शरीफ सरकारपुढे अतिरेक्यांवर कारवाईचं आव्हान !

शरीफ सरकारपुढे अतिरेक्यांवर कारवाईचं आव्हान !

  • Share this:

jatin_desai_150x150-जतीन देसाई पत्रकार आणि पाकिस्तानातील राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक

बलुचिस्तान... पाकिस्तानातील हा अत्यंत संवेदनशील आणि स्फोटक प्रांत. काही बलुची गट येथे आझादीसाठी सुरुवातीपासून लढा चालवीत आहेत, तर काही गट आपल्या प्रांताला जास्त अधिकार मिळावेत, यासाठी संघर्ष करत आहेत. क्वेटा ही प्रांची राजधानी. येथे बलुची व्यतिरिक्त पठाणांची वस्ती मोठी आहे. क्वेटात हझारा शियांची लोकसंख्या पण मोठ्या प्रमाणात आहे. साहजिकच पठाणांमध्ये तालिबान आणि झर अतिरेकी संघटनांचा प्रभाव आहे. लष्कर-ए-जांगवी, सिपाही-ए-साहेब यांसारख्या कडव्या सुन्नी अतिरेकी संघटना कार्यरत आहेत. शियांना मारणं हा त्यांचा अजेंडा. हझारा शियांना पाहताक्षणी ओळखता येत आणि त्याला कारण म्हणजे ते मोंगोलाईडसारखे दिसतात. क्वेटानं अतिरेकी संघटना हझारांची रोज रोज हत्या करताना आढळतात. हझारा शियांची वस्ती वेगळी असून त्याला सतत टार्गेट केलं जातं.

क्वेटातल्या हझारा शियांची जी स्थिती आहे तीच काही जास्त प्रमाणात खैबर, ओरकझाई, या फेडरली ऍडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एजन्सी (फाटा)त आहे. एकूण पाकिस्तानात शिया मुस्लिमांची वस्ती 18 टक्क्यांहून जास्त नाही पण खैबर, ओरकझाईत शियांची संख्या 30 टक्के एवढी आहे. या एजन्सी अफगाणिस्तानला लागून आहेत. येथेही शियांना अतिरेकी लक्ष्य बनवतात. येथील शियांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी त्यांची सेना बनविली आहे. कडव्या सुन्नी संघटनांमुळे शियांचं आणि इतर अल्पसंख्याकांचं जगणं कठीण झालं आहे. रहावीवाद आणि सलाफीवाद जगभरात निर्यात करणार्‍या सौदी अरेबिया आणि कतारची त्यांना सतत मदत होत असते.

पाकिस्तानात सगळ्यात जास्त वस्ती पंजाबात. एकूण राजकारण, समाजकारण, लष्कर व इतर क्षेत्रात त्यांचं वर्चस्व. या पंजाबच्या मध्य भागात अतिरेकी सुन्नी संघटनांची सुरुवात झाली. 1985 साली सिपाही-ए-साहेबाची स्थापना येथे झाली. सरकार आणि सौदी दोघांची त्याला मदत होती. झिया-उल-हवानी 1978 सत्तेत आल्यानंतर इस्लामीकरणाची सुरुवात केली. खरं म्हणजे सुन्नीकरणाची सुरुवात. झिया पूर्वीच्या पाकिस्तानचा विचार केल्यास कायदे आझम मोहम्मद अली जिन्नाह इस्मायली होते. याह्या खान, इइकन्दर मिर्झा शिया होते. पाकिस्तानचे पहिले परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद झफरुल्ला खान अहमदिया होते. वेगवेगळ्या संप्रदायातील लोकांमध्ये निकाहदेखील व्हायचे. सिपाही-ए-साहेबामधील काही जहालवाद्यांनी एकत्र येऊन लष्कर-ए-जांगवीची 1996 मध्ये स्थापना केली. झियांच्या धोरणाविरोधात 1979 साली काही शियांनी तेहरिक नफझ-ए-फिक-ए-जाफरिया बनवलेली. त्यातल्या काही जहालवाद्यांनी नंतर सिपाही-ए-मोहम्मद पाकिस्तान बनवली. इराणात बहुसंख्य शिया मुस्लिम असण्यानं सुरुवातीला त्यांची मदत होत होती. इराणमध्ये तेव्हा नुकतीच इस्लामिक क्रांती झाली होती.

