S M L

जातपंचायतींना मूठमाती !

Sachin Salve | Updated On: Aug 12, 2013 10:33 PM IST

जातपंचायतींना मूठमाती !

asim sarode

कुणी कुणाच्या पोटी आणि कुणाच्या घरात जन्म घ्यायचा हे जन्म घेणार्‍या व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून नसते. जन्म घेताना एक जिवंत माणूस म्हणून जन्माला आलेल्या व्यक्तीला नंतर जात-धर्माची लेबल्स चिकटवली जातात. एकप्रकारे अत्यंत कृत्रिम असलेल्या अशा अनावश्यक जाती-धर्म आणि पंथाच्या लेबल्सचा नंतर अभिमान, दुरभिमान आणि गर्वही बाळगणारे तयार होतात तेव्हा आपण लोकशाही धुडकावून लावण्याची मानसिक तयारी करत आहोत, याची जाणीवही कोणालाच नसते, ही दुदैर्वाची बाब आहे.

जाती-धर्माबाहेर लग्न केल्याच्या कारणावरून समाजातून बहिष्कृत करणारे, वाळीत टाकण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात सातत्याने घडत आहेत. या संदर्भातील काही प्रकरणं उच्च न्यायालयात चालवीत असताना आलेल्या अनुभवातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, भारतीय समाजातील व्यक्ती कितीही शिकली, कितीही पैसा कमविला किंवा कितीही मोठ्या पदावर असली तरी जाती-धर्माशी निगडित बुरसटलेल्या संकल्पनांचा कमी-जास्त प्रभाव घेऊनच ते जगत असतात. त्यामुळे समाजातून बहिष्कृत करण्यासंदर्भात घटनांचे अन्वयार्थ काढताना ही प्रत्येक व्यक्तीची समज प्रतिबिंबित होताना दिसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे वाळीत टाकण्यापासून प्रतिबंध करणारा किंवा सामाजिक बहिष्कार टाकलेल्या परिवारांना न्याय मिळवून देणारा कोणताही कायदा महाराष्ट्रात किंवा भारतात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे जातपंचायतीच्या बेकायदेशीर वागणुकीला उधाण आल्याचं दिसतं.


परंतु भारतीय दंडविधानातील (आयपीसी) काही कलमांचा वापर करून जातपंचायतीच्या बेकायदेशीर वागणुकीला लगाम घालता येऊ शकतो. कलम 153 - 'अ'नुसार जाती-धर्मामध्ये जात-धर्म, विविध समूह, भाषा यांच्या आधारे द्वेषभावना पसरविणे, सामाजिक सलोखा नष्ट करणारी कृती करणे गुन्हा असून, त्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. जातपंचायती म्हणजे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार करण्याचा बेकायदेशीर प्रकार असल्यामुळे एकप्रकारे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण करणे आहे. त्यामुळे भा.दं.वि. कलम 153 - 'ब'चा वापर करून जातपंचायतीच्या लोकांविरुद्ध पोलीस गुन्हा नोंदवू शकतात. जातपंचायतीमधील लोकांची संख्या जर 10 पेक्षा जास्त असेल किंवा जातपंचायतीतील माणसं आणि त्यांना पाठिंबा देणार्‍यांची संख्या 10 पेक्षा जास्त असेल तर गुन्हा घडवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याबद्दल भा.दं.वि कलम 117 चा वापर गुन्हा नोंदविताना करता येतो.

