S M L

कायदा आहे कुठं ?

Sachin Salve | Updated On: Jun 19, 2013 11:14 PM IST

कायदा आहे कुठं ?

sandeep_chavan_असं म्हणतात, 1792 साली भारतात कोलकात्यात पहिल्यावहिल्या क्रिकेट क्लबची स्थापना करण्यात आली.... युरोपियन व्यापार्‍यांनी क्रिकेटचा श्रीगणेशा तिथं केल्याची नोंद आहे... त्यानंतर तब्बल 120 वर्षांनी म्हणजेच 1912 साली अधिकृतपणे भारताची पहिली टीम इंग्लंडच्या दौर्‍यावर क्रिकेट खेळण्यास गेली आणि त्यानंतर 16 वर्षांनी म्हणजेच 1928 साली भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची स्थापना करण्यात आली... ही सगळी सनावळ सांगण्याचा हेतू हा की, एकेकाळी जंटलमेन गेम म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या खेळात रोज नवनवे गुन्हे उघडकीस येतायंत... उघड्या डोळ्यांनी सगळं वाईट दिसतंय, पण पट्टी डोळ्यांवर बांधलेल्या आपल्या न्यायदेवतेला त्यातील दोष दिसत नाहीयेत... कारण कायदा पुरावा मागतो... श्रीसंत, अंकित चव्हाणसह तब्बल 19 आरोपींना दिल्ली न्यायालयानं मोक्का लावण्यास नकार दिला आणि 19 जूनपर्यंत आधी ठोठावलेली न्यायालयीन कोठडी रद्द करीत त्यांना जामीनही मंजूर केला..

दिल्ली पोलिसांच्या स्पॉट फिक्सिंगच्या तपासाला बसलेली ही जबरदस्त चपराक आहे... ज्या पद्धतीनं दिल्ली पोलीस तपास करीत होते ते पाहता आता तरी फिक्सिंगची ही कीड ठेचली जाईल अशी आशा निर्माण झाली होती. पण या खेळाडूंना जामीन मिळाल्यानं आता फिक्सिंगची पाळंमुळं खणली जातील यावर विश्वास ठेवणं अवघड आहे. मुळात या खेळाडूंना अशा गुन्ह्यापासून अटकाव करण्यासाठी जो कायदा अस्तित्वात आहे तो 1867 साली ब्रिटिशांनी तयार केलेला गॅम्बलिंग ऍक्ट... त्याकाळी भारतात क्रिकेट एवढं लोकप्रिय नव्हतं.


हा कायदाच अस्तित्वात आला तोच मुळी कोंबड्यांच्या झुंजीवरील जुगार आणि जुगाराचा अड्डा चालवणार्‍यांना रोखण्यासाठी. त्यानंतर त्यात सुधारणा करण्याची गरज कधी पडली नाही. अगदी 1999 साली अझर मॅच फिक्सिंगमधून पुराव्याअभावी सहीसलामत सुटल्यावरही कुणालाच नव्यानं कायदा करावा असं वाटलं नाही. हाच अझर आता काँग्रेसच्या तिकिटावर नि

वडून येऊन खासदार झालाय आणि संसदेत बसतो. तर दुसरीकडे स्वच्छ चारित्र्याचा सचिन तेंडुलकरही काँग्रेसच्या मेहरबानीनं खासदार म्हणून राज्यसभेत बसतोय... फिक्सिंग कशी करावी हे जाणणारा अझर आणि फिक्सिंग न करणारा सचिन हे दोघेही संसदेत आहेत, पण फिक्सिंगला रोखणारा कायदा कुठंय?

एक नजर टाकूया 1867च्या त्या गॅम्बलिंग ऍक्टवर.

Loading...

1) या कायद्यानुसार गेमिंग हाऊस चालवणार्‍यास फक्त 200 रुपयांपर्यंत दंडाची किंवा 3 महिन्यांपर्यंत जेलची तरतूद आहे...

2) गेमिंग हाऊसमध्ये जुगार खेळताना पकडले गेल्यास या कायद्यानुसार त्याला फक्त 1 महिन्याची जेल किंवा जास्तीत जास्त 100 रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

3) गेमिंग हाऊसमध्ये अटक झाल्यानंतर नाव आणि पत्त्याची माहिती खोटी दिल्यास 1 महिन्याची जेल किंवा जास्तीत जास्त 500 रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो...

आता सांगा, या तटपुंज्या कायद्याच्या आधारे या स्पॉट फिक्सिंगमध्ये अडकलेल्या कोणत्या क्रिकेटरला तुम्ही किती आणि कशी शिक्षा करणार?

कायदाच नाही म्हणून मोकाट गुन्हे करा हे तर अजून भयानक आहे. सर्वात वाईट हे आहे की हे सगळं घडत असतानाही ज्यांना क्रिकेटनं मोठं केलं तेही गुमान आहेत.

गुन्हा करणारा जेवढा दोषी आहे तितकाच किंवा त्याहून अधिक त्यावर पांघरून घालणारा दोषी आहे. बीसीसीआयमध्ये सध्या अशाच पांघरून घालणार्‍या लोकांची गर्दी झालीय...

Post by -संदीप चव्हाण, डेप्युटी न्यूज एडिटर, IBN लोकमत

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jun 19, 2013 11:07 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close