S M L

शोधा राज्य/ मतदार संघ

दीड अंशाचा प्रश्न : तापमानवाढीला आणि दुष्काळाला शेतीच जबाबदार!

Sachin Salve | Updated On: Nov 16, 2018 05:06 PM IST

दीड अंशाचा प्रश्न : तापमानवाढीला आणि दुष्काळाला शेतीच जबाबदार!

संदीप भुजबळ

जगणं म्हणजे अन्न, अन्न म्हणजे शेती, शेती म्हणजे माती, माती म्हणजे पर्यावरण, पर्यावरण म्हणजे शुद्ध हवा प्रचंड वनराई, उत्तम जंगल हा एवढा मर्यादित अर्थ अनेक वर्ष पर्यावरणवाद्यांनी, हवामानतज्ज्ञांनी काढलाय. शेतीचं एक पर्यावरण असतं, शेतीक्षेत्रसुद्धा पर्यावरण रक्षणाचं आणि आधुनिक शेती ही पर्यावरणाचं नुकसान करणारं आहे हा विषयच अनेक वर्ष कोणी मान्य करत नव्हतं.



सुदैवानं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शेती आणि अन्न विभागानं अर्थात एफएओनंच आता या विषयावर गांभीर्यानं काम सुरु ठेवलंय. म्हणजे या समस्येला आता आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली हे नक्की. त्यामुळं देशातल्या वा राज्यातल्या कोण्या पर्यावरणाद्याची पुस्ती जोडण्याची गरज नाही. शेतीचा विषय पर्यावरणाशी संबंधित आहे का तर तो आहेच, किंबहुना उत्तम पर्यावरणाशिवाय शेती हा विषयच अपुरा आहे.


उदाहण घेऊ या यंदाचंच. यंदा हवामानातल्या बदलामुळं मान्सून ७ टक्के कमी बरसल्याचं हवामान विभागाचं म्हणणं आहे. राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये खास करुन मराठवाड्यात जवळपास २२ ते ३० टक्क्यांपर्यंत पावसाचं प्रमाण घटलंय. हे हवामान बदलाचे परिणामच आहेत. पण आजही आपलं शासन, प्रशासन, कृषीशास्त्रज्ञ हवामानातल्या बदलाविषयी तसंच हवामान बदलल्यानं आपण इथून पुढं नेमकं शेतीचं नियोजन कसं करावं यावर बोलताना दिसत नाहीत.


हवामान बदलाचा विषय केवळ चर्चा होताना दिसतो. त्यावर ठोस अशी उपाययोजना करण्याबाबत मात्र प्रचंड उदासिनता आहे. गेल्या दुष्काळातून आपण केवळ पाणी अडवायला शिकलो, झाडं लावण, तसंच ती जगवणं वाढवणं हा एक सोपस्कार झालाय. एका बाजूला झाडं लावतोय, तर दुसऱ्या बाजूला वाढणारी शहरं, शेतीचं क्षेत्र वाढवणं आणि उपजिवीकेसाठी तसंच अनेकदा चैनीच्या गरजा पुरवण्यासाठी आजही आपण वेगानं जंगलाचा नाश करतोय.


मराठवाड्यात उरलंय फक्त ४ टक्के जंगल

जिथं जंगलांचं प्रमाण किमान २४ टक्के असण्याची गरज आहे तिथं मराठवाड्यातल्या लातूरसारख्या जिल्ह्यात वनांचं प्रमाण अवघं ४ टक्के इतकं तोकडं आहे. या जिल्ह्यात वारंवार चांगला पाऊस पडावा अशी अपेक्षा तरी आपण कशी करावी? मराठवाड्यात गेल्या १०० ते १५० वर्षांच्या कालावधीत प्रचंड वृक्षतोड झालीय. त्याचे अनेक दाखलेदेखील आता पुढं येऊ लागलेत. त्याचाच गंभीर परिणाम आता दिसू लागलाय.

पाऊस वारंवार पाठ फिरवतोय, तो आला तर अचानक महिनाभराचा कोटा पूर्ण करुन २ तासात निघून जातोय. हा असा बेभरवशाचा पाऊस शेतीच्या शाश्वत मार्गातला सर्वाधिक अडथळा आहे. तो शाश्वत होण्यासाठी गेल्या शतकात आपण काहीच केलेलं दिसत नाही. उलट जंगलं साफ केल्यानंतर आता बांधावरची झाडं, गायरानं साफ करण्याच्या मागं आपण लागलोत.

मराठवाड्यात पाऊसच पडेना तर तिकडं विदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या २ महिन्यातच अचानक २०० ते २५० मिमी पावसाची नोंद अवघ्या काही तासात झाली. होत्याचं नव्हतं झालं. वणी, दिग्रस महागाव तालुक्यांमध्ये अनेक गावांमधील सुपीक जमीन खरडली. हजारो शेतकऱ्यांचं जगणं आता अवघड झालंय.

