S M L

शिक्षणाची ऐशीतैशी!

अनेक संस्थामध्ये आज परमनन्ट प्रोफेसर भरती करायची असेल तर इच्छूक उमेदवाराकडून 30 लाख 40 लाख रूपये(लाच) घेतले जातात आणि मगच प्राध्यापक पदाची नोकरी मिळते. हा एका प्रकारचा भ्रष्टाचारच झाला. आणि अशा प्रकारे भ्रष्टाचार करून निवडलेले गेलेले प्राध्यापक नैतिकता काय शिकवणार? आणि अशा विद्यालयांमधून शिकून बाहेर आलेले विद्यार्थी जेव्हा सनदी अधिकारी होतील तेव्हा ते किती प्रामाणिकपणे कारभार करणार?

Chittatosh Khandekar | Updated On: Apr 24, 2018 11:02 AM IST

शिक्षणाची ऐशीतैशी!

चित्ततोष खांडेकर,प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा काही दिवसांपूर्वी सुरू झाल्या. आणि त्यातच घडलेल्या दोन घटना या अस्वस्थ करून सोडणाऱ्या आहेत. पहिली म्हणजे 12वीचा पहिलाच आणि सर्व शाखांना अनिवार्य असलेला इंग्रजीचा पेपर फुटला. बार्शीमध्ये व्हॉटस्अॅपवर व्हायरल झाला. पेपर फुटणे काही नवीन नाही पण व्हॉट्सअॅपवरून हजारोंपर्यंत पोचण्याचीही पहिलीच वेळ! दुसरी बुलढाण्याची! ज्या शिक्षकांच्या विषयांचे पेपर आहेत त्या विषयांच्या शिक्षकांना त्या त्या दिवशी नजरकैदेत ठेवण्याचं शिक्षण खात्याचं अजब फरमान.म्हणजे भौतिकशास्त्राच्या पेपरच्या दिवशी त्या विषयाचा शिक्षकाला कुठेच जाता येणार नाही. लवकरच दहावीच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. या दोन्ही घटना हादरवून तर सोडतातच पण दुसरीकडे महासत्ता होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या आणि चीनला जीडीपीमध्ये मागे टाकण्याच्या बढाया मारणाऱ्या आपल्या देशात शिक्षणाची कशी दुर्दशा झाली आहे याकडे लक्ष वेधणाऱ्या आहेत.

एक-दीड वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये राज्यात 12वीच्या परीक्षेत पहिल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बोलावून त्यांना वेगवेगळ्या विषयांसंदर्भात काही प्रश्न विचारण्यात आले. विज्ञान विषयात राज्यात पहिल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्याला NACL.. म्हणजेच मिठाचा केमिकल फॉर्म्युला सांगता येत नव्हता. पिरीयॉडीक टेबलमधली सोडियमची जागा सांगता येत नव्हती. खरं तर या गोष्टी सातवी-आठवीतच शिकवल्या जातात. पण 12वीच्या टॉपरला देखील या प्रश्नांची उत्तर देता येत नाहीत. म्हणून शिक्षण व्यवस्थेवर ,शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचारावर तर बोट ठेवल जातंच तर दुसरीकडे शिक्षकांनी त्याला काही शिकवलंच नाही? की तो कधी शाळेत कधी गेलाच नाही ? की शाळेत शिक्षक कधी आलेच नाही? असे भेडसावणारे प्रश्न सतावू लागतात.

उत्तर भारतात आजही अनेक विद्यापीठांच्या पदव्या पैसे देऊन मिळतात. त्या खोट्या पदव्यांवर लोकं आयएएस आय़पीएसच्या परीक्षाही पास होतात. इतकंच काय तर खोट्या पदव्या दाखवत लोक शिक्षणमंत्रीही होतात. डीएड बीएड या शिक्षक होण्यासाठीच्या परीक्षांनाच कॉपी केसेस सापडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. जर शिक्षकच कॉपीबहाद्दर असतील तर मग विद्यार्थीच दहावी बारावीच्या परीक्षा कॉपी करून ,पेपर फोडून पास होत असतील तर त्यांना काय म्हणणार? अनेक संस्थामध्ये आज परमनन्ट प्रोफेसर भरती करायची असेल तर इच्छूक उमेदवाराकडून 30 लाख 40 लाख रूपये(लाच) घेतले जातात आणि मगच प्राध्यापक पदाची नोकरी मिळते. हा एका प्रकारचा भ्रष्टाचारच झाला. आणि अशा प्रकारे भ्रष्टाचार करून निवडलेले गेलेले प्राध्यापक नैतिकता काय शिकवणार? आणि अशा विद्यालयांमधून शिकून बाहेर आलेले विद्यार्थी जेव्हा सनदी अधिकारी होतील तेव्हा ते किती प्रामाणिकपणे कारभार करणार?

