S M L

सर्व लढाई फक्त दलित मतांसाठी ! 

सर्वच राजकीय पक्षांनी मतांसाठी तुष्टीकरणाचं आणि व्होट बँकेचं राजकारण केलं. दलितांची निसटलेली व्होट बँक परत मिळवण्यासाठी काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. तर भाजप 2014 मध्ये मिळालेली मतं टिकवून ठेवण्यासाठी धडपड करत आहे.

Ajay Kautikwar | Updated On: May 4, 2018 05:57 PM IST

सर्व लढाई फक्त दलित मतांसाठी ! 

रफिक मुल्ला, प्रितिनिधी

काँग्रेसने मुस्लिमांचे तुष्टीकरण केले असा आरोप नेहमी केला गेला, किंबहुना आजची मतांसाठीची राजकीय आणि सामाजिक मांडणी त्यावर आधारित आहे. देशाशी इमान नसलेली जमात थोडक्यात पाकिस्तानशी इमान ठेवणारे लोक आणि ही मुठभर जनता हिदू धर्माला धोकादायक ठरू शकते असा जाणीवपूर्वक खोटा प्रचार केला गेला आणि अनेक वर्षे किंबहुना स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून केल्या गेलेल्या या अतिशयोक्तीपूर्ण आणि खोट्या प्रचाराची फळे कडवट हिंदुत्ववादी संघटना आणि पक्ष आज खात आहेत, विशेष म्हणजे उद्देश सफल झाला तरीही अद्याप हा प्रचार आणि प्रसार सुरूच आहे, तो इतक्या टोकाला पोहोचला आहे की एकूण लोकशाहीच्या महत्वाच्या अशा निवडणूक प्रक्रियेतून हा 16 कोटी असलेला समाज महत्व मिळण्याच्या अर्थाने बाद ठरला आहे.

मुस्लिम वोट बँकेला नावे ठेवता ठेवता हिंदू, दलित, इतर मागासवर्ग अशा कितीतरी बँका निर्माण झाल्या आणि आता सर्वाधिक रस्सीखेच ही दलित आणि मागासवर्गीयांच्या वोट बँकेसाठी सुरू आहे. प्रतिकांची घनघोर लढाई सुरू आहे मात्र दुसरीकडे आपला छुपा अजेंडाही राबताना दिसतो आहे, किमान समोर हे स्पष्ट करण्यासाठी सध्या तरी अनेक उदाहरणे आहेत. थोडक्यात आता सर्व लढाई ही दलित वोट बँकेसाठी आहे आणि त्यासाठी सर्व शस्त्र आणि नैतिक अनैतिक नीतीचा वापर सुरू आहे.

2014 मध्ये भाजपला जे प्रचंड बहुमत मिळाले ते केवळ हिंदू वोट बँकेचा पाठिंबा मिळाला म्हणून नाही  तर काँग्रेसच्या विरोधात जे वातावरण निर्माण झाले त्याचाही सर्वधिक मोठा वाटा त्यात होता. ज्याचा फायदा भाजपला मिळाला, लोकांना बदल हवा होता आणि भाजपने दाखवलेली आशा यामुळं जनमत भाजपच्या पारड्यात पडले. हा पाठिंबा अर्थातच जाती-धर्म विरहित समाज होता, आणि तरीही एकूण 33 टक्के जनतेचा म्हणजे अर्ध्याहूनही कितीतरी कमी पाठींबा मिळालेले हे सरकार सत्तेवर आले.