त्याकडं तर ना कुण्या शास्त्रज्ञांनी गांभीर्यानं पाहिलं ना कोण्या कृषी वा महसूल खात्याच्या यंत्रणेनं ना सरकारनं लक्ष दिलं. हवामान बदलाच्या या राक्षसानं गावगाड्यातला महाराष्ट्र पुरता त्रस्त झालाय.


सर्वाधिक फटका गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना



हवामानातल्या बदलाचा खरा सर्वाधिक फटका गरीब आणि गावगाड्यातल्या मध्यमवर्गीयांनाच बसतोय. जगभरात जे सुरू आहे, तेच भारतातही घडतंय. अल्पभूधाकर शेतकऱ्यांची संख्या वेगानं वाढतेय. शेती विभागतेय, शेतीपुढील समस्यांची मालिका वाढतेय अशावेळी हवामान बदलाच्या संकटानं राज्यातल्याच नव्हे तर देशातल्या शेतकऱ्याला घेरण्यास सुरुवात केलीय.

त्या दीड अंशाचे परिणाम

या संकटाचा पहिला बळी ठरतोय तो छोटा शेतकरी, शेतमजूर. या गरीब घटकाचाच पुन्हा बळी जाताना दिसतोय. येणाऱ्या २० ते २५ वर्षात जगाचं तापमान हे दीड अंश सेल्सिअसनं वाढणार आहे. जागतिक हवामान बदलाचा हा संकेत आहे. पण हे दीड अंश से. तापमान लाखो- कोट्यावधी जीवांवर उठणार आहे. जगभरात प्रचंड महापूर, भयानक दुष्काळ, वादळं, समुद्राची पाणीपातळी वाढणं, अवेळी पाऊस, गारपीट यासारखे गंभीर प्रश्न वाढणार आहेत. याचा पहिला बळी ही सर्वसामान्य आणि गरिब जनता असलेला शेतकरी, शेतमजूर ठरणार आहे.

कोकणातही परिणाम

अवघं दीड अंश सेल्सियसनं वाढणारं तापमान हे भारतीय शेतीच्या आणि जीवनपद्धतीच्या मुळावर उठणार आहे. त्याची झलक आत्ताच दिसू लागलीय. यंदा खात्रीचा पाऊस पडणाऱ्या कोकणात भाताच्या उत्पादनात तब्बल २० टक्क्यांची घट होणार असल्याचं निश्चित झालंय. कधी नव्हे ते कोकणातही परतीच्या मान्सूननं हजेरी न लावल्यानं भाताला दाणे भरण्याच्या अवस्थेत पाणीच मिळालं नाही. पर्यायानं उत्पादन घटणार असल्याचं निश्चित झालंय. आजवर आपण मराठवाडा, खान्देश विदर्भात शेती आणि शेतकरी संकटात असं ऐकत होतो, पण आता निसर्गसंपन्न देवभूमी असलेल्या कोकणातही ही समस्या उद्धभवल्यानं खरच सर्वांनी गांभीर्यानं विचार करण्याची वेळ आलीय.


पर्यावरणपूरक शेती, पर्यावरणपूरक जगणं अंगीकारण्यासाठी समस्त जगभरातल्या माणसांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. अवघं दीड अंश से. नं वाढणारं तापमान या पृथ्वीचा घात करणार आहे की नाही ते माहित नाही, पण ते भारतासारख्या विकसनशील आणि जगातल्या असंख्य गरिब राष्ट्रांमधील शेती नक्कीच उद्धवस्त करणार असल्याचं मात्र नक्की आहे.


मातीच्या प्रदूषाचं काय?

शेती केवळ पर्यावरणपूरक करायची असेल तर हवामानाचीच काळजी घेऊन चालणार नाही. शेतीतून होणाऱ्या प्रदूषणात सर्वाधिक वाटा हा व्यावसायिक आधुनिक शेतीचा आहे. यामध्ये रासायनिक खतांचा होणारा प्रचंड वापर त्यातून होणारं मातीचं आणि पाण्याचं प्रदूषण हा मुद्दा सर्वाधिक महत्वाचा आहे. दुर्दैवानं आजवर मातीच्या प्रदूषणावर ना पर्यावरणवादी काही बोलतात ना शास्त्रज्ञ काही बोलतात. पण माणसाची न थांबणारी आणि वेगानं वाढणारी भूक भागवण्यासाठी गेल्या ४ ते ५ दशकात भारताच नव्हे तर जगभरात रासायनिक तंत्राची अधिक उत्पादन देणारी शेतीपद्धती आपण स्विकारली आणि तीच मुख्य शेतीपद्धती अशा भ्रमात अडकलो. तिला पर्याय ठरु शकणारी पर्यावरणपूरक शेतीपद्धती विकसीत करण्यास मात्र जगच विसरलंय.