jaat panchyat

जातपंचायतीद्वारा अनेक वेळा तोंडी फतवा किंवा आदेश काढून मोठमोठ्या दंडाच्या रकमा वसूल केल्या जातात, त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची लेखी नोंद नसते. हा सर्व प्रकार एकप्रकारे खंडणी वसूल करण्यासारखाच आहे. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे पैसे उकळणे, खंडणी वसूल करणे यासाठी भा.दं.वि कलम 314 चा वापर केला जाऊ शकतो. जातपंचायतीचा वाह्यातपणा विविध प्रकारे प्रकाशात येतो आहे. एखाद्या मुलीने जातपंचायतीची परवानगी न घेता जास्त शिक्षण का घेतले म्हणून वाळीत टाकण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. तर जातीबाहेर लग्न केलं म्हणून शारीरिक इजा किंवा हानी पोहोचवण्याच्या धमक्या अनेकदा देण्यात येतात. त्यामुळे यासंदर्भात भा.दं.वि. कलम 385 नुसार कारवाई करता येऊ शकते. एका विशिष्ट गावातच राहण्याची शिक्षा देणं किंवा गावात प्रवेश न करू देण्याची शिक्षा देणं म्हणजे व्यक्तीच्या मुक्तपणे फिरण्याच्या आणि संचार करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणं आणि बेकायदेशीर अटकाव करण्यासंदर्भात कलम 339 आणि 340 यांचा वापर पोलीस करू शकतात. जातपंचायत ही बाब मुळातच बेकायदेशीर असल्याचं माहीत असतानाही ती चालवण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे गुन्हेगारी स्वरूपाचा खोडसाळपणा असल्यानं भा.दं.वि कलम 425चा अंतर्भाव एफआयआरमध्ये करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे.

Loading...

जातपंचायतीचे लोक इतरांना वाळीत टाकताना, त्या संदर्भातील निर्णय घेताना, आदेश काढताना एकप्रकारे गुन्हेगारी कटकारस्थान रचत असतात. त्यामुळे भा.दं.वि. कलम 120 नुसार गुन्हेगारी कट रचण्याच्या गुन्ह्याचाही अंतर्भाव एफआयआरमध्ये करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे.  गुन्हेगारीसाठी प्रवृत्त करण्याचीच एक प्रक्रिया जातपंचायतीद्वारे काही लोकांना शारीरिक, मानसिक व भावनिक त्रास देण्यातून घडवून येते. त्यामुळे भा.दं.वि कलम 506 चा अंतर्भाव करून अनेक लोक एका विशिष्ट सामूहिक उद्देशानं चुकीचं काम करत असल्यानं जातपंचायतींना भा.दं.वि. कलम 34 सुद्धा लागू पडते. जातपंचायतींची संपूर्ण कार्यपद्धती घटनेतील कलम 21 नुसार सांगितलेल्या मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे.

मानवीहक्क संरक्षण कायदा 1993च्या कलम 2 (ड) नुसारच्या मानवीहक्कांच्या व्याख्येचं उल्लंघन जातपंचायतीवाले करीत असतात. त्यामुळे गुन्हा नोंदवताना पोलिसांनी तसा उल्लेख करण्याबाबतचा आग्रह अत्याचारग्रस्त लोकांनी धरला पाहिजे. 2009 मध्ये भारतीय प्रक्रिया संहितेमध्ये कलम 2 (डब्ल्यू) हे कलम समाविष्ट करून 'अन्यायग्रस्त' किंवा 'अन्यायाला बळी पडलेले' म्हणजे कोण याची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. व्हिक्टीम म्हणजेच अन्यायग्रस्त ही संकल्पना कायदा व न्यायक्षेत्रातील लोकांनी समजून घेण्याची गरज जातपंचायतींच्या विध्वंसकतेतून प्रकर्षानं पुढे आली आहे. खरं तर जिथं आपल्या देशातील कायदा स्पष्ट नसेल तिथं आंतरराष्ट्रीय करारनामे आणि ठराव यांचाही वापर करता येऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयानं जेके इंटरनॅशनल विरुद्ध एनसीटी दिल्ली (2001 एआरआर 1142) या न्यायनिवाड्यात स्पष्ट केलं आहे.