भ्रष्टाचाराची पाळमुळं ही नैतिकता शिकवणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेतच इतकी खोल रोवली आहेत. मग बाकीच्या खात्यांबद्दल काय बोलायचं? अशा परिस्थितीत पेपर फुटणं ही तर या भ्रष्ट व्यवस्थेतील अतिसामान्य गोष्ट झाली. पण पेपर का फुटतात? पेपर माहित करून घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही उत्तमोत्तम मार्क मिळवायचे नसतात तर पास व्हायचं असतं. त्यासाठी हा सगळा खटाटोप असतो. दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा वयोगट 14 ते 18 हा असतो. याच वयोगटातल्या मुलांचा शिक्षणाचा सरकारने प्रथम नावाच्या एनजीओकडून सर्व्हे करून घेतला.

त्याचा रिपोर्ट जानेवारीमध्ये जाहीर झाला. या रिपोर्टमध्ये काय म्हटलंय? या वयोगटातील 50% मुलांना साधीसाधी वाक्य वाचता येत नाहीत. इंग्रजीतली तर सोडा मातृभाषेतली वाक्य वाचता येत नाहीत. ती वाचता आली तर त्याचा अर्थ कित्येकांना कळत नाही. स्वत:ची वाक्य तयार करता येत नाही. गणिताचं म्हणायचं तर अजूनच बोंबाबोंब दिसते. कारण जो भागाकर तिसरीत शिकवला जातो तो दहावी-बारावीतल्या विद्यार्थ्यांना 65%हून अधिक विद्यार्थ्यांना करता येत नाही. गुणाकाराची परिस्थिती तशीच. दुसरीपर्यंत जे शिकवलं चोख येतं. त्यापुढे आठ वर्ष जे शिकवलं त्यातल्या अर्ध्याधिक गोष्टी येत नाही. या वयोगटातील फक्त 59% विद्यार्थ्यांना वेळ बरोबर सांगता येते, किती वाजले हे सांगता येतं. जे शिकतो ते कित्येकांना रोजच्या जीवनात वापरता येत नाही.

आज इंटरनेटचा सुळसुळाट जगभर झालाय. इंटरनेट शिवाय आज पुढे जायचे मार्ग नाही हे तर स्पष्टच आहे. केंद्र सरकार मग ते भाजप असो का काँग्रेसच डिजीटल इंडियावर भर देतात. पण या देशातील 14-18 वयोगटातील 61% विद्यार्थ्यांनी इंटरनेटचा कधीच वापरच केला नाहीय. आज एनडीए पासून युपीएससीपर्यंतच्या सगळ्याच परीक्षांचे फॉर्म हे ऑनलाईन झाले आहेत . कुठलाही विभाग असो सरकारी वा खासगी इंटरनेट आणि कॉम्युटरचा वापर अनिवार्य झालाय..या परिस्थितीत हे 61% विद्यार्थी जागतिक स्पर्धेत उतरणार कसे?

या वयोगटात शाळा सोडणाऱ्यांमध्ये 75 %मुलीच आहेत. या मुलींची एक तर लग्न करून दिली जातात तर दुसरीकडे शेतात मजूर म्हणून जुंपल्या जातात. या सगळ्या समस्या पाहिल्यावर चांगली बाब काय? तर या वयोगटातील साक्षरांची टक्केवारी 86% आहे.

2011 साली साक्षरता दर 75%च्या आसपास होता. 2021 साली तो 80-85% पार गेला तर सरकार छाती फुगवून देशातील शैक्षणिक परिस्थिती सुधारल्याच्या बढाया मारेल. या साऱ्याच्या दृष्टीने पाहता शिक्षण खातं काय काम करतंय? 10वीमध्ये बेस्ट ऑफ फाईव्ह सारख्या योजना आणणं. प्रश्नपत्रिका सोप्या करणं. जास्तीजास्त मुलं पास होतील यादृष्टीने प्रयत्न करणं. या सगळ्या परिस्थितीत शिक्षणाचा दर्जा कितीही खालावला तरी चालेल. जास्तीजास्त मुलं पास झाली पाहिजे. परीक्षा पास होणाऱ्यांची टक्केवारी सुधारली की शिक्षणाचं भविष्य उज्जवल! त्यात सगळे विषय का शिकायचे, जे आवडतं तेच शिकावं अशी ओरड दुसरीकडून सुरूच राहते. पण एका मर्यादेपर्यंत सगळ्या विषयांचं ज्ञान असणं गरजेचं आहे ही बाब समजून घेतली जात नाही.

 

 

यातले बहुसंख्य विद्यार्थी कॉलेजचं तोंडचं पाहतं नाही. फक्त 8%-10% विद्यार्थी हे कॉलेजात जातात तर 1% किंवा त्याहूनही कमी विद्यार्थी हे पदव्युत्तर शिक्षण घेतात. मग ज्या आयआयटीस जेएनयू सारख्या उच्चशिक्षणाच्या विद्यापीठांच्या नावांचा आपण अभिमान बाळगतो ते अजूनही एका ठराविक श्रीमंत आणि सुधारलेल्या विद्यार्थ्यांपुरतंच बहुतांशी मर्यादित आहे.

बहुजन समाज मोठ्या प्रमाणात शिक्षणापासून वंचित आहे. या देशातील शेवटच्या माणसापर्यंत शिक्षण पोचत नाही तोपर्यंत खरं स्वांतत्र्य नाही असं गांधीजी सांगून गेले. नई तालीममध्ये ग्रामीण भागातील शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत शिक्षण कसं पोचवावं याचे मार्ग त्यांनी सांगितले. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी ती पद्धती वास्तवात वापरली. कमवा आणि शिका सारख्या योजनातून कित्येक विद्यार्थी घडवले. पण असे प्रयोग आज आमच्याकडे होत नाही. केलेही जात नाही. आम्ही राजकारण कशावर करतो? तर सातवीच्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवायला हवा आणि आयआयटीमध्ये संस्कृत शिकवायलं हवं यासाठी!

प्रत्येक सरकारने शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातून त्यांचे मतदार कसे वाढतील याची पुरेपूर काळजी घेतली. मग काँग्रेस वर्षानुवर्ष इतिहास-भाषा सारख्या विषयातून गांधी नेहरूंचे गौरवीकरण करणारे धडे देत राहिलं.गांधीवादी समाजवाद रूजवत राहिलं. तर भाजपही आता हिंदुत्वाचं अजेंडा राबवणारं शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रश्न कुठली विचारधारा चांगली आहे की नाही हा नाहीच आहे. तर शिक्षणात आपले मतदार कसे घडतील यापेक्षा शिक्षणातून देशाचे खंदे हात कसे घडतील याचा विचार होतोय का हा मूळ सवाल आहे .

शिक्षण कशासाठी? याचा विचारच कुठेत तरी केला जात नाही. तर माणूस स्वत:च्या पायावर स्वत: उभं राहू शकेल याच्यासाठी. जगाला बघण्याचा त्याचा स्वत:चा दृष्टिकोन तयार होईल यासाठी. तो विवेकी होईल समाजातल्या चुकीच्या चालीरीती परंपराविरूद्ध बंड करेल. वाईट ते सोडून देईल आणि विज्ञानवादी होऊन चांगलं ते स्विकारेल यासाठी शिक्षण गरजेचं! पोटापाण्याचे व्यवसाय तर अशिक्षीतही करतातच

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी यामुळेच समाजाच्या आणि देशाच्या प्रगतीसाठी शिक्षणाचा मुलमंत्र दिला होता. पण आजही समाजात ढोंगी बाबांचा सुळसुळाट झालाय.. खाप पंचायती जात पंचायतींच स्तोम माजलंय. अंधश्रद्धांचा अवडंबर झालंय.. एखादा देश जर बदलायचा असेल तर तो फक्त आणि फक्त शिक्षणातूनच बदलला जाऊ शकतो. त्यामुळे कितीही सरकारं आली. कितीही नेते आले. कितीही घोषणाबाजी झाली. तरी शिक्षण व्यवस्थेत मुलभूत सुधारणा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत अच्छे दिन कधीच येणार नाहीत.

हे सगळं एकाबाजूला असताना आज या देशात सामान्यांची शिक्षणाकडे पाहण्याची मानसिकता काय आहे? शिकलेले हुकलेले असतात ही म्हण ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रसिद्धच आहे. जास्त शिकून करायचं काय? असे प्रश्न अनेक घरांमध्ये आजही विचारले जातातच. खाजगी शाळांच्या वार्षिक शुल्क गगनाला भिडतंय.कुठे कुठे लाखापर्यंत शुल्क आकारलं जातं.इंजिनिअरींग मेडिकलच्या शुल्कांबद्दल तर न बोललेच बरं. या संस्थांमधून शिक्षण घेतलं तरी रोजगाराची हमी नाही. शिक्षणासाठी कर्ज करावं जमीनी विकाव्या आणि शेवटी नोकऱ्या नाहीतच! मग हा दृष्टीकोन अधिकच दृढ होतो. त्यामुळे शिक्षण पोटापाण्यापुरतंच घ्यावं उगीच शिकून काही फायदा नाही हा शिक्षणाकडे पाहण्याचं दृष्टीकोन आजही ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी आढळतो.

 

 

अशा परिस्थित शिक्षणाची बुडती नाव जर किनाऱ्यावर आणायची असेल. तर शिक्षण क्षेत्रात प्रशासकीय सुधारणा करायला हव्यात शिक्षकांचा आणि अभ्यासक्रमाचा टक्का सुधारेल यादृष्टीने पाऊलं टाकायला हवी. शिक्षण क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराला चाप बसवायला हवा. गरीबातल्या गरीब माणसाला उत्तमोत्तम शिक्षण कसं मिळेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. शिक्षणासाठी काहीतरी नवीन धोरण द्यायचा विचार हे केंद्र सरकार करतंय.त्यांनी या सगळ्याच बाबींचा विचार करायला हवा. अशा अनेक सुधारणा आणि काही मुलभूत बदल केले तरं आणि तरंच ही परिस्थिती सुधारेल. अन्यथा बहुसंख्यांसाठी शिक्षणाची नकारघंटा अशीच सुरू राहणार!

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Feb 25, 2018 09:15 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close