विषारी झाली शेती

या भानगडीत आपण सुपीक असलेली माती प्रचंड प्रदूषित केलीय, करतोय. रासायनिक खतं आणि कीडनाशकांचा अमर्याद वापर केल्यानं शेती क्षारपड आणि विषारी झालीय. जोडीला पाणीदेखील विषारी झालंय. जगभरात ही समस्या निर्माण झालीय. पण भारतासारख्या विकसनशील आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या राष्ट्रात ही समस्या तीव्र रुप धारण करतेय. अगदी महाराष्ट्रातल्या मोठ्या धरणाखाली यशस्वी झालेल्या हरितक्रांतीच्या लाभार्थ्यांकडे आपण गेलो आणि बारकाईनं पाहिलं तर आपल्याला त्यांच्या शेतीपद्धतीत पर्यावरणाचा विचार कुठेच दिसत नाही.


उजनी, जायकवाडीचे परिणाम



उजनीचं आणि जायकवाडीचं धरण झाल्यानंतर या भागातल्या शेतीपद्धतीत, पिकपद्धतीत वेगानं झालेला बदल माती-पाण्याच्या प्रदूषणाबरोबर शेती-मातीची जैवविविधता उद्धवस्त करण्याबरोबर कार्बनचं उत्सर्जन करण्यासाठी कारणीभूत ठरलाय. या दोन्ही खोऱ्यात रासायनिक खतं, कीडनाशकं यांचा अतिरेकी होत असलेला वापर आता या भागातल्या शेतकऱ्यांच्या आणि पर्यायानं हे अन्न खाणाऱ्यांच्या मुळावर उठलाय. याची अनेक उदाहरणं हल्ली माध्यमातून आणि सोशल माध्यमातून पुढं येतायत. पण आजून तरी यावर फारसं विचारमंथन होताना दिसत नाही.


रासायनिक खतांचा वाढता वापर

खास करुन शास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ या मंडळींनी शेतीतल्या आणि मातीच्या होणाऱ्या प्रदूषणावर अद्याप ब्र सुद्धा उच्चारला नाहीए. हीच आपल्यासाठी खासकरुन महाराष्ट्रातल्या शेती आणि शेतकऱ्यांवर येऊ घातलेल्या अनेक आपत्तींना वाढवण्यासाठी प्रोत्साहनकारक बाब ठरतेय. महाराष्ट्रासारख्या कृषी औद्योगिक राज्यात शेतीचा, वनांचा तसंच पर्यावरणपूरक राहणीमानाचा दर्जा मात्र वेगानं घसरत चाललाय. शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या अप्रमाणित कीडनाशकांचा, रासायनिक खतांचा वापर कमी होण्याऐवजी वेगानं वाढतोय.

नेमकी हीच बाब माती मारण्यासाठी कारभणीभूत ठरतेय. मातीतला सेंद्रीय कर्ब म्हणजे माती जिवंत ठेवणारा सर्वाधिक महत्वाचा घटक आज वेगानं कमी होतोय. मराठवाड्यातल्या मातीत तर सेंद्रीय कर्बाचं प्रमाण तब्बल ५० ते ७० टक्क्यांनी कमी झालंय.


मराठवाड्यासाठी धोक्याची घंटा

ही मराठवाड्यातल्या शेतीसाठी धोक्याची घंटा आहे. ज्या मातीत सेंद्रीय कर्बच उरणार नाही, त्या मातीत कितीही पाऊस झाला तरी ती जमीन पेरणीलायक होण्याआधीच कोरडी होणार आहे. या ओल नसलेल्या जमिनीत कोणतीच पेरणी होऊ शकत नाही. यंदा हे चित्र महाराष्ट्रात पाहायला मिळणार आहे. अगदी सोलापूर सारख्या ज्वारीच्या सुपिक कोठारातसुद्धा अनेक शेतकऱ्यांची शेती केवळ ओल नसल्यानं यंदा नापेर राहणार आहे.


म्हणजे या भागात गरीब शेतकऱ्यांचं हक्काचं अन्न असलेली ज्वारी पिकणारच नाही हे निश्चित झालंय. जर ज्वारीसारखं पावसाच्या पाण्यावर पिकणार पिकच यंदा पेरण्याइतपत जमीनीतून ओल गायब झाली असेल तर मातीचा वेगानं संपत चाललेला सेंद्रीय कर्ब महाराष्ट्रातली खासकर मराठवाड्यातली शेती पावसाचं प्रमाण घटण्याअगोदरच संकटात आणणार असल्याचं स्पष्ट झालंय.

