नीती आयोगाकडून ऑनलाईन गेमिंगबाबत मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा तयार

नीती आयोगाकडून ऑनलाईन गेमिंगबाबत मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा तयार

नीती आयोगानं (Niti Aayog) ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक सूचनांचा (Guidelines) एक मसुदा या महिन्याच्या सुरुवातीला सादर केला आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर : ऑनलाइन फँटसी गेमिंग (Online Fantasy Gaming) काही नवीन नाही, पण आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेला (IPL Cricket ) प्रायोजकत्व देणाऱ्या ड्रीम 11 (Dream 11) कंपनीमुळं हे क्षेत्र प्रकाशझोतात आलं आहे. या कंपनीच्या लोकप्रियतेत आणि व्यवसायात यामुळं वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नीती आयोगानं (Niti Aayog) ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक सूचनांचा (Guidelines) एक मसुदा या महिन्याच्या सुरुवातीला सादर केला आहे.

यामध्ये भारतातील सर्व राज्यांमध्ये असे ऑनलाइन फँटसी गेमिंग व्यावसायिकांसाठी एकसमान नियंत्रण व्यवस्था (Regulatory System)निर्माण करावी अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. तसंच या व्यवसायातील कंपन्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा विकसित करावी असंही नीती आयोगानं म्हटलं आहे. देशातील स्टार्टअप्सच्या (Startups)वाढीला चालना देईल अशा प्रकारे या उद्योगक्षेत्राचा वैधता आणि विकास घडवावा अशी अपेक्षा नीती आयोगानं व्यक्त केली आहे. यामुळं या उद्योगक्षेत्रासाठी सर्वत्र सारखेच नियम ठरवता येतील. ज्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा सहजपणे होईल आणि व्यावसायिकांना नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि या क्षेत्राचा विकास होईल. या प्रस्तावात नमूद केलेल्या स्वतंत्र नियंत्रक आणि नियामक यंत्रणेकडं सूत्रे असतील तर देशातील या उद्योगक्षेत्रात सद्यस्थितीपेक्षा अधिक सुधारणा करता येतील.

या क्षेत्राच्या कायापालटाची संधी

येत्या काही वर्षांत ऑनलाइन फँटेसी गेमिंग व्यवसाय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत कसं योगदान देऊ शकते याविषयी या प्रस्तावात माहिती देण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या मते, ‘भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राची वाढ जून 2016 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत सीएजीआरच्या (CAGR) 212 टक्के दरानं झाली आहे. जून 2016 मधील भारतात ऑनलाइन फँटेसी गेमिंगचे वीस लाख युजर्स होते. डिसेंबर 2019 मध्ये ही संख्या 9 कोटींपर्यंत वाढली होती. येत्या काही वर्षांत या क्षेत्रात 10 हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची थेट परदेशी गुंतवणूक होण्याची, तर 2023 पर्यंत 1.5 बिलियन ऑनलाइन व्यवहार होण्याची शक्यता आहे.

येत्या 2 ते 3 वर्षांत या क्षेत्रात 5 हजार पेक्षा जास्त थेट रोजगार आणि 7 हजारपेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज नीती आयोगानं वर्तवला आहे. येत्या पाच वर्षांत या क्षेत्रातून तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपये वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी महसूल मिळण्याची शक्यता असून, प्राप्तिकराच्या रुपानं सात हजार कोटी आणि ऑपरेटर्सकडून कार्पोरेट कराच्या रुपानं 10 हजार कोटींचा कर मिळण्याची अपेक्षा आहे.

प्रस्तावातील अन्य मुद्दे

नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या प्रस्तावामध्ये सर्वोत्तम जागतिक पद्धतींवर आधारित समान व्यवस्थापन मानके आणि या क्षेत्रातील युजर्सच्या हिताचे रक्षण करणारी निरीक्षण यंत्रणा यांचा समावेश आहे. थोडक्यात, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची अपेक्षा करते. ही यंत्रणा स्टार्टअपसाठी नियम तयार करेल, तसेच या व्यवसाय क्षेत्रासाठी राज्यासाठी आणि देशासाठी सर्वत्र एकच असा कायदा तयार करेल आणि ग्राहकांच्या तक्रारी आणि इतर समस्या सोडविण्यासाठी एकच व्यवस्था निर्माण करेल.

ही स्वतंत्र देखरेख संस्था स्टार्टअप्ससाठी सुरक्षित वातावरण तयार करेल.

अनेकदा स्टार्टअप्स काही ठराविक राज्यांत पुन्हापुन्हा कायदेशीर परवानग्या घ्याव्या लागतात किंवा संपूर्ण देशातील वेगवेगळ्या राज्यांतील वेगवेगळ्या ग्राहकांकडून सारख्या प्रकारच्या केसेसमुळे कायदेशीर परवानग्या घ्याव्या लागतात. आंध्रप्रदेश, आसाम, नागालँड, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि तेलंगण या राज्यांनी ऑनलाइन फँटसी गेमिंग खेळणे बेकायदेशीर ठरवले आहे. कर्नाटकही अशाच बंदीचा विचार करत आहे.

या क्षेत्रातील उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार, ‘या राज्यांच्या ऑनलाइन फँटसी गेमिंगवर बंदी घालण्याच्या निर्णयानं सरकारला महसूल मिळवून देणाऱ्या नव्या संधीवर परिणाम होत आहे. यामुळं या महिन्याच्या सुरूवातीला नीती आयोगानं हे क्षेत्र संघटीत करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारांसारख्या उपाययोजनांची गरज आहे.’