मात्र या निवडणुकांनी अनेक पारंपरिक आणि वर्षानुवर्षे अबाधित राहिलेली राजकीय समीकरणे बिघडवली, देशात सत्तेत येण्यासाठीचा आणि राहण्यासाठीचा नवा फॉर्म्युला समोर आला, अर्थात या समीकरणचा शोध हा भाजपच्या थिंक टॅंकच्या अथक चिंतनाचा परिपाक होता, हे समीकरण होते मुस्लिम मतांची गरज राहणार नाही अशी स्थिती निर्माण करणे. समस्त हिंदू समाज एकवाटण्याचे पण ते तेवढं शक्य नसल्याने कधीच भाजपचा पाठीराखा नसलेल्या दलित वोट बँकेला एकत्रित करून आपल्या मागे उभे करणे, काँग्रेस आणि इतर सर्वसमावेशक पक्ष किंवा ज्याला परंपरिकपणे धर्मनिरपेक्ष म्हणतात त्या पक्षांमध्ये विभागलेली ही वोट बँक आपल्या बाजूने ठेवणे किंवा त्यांचा पाठिंबा कायम ठेवणे.

 

अलीकडच्या काही वर्षात राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ आणि भाजपकडून संविधानकर्ते डॉ बाबसाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा वारंवार होणारा उद्धघोष, स्मारकाच्याबाबत वेळोवेळी होणाऱ्या घोषणा तसेच दलित चळवळीतील रामदास आठवले किंवा उत्तरेकडील पट्ट्यातील रामविलास पासवान यांच्या सारख्या नेत्याला फार काही अधिकार न ठेवता मिरवण्यासाठी दिले गेलेले मंत्रीपद असो की सामाजिक न्याय आणि दलित- मागासवर्गीय नव- उद्योजक निर्माण करण्यासारख्या योजना या सर्व प्रयत्नांचा अर्थ आणि उद्देश आहे की दलित- मागासवर्गीय समाज सोबत राहावा, काँग्रेसने डॉ बाबासाहेबांना आणि दलित समाजाला काहीच दिले नाही असं बिंबवण्याचाही प्रयत्न केला गेला.

अर्थात काँग्रेस उलटा आरोप करून ही वोट बँक आपल्याकडे कायम ठेवण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे, भाजप आणि संघच दलित हिताच्या विरोधात आहेत. सध्या देशात यावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ही दलित वोट बँक आपल्या जवळ आणण्याची किंवा ठेवण्याची जबर घणघोर लढाई होणार आहे.

एकूण या सर्व प्रवासात भाजपच्या सत्ताकाळात अनेक अशा अनेक घटना समोर आल्या, या घटनांमुळं भाजपला दलित वोट बँक सोबत ठेवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागेल, किंबहुना करावा लागत आहे. कर्नाटक आणि त्यापूर्वी आधे-मध्ये आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत यासाठी जोर लावावा लागत आहे, थोडेसे इकडे तिकडे झाले तरी मोठी किंमत मोजावी लागते आहे, बिहार निवडणुकीतील भाजपचा पराभव हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी ऐनवेळी आरक्षणाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे. आरक्षणाचा पुनर्विचार केला पाहिजे असे सांगत त्यांनी आपला नेमका अजेंडा समोर ठेवला आणि निवडणुकीत भाजप पराभूत झाला.

या मुद्द्याचा आधे-मध्ये असाच वापर करून अंदाज घेतला जातो, गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि सहयोगी पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर मतं दिलेला दलित समाज या मुद्यावर भाजपबाबत साशंक असतो आणि जर काँग्रेस आणि समविचारी पक्ष हे पोहचवण्यात यशस्वी झाले की भाजप एकदिवस आरक्षण ठेवणार नाही, तर समाज भाजपपासून दूर जातो.

अन्यथा दलित समाजामधील तरुण पिढी अनेक विषयांवर भाजपसोबत जात आहे, जाऊ इच्छित आहे आणि डॉ बाबासाहेबाना भाजप अलीकडे जे महत्व देत आहे त्यामुळे आकर्षित होत आहे आणि काठावरही आहे थोडक्यात तूर्तास संभ्रमातही आहे, प्रचारात जो जिंकेल त्याबाजूला यातील मोठा वर्ग वळेल, सध्या समान पातळीवर हा सामना सुरू आहे.