PAKISTAN-UNREST-VOTE-SHARIF

पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा पक्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) पंजाबात सर्वात प्रभावी आहेत. सौदीकडून होत असलेली मदत आणि नवाझ यांच्या पक्षाशी असलेल्या संबंधांमुळे या अतिरेकी संघटना फोफावताना दिसतात. माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफनी सिपाही-ए-साहेबा आणि लष्कर-ए-जांगवीच्या विरोधात कारवाई सुरू केल्यानं अतिरेक्यांनी नवाझच्या पक्षाची मदत घेतली होती. नवाझ आणि सौदी अतिशय जवळचे संबंध आहेत. देशातून बाहेर पडाव्या लागल्यानंतर सौदींनी नवाझला सहारा दिला होता. नवाझ यांचे भाऊ शाहबाज शरीफ पंजाबचे मुख्यमंत्री आहेत. पंजाबच्या या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून पंजाब सरकारनं जमात-उल-दावाला 6.1 कोटी रुपये दिले आहेत. 26/11साठी भारताला हवा असलेला हाफीज सईद या संस्थेचा सर्वेसर्वा आहे. या शिवाय देखील इतर तरतुदीतून जमात-उल-दावाला सरकारनं आर्थिक मदत केली आहे. सिपाही-ए-साहेबाचा नेता पूर्वी जांग मतदारसंघातून संसदेवर निवडूनही गेलेला. नंतर त्याची हत्या झाली. यावरून एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते आणि ती म्हणजे या अतिरेकी सुन्नी संघटनांना परराष्ट्राकडून आणि सरकार तसेच काही पक्षांची सतत मदत राहिली आहे. माजी क्रिकेटपटू इमरान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफचा पक्ष तालिबानशी संबंध असल्याचं दिसलं. खैबर पख्तुनख्वासारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रांतात त्यांचं राज्य आहे.

पाकिस्तानच्या नियंत्रणेतील गिलगिट बलुचिस्तानात शियांची बहुसंख्य वस्ती आहे. त्यांनाही या सुन्नी अतिरेकी संघटनांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अत्यंत दुर्गम भागातील या लोकांचे तर प्रश्न अधिक गंभीर स्वरूपाचे आहेत. आपण आपल्या भागात अल्पसंख्याक तर होणार नाही ना, याची त्यांना चिंता वाटते.

नवाझ शरीफ सरकारपुढे या आतिरेक्यांचं आव्हान आहे. एकीकडे त्यांच्याशी असलेले संबंध आणि दुसरीकडे हे आव्हान. नवाझची सौदीशी असलेली जवळीक पण लक्षात घेतली पाहिजे. नवाझच्या वडिलांच्या काही उद्योगांचा झुल्फीकार अली भुट्टोंनी राष्ट्रीयीकरण केलं होतं. तेव्हा त्यांना सौदींनी 'सहारा' दिला होता. नंतर मुशर्रफ राजवटीत नवाझना पण सौदीची मदत लागली होती. पाकिस्तानातच नव्हे तर इतर अनेक देशांत सौदी, कतार वहाबी आणि सलाफीवादाची निर्यात करत आहेत. अल कायदाशी संबंधित अल जुसरा नावाच्या अतिरेकी संघटनेला सीरियात हे दोन्ही देश सर्व प्रकारची मदत करत आहेत. अशा परिस्थितीत सापडलेल्या नवाझवर अतिरेक्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे. मनमोहन सिंगांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ओबामांशी बोलत असताना पाकिस्तानातील दहशतवादाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. संयुक्त राष्ट्राच्या साधारण सभेत पण मनमोहन सिंगांनी हा मुद्दा मांडलेला. भारताच्या मताशी इतर अनेक देश सहमत आहेत. पाकिस्तानातील पेशावरमधील चर्चवर अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय जनमत शरीफ सरकारनं कडक पावलं उचलावीत अशा स्वरूपाचा आहे.

पाकिस्तान सरकारनं तेहरिक-ए-तालिबानशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव पुढे केलेला. पण त्यासाठी तालिबाननी सांगितलेल्या अटी सरकारसाठी अडचणीच्या ठरल्या. तुरुंगात असलेल्या सर्व तालिबानींची सुटका करण्याची अट सरकारसाठी अडचणीची ठरली. आता शरीफ सरकार काय करणार, हा प्रश्न आहे. नवाझ यांना सर्वात आधी त्यांच्या पक्षाचे अतिरेक्यांशी असलेले संबंध तोडावे लागणार. अतिरेक्यांना मिळत असलेली मदत बंद करण्याची आणि मदतीचा मार्ग तोडण्याची आवश्यकता आहे.

First published: November 13, 2013, 10:50 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading