S M L

अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांचा पंकजा मुंडेंना चेकमेट?

राज्यातील अंगणवाडी सेविकाना मेस्मा लावण्याचा निर्णय चौफेर दबाव आल्याने मुख्यमंत्र्यांना अखेर मागे घ्यावा लागला. महिला बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मेस्मा लावण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर पंकजा मुंडे ठाम होत्या. मात्र मुख्यमंत्र्यां मेस्माचा निर्णय फिरवल्याने पंकजा मुंडे आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये सर्वच काही आलबेल नाही हे स्पष्ट होतंय.

Ajay Kautikwar | Updated On: Apr 24, 2018 11:02 AM IST

अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांचा पंकजा मुंडेंना चेकमेट?

प्रफुल्ल साळुंखेप्रतिनिधी,न्यूज18 लोकमत 

राज्यातील अंगणवाडी सेविकाना मेस्मा लावण्याचा निर्णय चौफेर दबाव आल्याने मुख्यमंत्र्यांना अखेर मागे घ्यावा लागला. महिला बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मेस्मा लावण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर पंकजा मुंडे ठाम होत्या. मात्र मुख्यमंत्र्यां मेस्माचा निर्णय फिरवल्याने पंकजा मुंडे आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये सर्वच काही आलबेल नाही हे स्पष्ट होतंय.

या प्रकरणात तीन गोष्टी महत्वाच्या असल्याचं बोललं जातंय.



-  महिला बालकल्याण विभागाच्या वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांची अहंकारी वृत्ती 

-  अंगणवाडीला पुरवढ्यासाठीचे येवू घातलेले टेंडर्स

-आणि  मुख्यमंत्री आणि पंकजा मुंडेंमधलं शितयुद्ध

Loading...
Loading...

 

गेल्या अनेक दिवसापासून महिला बालकल्याण विभागाच्या वरिष्ठ महिला अधिकारी आणि अंगणवाडी सेविका यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे. या प्रकरणात हे शीतयुद्ध शिगेला पोहचलं. अंगणवाडी सेविकांना सहा सहा महिने वेतन न देण्याचे प्रकार वाढले. या महिला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधातही अंगणवाडी सेविकांनी रणशिंग फुकले होते. आधी 52 दिवस आणि नंतर 26 दिवस राज्यातील अंगणवाड्या ठप्प होत्या.

महिला बालकल्याण विभागात लहान बचतगटांची मक्तेदारी मोडून काढण्यात आली. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधारही घेण्यात आला. ही या मेस्मा कायदा लागू करण्याची एक बाजू आहे. उच्च न्यायालयाने मेस्मा लावा अस कुठेही म्हटलेलं नव्हतं.

येत्या काळात महिला बालकल्याण विभागात दोन टेंडर येऊ घातले आहेत त्यात ठेकेदार आणि अंगणवाडी सेविकांमध्ये संघर्ष नक्की ठरला आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मेस्मा लावण्यात अधिकारी आणि ठेकेदारांमध्ये मिलिभगत आहे का असाही प्रश्न विचारला जातोय.

अंगणवाडी बालकांना दिला जाणार आहार बालकांना मिळतो की नाही याची माहिती मोबाईल अँप ने शासनाला आता पुरवायची आहे. यासाठी अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल पुरवण्यात येणार होते. यासाठी 24 कोटींचा निधी वितरितही झाला पण याची वर्क ऑर्डर अजूनही निघालेली नाही.  तर पुढील महिन्यात ताजा पोषण आहार जाऊन त्या जागी मोठ्या संस्थांना रेडी टू कुक चे कंत्राट देण्यात आले. याला अंगणवाडी सेविकेचा विरोध आहे. हा विरोध ठेकेदारांना मोडून काढायचा आहे.

या निर्णयाची राजकीय बाजू

हा निर्णय सरकारने घेतला. विधानसभेतल्या उत्तरात या मुद्यावर पंकजा मुंडे ठाम राहिल्या आणि अंगणवाडी सेविकांची नाराजी ओढवून घेतली. निर्णय होऊन दोन दिवस ना शिवसेना बोलली, ना राष्ट्रवादी काँग्रेस बोलली. अचानक दोन दिवसांनी या मुद्यावर शिवसेना आक्रमक कशी झाली? शिवसेना विधानसभेत अचानक आक्रमक झाल्यामागे नक्की कारण काय आहे?  हे लक्षात येताच काँग्रेस, राष्ट्रवादी नेही याबाबत सावध भूमिका घेतली. या वादामुळे पंकजा मुंडे अंगणवाडी सेविका च्या विरोधात आहे हे चित्र राज्यात गेलं.

बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजा मुंडे यांची लँडलाईन वरून चर्चा झाली. मेस्मा कायदा लागू करण्यास स्थगिती देण्याविषयी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. जर स्थगिती द्यायची होती तर आधी हा निर्णय का घेऊ दिला? असा प्रश्न पंकजा मुंडेनी उपस्थित केला. यावर दोघांमध्ये गरमा गरम चर्चाही झाल्याची बातमी आल्यानं सगळच काही आलबेल नाही हे स्पष्ट झालं. दोन दिवसांनी विरोधक अचानक आक्रमक का झाले?  या निर्णयामुळे पंकजा मुंडे यांची अंगणवाडी सेविका मध्ये प्रतिमा दूषित झाली का?  या नंतर मेस्मा ला स्थगिती देऊन मुख्यमंत्र्यांनी अंगणवाडी सेविकांची सहानुभूती मिळवली का? यामागे मुख्यमंत्री आणि मंत्रामध्ये राजकीय चेकमेंट झालंय हे स्पष्ट होतं.

पंकजाताईंचा खुलासा

मुख्यमंत्री आणि पंकजाताईंच्या वादाची चर्चा माध्यमांमध्ये रंगल्यानं पंकजाताईंनी खुलासा करत दोघांमध्ये वाद नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं. हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी सहमतीनेच घेतल्याचंही त्या म्हणाल्या. सभागृहाचा मान राखत हा निर्णय झाला असून कुठलही राजकारण नाही असं पंकजाताईंनी सांगितलं असलं तरी सरकारची जी अब्रु या प्रकरणात गेली ते नुकसान कसं भरून काढणार हा आता प्रश्न आहे?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Mar 22, 2018 10:29 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close