जुगार की खेळ ? गॅम्बलिंग की गेमिंग

ऑनलाइन गेमिंग जे 'रिअल मनी स्किल गेमिंग' म्हणूनही ओळखले जाते, त्याचे नियमन पब्लिक गॅम्बलिंग अॅक्ट ऑफ इंडिया (पीजीए) 1867 अंतर्गत केले जाते. हा कायदा भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर जुगारांना प्रतिबंध करतो. ऑनलाइन गेमिंगमध्ये प्रतिभा (Talent) आणि कौशल्य(Skill) आवश्यक असते आणि म्हणूनच या गेम्सना जुगाराच्या कायद्याखाली आणू नये असं या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, ऑनलाइन गेमिंगला कायदेशीर उद्योग करण्याच्या विरोधात विविध पक्षांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला (पीआयएल) उत्तर देताना, भारतातील विविध उच्च न्यायालयांनी या क्षेत्रातील स्पष्ट नियमन नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळं ग्राहकांना कायद्याची मदत मिळणं कठीण होईल तसेच कंपन्यांना अनियंत्रित खटल्यांमध्ये स्वत: चा कायदेशीररित्या बचाव करणे अवघड होईल याकडे न्यायालयांनी लक्ष वेधले आहे. याची दखल घेत नीती आयोगानं या प्रस्तावात म्हटलं आहे की, ऑनलाइन गेमिंगला स्वतंत्र कायदेशीर मान्यता नाही.

राज्य जुगार आणि सार्वजनिक कायद्याअंतर्गत अपवाद म्हणून या व्यवसायाची गणना होते. या व्यवसायाला औपचारिक मान्यता आणि तत्त्व-आधारीत नियंत्रण व्यवस्था उपलब्ध केल्यास भारतीय ओएफएसपी ऑपरेटर्स नाविन्यपूर्णतेवर लक्ष केंद्रित करू शकतील, तसेच हा व्यवसाय वाढवू शकतील आणि पारदर्शक नियंत्रण व्यवस्थेत त्यांचा विस्तार करू शकतील.’

ऑनलाइन गेमिंगला कौशल्याचा खेळ म्हणून मान्यता मिळण्याबरोबरच या उद्योगाला सुरक्षा मिळणं ही आवश्यक आहे. त्यामुळं फँटसी गेमिंगच्या नावाखाली बेकायदेशीर खेळ आणून ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या ऑपरेटर्सपासून ग्राहकांचेही रक्षण होईल. असे ऑपरेटर्स या उद्योगाची प्रतिमा आणि संभाव्य क्षमता यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. तसंच ग्राहकांचा विश्वास आणि अपेक्षांनाही धक्का पोहोचवत आहेत. या गेम्सच्या स्पर्धामध्ये भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांचे कौशल्य बघून याची क्षमता लक्षात येईल.

प्रस्तावित नियामक मंडळ कोणत्या ऑनलाइन गेम्सना स्पोर्टस (क्रीडा) म्हणून मान्यता द्यायची आणि कोणत्या गेम्सना जुगार प्रकारात आणायचे याचा निर्णय घेण्यास मदत करेल. ऑनलाइन पोकर, रमी आणि इतर गेम्स हे स्पष्टपणे ऑनलाइन जुगार असून, त्यांची जाहिरात ई-स्पोर्ट्स आणि फँटसी स्पोर्टस म्हणून केली जात असल्याचा आक्षेप सर्व जनहित याचिकांमध्ये नोंदवण्यात आला आहे. या सर्व बाबी हे नियामक मंडळ स्पष्ट करेल. हा प्रस्ताव सध्या या उद्योगातील भागधारकांना देण्यात आला असून 2021 मध्ये याबाबत चित्र स्पष्ट उभे राहणे अपेक्षित आहे. ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग आणि भारतातील इतर फँटसी गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी हे वर्ष चालना देणारे वर्ष ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

नवीन आणि तंत्रज्ञान निगडीत असे हे उद्योग क्षेत्र संघटीत आणि नियंत्रित करण्यावर भर देण्याबरोबर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर मॅन्युफॅक्चरिंग उत्पादनाला चालना देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीस, केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान कंपन्या आणि उत्पादकांनी भारतात उत्पादन केंद्र स्थापन करण्यास प्राधान्य द्यावं यासाठी उत्पादन-प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) जाहीर केली. या योजनेचा 16 कंपन्यांनी लाभ घेतला आहे. आता कठोर नियामक यंत्रणा आणि वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळणाऱ्या क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी या कंपन्या प्रयत्न करत आहेत.

नीति आयोगाच्या प्रस्तावानुसार एकीकृत नियंत्रण यंत्रणेअंतर्गत आता ऑनलाइन फँटसी गेमिंग क्षेत्राला चालना दिली नाही, तर भारतीय स्टार्टअप्स आणि जागतिक गेमिंग कंपन्या यांच्यासाठी महत्वाचं असणारं उच्च उत्पन्न, वाढीची संधी आणि मोबाइल इंटरनेट क्षेत्रातील वाढीला पूरक असे हे क्षेत्र त्यातील क्षमता गमावून बसेल. नीति आयोगाच्या मसुद्यात नियंत्रणावर भर असून, उद्योग तज्ज्ञांच्या मते हे सकारात्मक पाऊल असून, या क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीनं एक पाउल पुढं पडलं आहे. आतापर्यंत कायदेशीर सुरक्षा नसलेल्या या क्षेत्रात ग्राहकांना त्रासदायक अनुभव येत होता, यामुळे या क्षेत्राच्या विकासातही अडथळे येत होते. आता या अडचणी दूर होतील.

Published by: Akshay Shitole
First published: December 24, 2020, 2:44 PM IST

ताज्या बातम्या