मानवीहक्कांचं वैश्विक घोषणापत्र, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक अधिकारांबद्दलचा संयुक्त राष्ट्र संघाचा ठराव यामधल्या तरतुदींचंही उल्लंघन जातपंचायतीद्वारा होत असतं. खरं तर उच्च-नीचता तसंच पवित्र, अपवित्रता जन्मजात बहाल करणारी जात ही आपल्या भारतातील सर्वात घातक परंपरा आहे. जातपंचायतीचं अस्तित्व म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेसमोरील मोठंच आव्हान आहे. कारण भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांनाच जातपंचायतीद्वारे नाकारलं जातंय.

सामाजिक न्यायाची घटनात्मक तरतूद, धर्मग्रंथांची चिकित्सा आणि आंतरजातीय विवाह या तीन उपायांमधून जाती निर्मूलन शक्य आहे, असं मत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलं होतं. तसंच ज्यांनी आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह केला असेल त्यांनीच सेवाग्राम आश्रमात माझ्या शुभेच्छा घेण्यासाठी यावं, असं महात्मा गांधींनी सांगितलं होतं. पण त्यांच्या म्हणण्याचं महत्त्व कधीच आपण भारतीय समाज म्हणून लक्षात घेतलं नाही. डॉ.आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांचा सामाजिक पराभव म्हणजे जातपंचायतींचं आजच्या समाजातलं अस्तित्व आहे. आंतरजातीय विवाहांना प्रतिष्ठा, समर्थन मिळालंच पाहिजे. हा आग्रह धरतानाच जातींच्या खोट्या अस्मिता कुरवाळत त्यांचा राजकीय कारणांसाठी वापर करणार्‍या वाढत्या प्रवृत्तींविरोधात सर्वांनीच उभं राहण्याची गरज आहे.

आधुनिकतेचे वारे समाजात सर्वत्रच वाहत असताना प्रत्येक जातीनं आणि माणसांच्या समूहानं चांगले बदल स्वीकारणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील भटक्या समाजगटामध्ये अनेकजण मुख्य समाजप्रवाहात येण्यासाठी धडपडताना दिसतात. या समाजातील अनेकजण सुशिक्षित झाले आहेत. अशी काही माणसं राजकारणात नेते आहेत. भटक्या समाजातील अशाच नेत्यांना हाताशी धरून राजकारणाचे फायदे घेता येतात ही बाब इतर राजकीय मुत्सद्यांनी नेमकी हेरलेली आहे. त्यामुळे भटक्या समाजाच्या 54 प्रमुख जाती आणि 200 पेक्षा अधिक पोटजातींसंदर्भातील 'जातपंचायत' अधिक घट्ट करण्याचे व त्यांना संरंक्षण देण्याचे राजकीय प्रयत्नही होताना दिसतात.

केवळ कायदा करून कोणतेच प्रश्न सुटणार नाहीत. मात्र जातपंचायतींच्या घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीरतेला जाब विचारण्यासाठी एक कायदेशीर जागा सामान्य लोकांसाठी असण्याची गरज प्रकर्षानं जाणवते. त्यामुळेच उच्च न्यायालयात सध्या समाजातून वाळीत टाकण्यासंदर्भात जी केस मी चालवतो आहे, त्यामध्ये उच्च न्यायालयानं मार्गदर्शक सूचना मंजूर कराव्यात अशी मागणी केली आहे. कायदा तयार करण्याचं काम सरकारचं आहे, पण जोपर्यंत एखादा चांगला कायदा नाही तोपर्यंत समाजातून वाळीत टाकणार्‍यांवर अंकुश ठेवणार्‍या मार्गदर्शक सूचना जर उच्च न्यायालयानं मंजूर केल्या तर ती ऐतिहासिक घटना ठरेल.

-  अ‍ॅड.असीम सरोदे

(लेखक हे घटनातज्ज्ञ आहेत. सामाजिक न्याय व मानवीहक्क विश्लेषक म्हणून ते परिचित आहेत. ते उच्च न्यायालयात वकिली करतात)

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 12, 2013 06:10 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close