ? म्हणून हवामानविषयक अंदाज वर्तवणाऱ्या या सरकारी पध्दतीत एक सुसुत्रता आणून आमूलाग्र बदल घडवण्याची गरज आहे.

Loading...
Loading...

ग्लोबल वॉर्मिंग आणि त्यानुसार होणारे वातावरणातील बदल हे खरंतर आजचं जगासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. दिवसेंदिवस जंगलं नष्ट होतायत. गेल्या पन्नास वर्षात आशिया खंडातलं 65 दशलक्ष हेक्टर वनक्षेत्र कमी झालंय. आफ्रिकेतलं 55 दशलक्ष हेक्टर तर लॅटिन अमेरिकेतलं 85 दशलक्ष हेक्टर कमी झालंय. महाराष्ट्राने गेल्याच वर्षी भयंकर दुष्काळाचा सामना केलाय. पाण्याचा प्रश्न पेटत चाललाय. या सगळ्याचं गांभीर्य ना उच्चस्तरीय सरकारी प्रशासकीय यंत्रणांना आहे ना सरकारच्या मंत्र्यांना. त्यामुळे संकट आहे तसंच आहे. फक्त ते आपल्या उदासीनतेमुळे ते अधिक भयंकर होऊ नये, याची वेळीच काळजी घेणं हे देखील आपल्याच हातात आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 11, 2017 07:45 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close