देशभरात घडलेल्या घटना विशेषतः रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण, जेएनयूचा वाद, शैक्षणिक क्षेत्रातल्या घडामोडी आणि अनेक ठिकाणी सुरू असलेला विद्यार्थी आणि सरकारमधला कधी छुपा तर कधी तीव्र विरोध. गुजरातमधल्या उना इथल्या मारहाण घटनेनंतर देशभरात घडलेली दलितावरील अन्यायाची प्रकारणे, त्याविरोधात तुलनेत उठलेला अधिक मोठा आवाज, हे सर्व पाहता दलितांमध्ये भाजपच्या विरोधात नियोजनपूर्वक वातावरण निर्मिती केली जात आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते, यापूर्वी दलितांवर अत्याचार होत नव्हते असे नाही पण जोडीला अनेक घटना घडत असल्याने यावेळी विरोधातला आवाज अधिक मोठा आहे आणि वेळोवेळी आक्रमक मोर्चा- निषेध आणि संघर्षातून तो व्यापक होतोय आणि केलाही जातो आहे. यामध्ये सर्वाधिक पुढाकार घेतला आहे तो डॉ. बाबासाहेबांचे नातू प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी. भाजपविरोधी दलित नेत्याची निर्माण झालेली पोकळी त्यांनी अचूकपणे भरून काढली आहे, आज त्यांचे नेतृत्व देशव्यापी झालेले पाहायला मिळते आहे, अगदी रोहित वेमुला प्रकारणापासून ते अलीकडच्या भीमा कोरेगाव प्रकरणापर्यंत, प्रकाश आंबेडकर ठाम भूमिका घेऊन उभे राहिले, त्यांनी मुद्दा हातात घेऊन प्रत्यक्ष फील्डवर काम केले आणि महाराष्ट्रासह देशभर त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला.

 

त्यांच्या लढ्याचे वैशिष्ट्य हे राहिले की त्यांनी भाजप-संघ विरोधी भूमिका अधिक ठळक केली पण ती काँग्रेसची भूमिका किंवा काँग्रेससोबत आहोत असे चित्र होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली, आणि त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहेत. देशपातळीवर एक व्यापक दलित-अल्पसंख्याक- बहुजन जातीचा नेता अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत- दलित समाजाच्या पलीकडे जाऊन त्यांचे नेतृत्व स्वीकारले जाऊ लागले आहे, अर्थात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना घेऊन जे सध्या देशात राजकारण सूरु आहे, त्याचा फायदा तसेच त्यांचे नातू असण्याचा स्वाभाविक फायदाही त्यांना मिळाला आहे हे नाकारताना येणार नाही.

सध्याच्या स्थितीत दलित वोट बँकेचा भाजपला अधिकाधिक पाठिंबा मिळाला असता, किमान काही काळ भाजपसोबत राहून दलित मतांनी भाजपचा नेमकेपणा पहिला असता, व्यापक पाठिंब्यासाठी संघ अनेक गोष्टी स्वीकारत आहे, महात्मा गांधीनंतर बाबासाहेब जवळ केले, काँग्रेसच्या पुढे जाऊन घोषणा केल्या, त्यामुळे जुना इतिहास आणि संदर्भ माहीत नसलेली दलित समाजातील नवी पिढी हा बदल स्वीकारताना दिसत होती मात्र अलीकडच्या अनेक घटनांनी त्या स्वीकृती प्रक्रियेला छेद दिला आहे, अट्रोसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यातील पदोन्नती नाकारणारा दिलेला आदेश, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच निर्णय दिला नाही, त्यामुळे निर्माण झालेला एकूण संभ्रम आणि याआधारे आरक्षण आणि पदोन्नतीबाबत घेतले गेलेले उलट सुलट निर्णय याचा फार मोठा परिणाम समाजावर झालेला दिसतो आहे. थोडक्यात समाजात अनेक मतं आणि एकूण गोंधळलेली स्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे दलित मतांसाठीचा एकूण संघर्ष अधिक अवघड, व्यापक, अनेक स्तर- पदर असलेला आणि म्हणूनच अधिक तीव्र झाला आहे.

 

political battle for dalit votes

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: May 4, 2018 05:57 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close