ही केवळ दुष्काळाची नव्हे तर भूकबळीचीसुद्धा नांदी ठरणार असल्याचं बोलणं फार धाडसाचं ठरणार नाही. जमीनीत ओल नसणं म्हणजे हवेत ऑक्सिजन नसण्यासारखं आहे. ओलं नसणं म्हणजे पर्यावरणाच्या दृष्टीनं नव्या गंभीर संकटाची नांदी आहे. शेतीत पडणारी रसायनं या सेंद्रीय कर्ब नामक अतिमहत्त्वाच्या घटाकाचं उच्चाटन करण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहेत.

आता ही रासायनिक शेती पर्यावरणपूरक रसायनमुक्त शेतीकडं वळत नाही तोपर्यंत ही समस्या कायम राहणार आहे. येणाऱ्या 2 ते 4 दशकात एकीकडं तापमानात वेगानं वाढ होणार आहे, त्याच वेळी 2050 पर्यंत म्हणजे 30-32 वर्षात जगातल्या खात्या तोंडांची संख्या दुप्पट होणार आहे.


दर ९ पैकी १ माणूस उपाशी

अगोदरच सध्याच्या लोकसंख्येतली दर 9 पैकी 1 माणूस उपाशी राहात असल्याचं संयुक्त राष्ट्रसंघांचं म्हणनं आहे. अशा वेळी नापेर राहणाऱ्या शेतीचं प्रमाण वाढतंय, त्याचवेळी अवकाळी नुकसान होऊन असलेली शेती आणि पिकं संकटात सापडलीत.

आहे त्यांना अन्न पुरवणं मुश्कील झालं असताना नव्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा कसा करायचा हा मोठा गंभीर प्रश्न समस्त मानवजातीपुढं उभा राहणार आहे. आज जगातल्या 900 कोटी लोकसंख्येपैकी अंदाजे 80 ते 82 कोटीपेक्षा जास्त लोकं दररोज उपासमारीचे बळी आहेत.


उपाशी लोकांची संख्या वाढतेय

हवामानात होणारे बदल या उपासमारांची संख्या वाढवतेय. जगभरात या समस्या वाढत असताना महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्रातली शेती यापासून सुरक्षित राहील किंवा राहू शकते हे आपल्या राज्यकर्त्यांचं, धोरणकर्त्यांचं तसंच प्रशासनाचं मानणं मुळात चुकीचं आणि गैरवर्तनाचं तसंच बेजबाबदारपणाचं आहे. कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जग उपाययोजना करेल तेव्हा करेल पण मी, आपण आपल्या राष्ट्रानं आतापासून यात ठोस उपाययोजना करुन समस्त जगापुढं काहीतरी आदर्श निर्माण करण्याची वेळ येऊन ठेपलीय.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या झिरो हंगर म्हणजे शून्य भूकबळीच्या टार्गेटसाठी प्रत्येकानं पर्यावरणरक्षणासाठी काहीतरी ठोस करण्याची वेळ आलीय. पण दुर्दैवानं आपण तसं न झाल्यास येणारा काळ कुणालाच माफ करणार नाही, फक्त तो कसा आणि किती तीव्रतेनं शिक्षा देईल याची झलक आता दिसू लागलीय...


तरीही सगळंच नकारात्मक नाही



हे सगळं करताना सगळंच काही नकारात्मक चित्र आहे, असं नाही. भारतातल्या आणि जगातल्या पहिल्या सेंद्रीय ( विषमुक्त) राज्य ठरलेल्या सिक्कीमनं शेती, शेतीतून निसर्ग आणि पोषणयुक्त आहारातून मानवी आरोग्य जपणारी शेती तसंच त्यातून शेतकऱ्यांच्या जगण्याची शाश्वती निर्माण करणारं आदर्श मॉडेल त्यांनी उभं केलंय.


सिक्कीमचा सेंद्रीय शेतीचा मार्ग

या राज्याला नुकताच संयुक्त राष्ट्रसंघांचा गोल्डन फ्युचर पॉलिसी अवार्ड 2018 हा पुरस्कार भेटलाय. या पुरस्कार स्वीकारताना मुख्यमंत्री पवन चामलिंग यांनी रोम इथं अतिशय जबाबदारीनं एक विधान केलंय. संपूर्ण जगानं स्वताला हवामान बदलाच्या संकटापासून वाचवायचं असेल तर जगभरात होत असलेल्या रासायनिक निविष्ठांचा(खतं-कीडनाशकं)वापर तातडीनं बंद करावा आणि सिक्कीमप्रमाणं सेंद्रीय शेतीचा मार्ग स्विकारावा. तसं केलं तर या संकटाच्या काळातूनही नक्की मार्ग निघू शकतो हा आशावाद कायम आहे.


(ब्लॉगमधील लेखातले विचार हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत. या विचारांशी न्यूज18लोकमत सहमत असेलच असे नाही.)



बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Nov 16, 2018 05:03 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close