मुख्यमंत्री 'द मॅनेजमेंट गुरू'?

प्रफुल्ल साळुंखे, प्रतिनिधी,न्यूज18 लोकमत 

जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अखेर आपलं आंदोलन मागे घेतलं. केंद्र सरकारनं अण्णांच्या सर्वच मागण्या तत्वतः मान्य केल्याचं जाहीर केलं. पण हाती काय मिळेलं हे सरकार आणि अण्णांनाच माहित. आंदोलनाचं काहीही होवो पण एम.बी.ए. असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णांचं आंदोलन खिशात घातलं. यातून दिसून आलं ते मुख्यमंत्र्यांचं ‘मॅनेजमेंट कौशल्य’

देवेन तो बच्चा आहे... अशी शेरबाजी होत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी चार वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री पद  स्वतःकडे खेचून आणलं. नुसतं खेचूनच आणलं नाही तर आपल्या व्यवस्थापनाच्या कौशल्यावर टिकवलं देखील. त्यांच्या स्पर्धेतला एक एक मोहरा गळाला की गाळला हे गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रानं पाहिलंय. एकनाथ खडसे पदावरून दूर झाल्यानंतर पंकजा मुंडे, विनोद तावडे या नेत्यांचं तर अवसान गळालं होतं. सुधीर मुनगंटीवार, प्रकाश मेहता, यांच्यासारखे मोहरे फार काही करणार नाहीत यांची त्यांनी योग्य व्यवस्था उभी केली. राजकारणात खुर्ची मिळवणं एकवेळ सोपं असतं पण ती टिकवणं महाकठीण काम. त्यात दिल्लीतले सत्ताधारी हे कायम मुख्यमंत्री मजबूत होणार नाहीत याची काळजी घेत असतात. या प्रकाराची सुरुवात झाली ती काँग्रेसच्या काळात. मुख्यमंत्रीपदी एकाची निवड केली की प्रदेशाध्यक्षपद हे कायम उचापत्या करणाऱ्यांना दिलं गेलं हा इतिहास आहे. पण भाजपचं गणित वेगळं आहे. हुशारी, धडाडी आणि कष्टीची तयारी हे जमेचे गुण असल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचा देवेंद्र फडणवीसांवर पूर्ण विश्वास आहे. त्यात जमेची बाजू म्हणजे देवेंद्र फडणवीस हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अतिशय जवळचे. याच विश्वासाच्या जोरावर त्यांनी राज्यात भल्या भल्यांना गारद केलं.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्यांचं नातं म्हणजे कधी राग तर कधी ‘अनुराग’. त्यामुळं कितीही कडवी टीका झाली तरी दोघांमधली केमेस्ट्री कायम राहिली. तेच त्यांच नातं विरोधी पक्षांशी. बाहेर एकमेकांवर जाहीर वार करत असताना बारामतीच्या वाऱ्या, शरद पवारांची भेट, कधी दादांना विमानात घे असं करत त्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांशी फार कटूता येवू दिली नाही.

यशस्वी होण्यासाठी प्रत्येक मोठा नेता आपल्या विश्वासाची माणसं हेरून त्यांची एक टीम तयार करत असतो. सुरवातीचा काही काळ सोडला तर नंतर देवेंद्र फडणवीसांनीही आपली एक टीम तयार केलीय आणि त्यातल्या प्रत्येकाचा अचूक वापरही त्यांनी केला. त्यांची ही स्टाईल विलासराव देशमुखांसारखीच. पण विलासरावांचा शांत संयमीपणा फडणवीसांना घेता आला नाही. त्यामुळं आक्रस्ताळेपणाची टीका त्यांच्यावर कायम होत असते. पण त्याचबरोबर विरोधकांना शांत नव्हे तर थंड करण्याचं दोघांचंही कसब सारखाच.

सत्तेची घडी बसवताना एकनाथ खडसे, मुंबई महापालिकेत आशिष शेलार, प्रसाद लाड, जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीत तयार केलेली कोअर टीम, मराठा मोर्चात चंद्रकांत दादा पाटील, शेतकरी संपात सदाभाऊ खोत, पण खोत शेतकरी कर्जमाफीत चालणार नाहीत हे लक्षात येताच चंद्रकांत दादा, कर्जमाफीत सुभाष देशमुख आणि पांडुरंग फुंडकर यांच्या पुढाकाराने शिष्टाई करत त्यांनी मोहीम फत्ते केली. एका नेत्याचा हस्तक्षेप दुसऱ्या ठिकाणी खुबीने टाळला आणि आपण कायम केंद्रस्थानी राहिल याची काळजीही घेतली.

मोर्चा असो किंवा चर्चा प्रत्येक वेळी एक चेहेरा पुढे आला आणि तो म्हणजे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचा. मुख्यमंत्री आणि गिरीश महाजन यांच्यात वयाच अंतर असलं तरी त्यांची मैत्री घट्ट आहे. पदाची कुठलीही महत्वकांक्षा नाही, नेत्यापेक्षा कार्यकर्ता अंगात असलेले महाजन लक्ष्मण रेषा ओलांडणार नाहीत हे मुख्यमंत्र्यांना चांगलंच माहीत आहे. महाजान तयार झाले ते सुरेशदादा जैनांच्या तालमित. ती शिदोरी असल्यामुळेच गिरीश महाजन हे फडणवीस सरकारचे संकटमोचक झाले.

जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात अनेक पक्षांशी चांगले संबंध असल्यानं गिरीश महाजन यांनी संवादकाची भूमिका कायम बजावली. पण भाजपच्या ज्या नेत्यांना महाजन यांचा हा गुण आत्तापर्यंत दिसला नाही, तो देवेंद्र फडणवीस यांनी हेरला. समोरच्या व्यक्तिला माहिती देताना विश्वसनियता जपणं, त्यांच्या गळी ती भूमिका पटवून देणं, त्यांचं निरोपाचं उत्तर त्याच विश्वासनं परत आणणं ही जबादारी महाजन इमाने इतबारे बजावतात. त्यामुळच गिरीश महाजन मराठा आंदोलन, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी मोर्चा आणि अण्णा हजारे यांचं उपोषण यात महाजन कायम मुख्यमंत्री यांचा दूत बनून वावरत राहिले.

प्रत्येक आंदोलनावर तत्कालीक तोडगा काढत मुख्यमंत्र्यांनी कायम कुठलही आंदोलन मोठं होऊ दिलं नाही. आंदोलन मोठं झालं तर ते चिघळू दिलं नाही. मराठा समाजाचा मोर्चा, धनगर मोर्चा, शेतकऱ्यांचा संप, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी यात कुणाला काय आश्वासनं मिळालीत, ते किती प्रत्यक्षात आलीत हा शोधाचा आणि वादाचा विषय नक्कीच आहे. पण 'सबका साथ, सबका समाधान' करत मुख्यमंत्रीनी प्रत्येक आंदोलन यशस्वीपणे हाताळत राजकारणात आवश्यक असलेला चाणाक्षपणा आणि मुत्सद्देगिरी भाजपमधल्या आणि विरोधीपक्षातल्या नेत्यांना दाखवून दिली यात शंका नाही.