OTT Platforms वर कसा बसेल वचक? जाणून घ्या तुमच्या मनातील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरं

OTT Platforms वर कसा बसेल वचक? जाणून घ्या तुमच्या मनातील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरं

देशातील ओटीटी प्लॅटफॉर्म (OTT Platform), ऑनलाइन व्हिडिओ स्ट्रिमिंग (Online video streaming) आणि ऑनलाइन कंटेंटवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे असं परिपत्रक केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाने काढलं आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर : देशातील ओटीटी प्लॅटफॉर्म (OTT Platform), ऑनलाइन व्हिडिओ स्ट्रिमिंग (Online video streaming) आणि ऑनलाइन कंटेंटवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे असं परिपत्रक केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाने काढलं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून इंटरनेटचा (Internet) प्रसार वाढल्यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कार्यक्रम आणि ऑनलाइन व्हिडिओ स्ट्रिमिंगचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. शिवाय ते लोकप्रियही झाले आहेत.

सध्या वेबसीरिजच्या (Web series) कंटेंटबद्दल काय नियम आहेत हे स्पष्ट नाही. पण या वेबसीरिज आणि ऑनलाइन व्हिडिओंचा कंटेंट, शूट्स याबद्दल अनेक तक्रारी मंत्रालयाकडे गेल्या आहेत. त्यामुळे हा कंटेंट तपासण्यासाठी चित्रपटांसाठीच्या सेन्सॉर बोर्डासारखी एखादी संस्थाही सुरू होऊ शकते. महत्त्वाचं म्हणजे सरकारने स्वत: यासाठी पुढाकार घेतला नसून या कंटेंटसंबंधी अनेक प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यामुळे न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन सरकारला तसे आदेश दिले आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे आणि भविष्यात ते सर्वांत महत्त्वाचं आणि मोठं माध्यम ठरू शकतं याची जाणीव सरकारला झाल्याने त्यांनी ही पावलं उचलल्याचे सांगितले जात आहे. यासंबंधात अजूनही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

हे ही वाचा-अरेच्च्या! पूर्णपणे फिरतो हा Samsung रोटेट होणारा Smart TV; वाचा सविस्तर

ओटीटी प्लेटफॉर्मचं स्वरूप कसं असेल?

सध्या भारतात अमेझॉन प्राइम (Amazon Prime), नेटफ्लिक्स (Netflix), हॉटस्टार (Hotstar) हे तीन प्रमुख ओटीटी प्लॅटफॉर्म आहेत. पण ते मोठ्या प्रमाणात परदेशी कंटेंट दाखवतात. परदेशातील नियमांनुसार योग्य असलेला कंटेंट भारतीय नियमांनुसार अधिक बोल्ड असतो. त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मना भारतीय कार्यक्रम प्रदर्शनासंबंधी सर्व नियमांचं पालन करूनच देशी आणि विदेशी कंटेंट दाखवावा लागेल.

ओटीटी प्लेटफॉर्मच्या कंटेंटबदद्ल सध्या कोणत्या तक्रारी येतात?

या प्लॅटफॉर्मवरून अश्लिलता, गुन्हेगारी असणारं तसंच अतिशय कामूक आणि चिथावणीखोर चित्रण दाखवलं जातं. त्यामुळे लोक गुन्हेगारीला प्रवृत्त होत आहेत. तसंच वेबसीरिजमधील संवादही अतिशय शिवराळ आणि हीन दर्जाचे असतात अशा तक्रारी केल्या जात आहेत.

त्यांच्यासाठी काही नियम केले आहेत का?

याबद्दल अजून काम केलं गेलं नसावं पण सध्यातरी चित्रपट आणि टीव्हीतील मजकुरासाठी जे नियम लागू आहेत तेच त्यांना होत असावेत. कोणतीही बंधनं न पाळता वेबसीरिजचा कंटेंट तयार केला जातो आणि तशाच पद्धतीने तो दाखवलाही जातो त्यामुळेच बहुधा तो लोकप्रिय होत असावा. या कंटेंटबद्दल जसे आक्षेप आहेत तशा चांगल्या गोष्टीही आहेत.

हे ही वाचा-Google वापरताय ना? मग हे काम नक्की करा, नाहीतर डिलीट होईल तुमचा सगळा डेटा

सरकारला ता सुचलं की आधीपासूनच प्रयत्न सुरू आहेत?

व्हिडिओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम करण्याचं काम सरकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्षाच्या सुरुवातीपासून केलं आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये माहिती प्रसारण सचिव अमित खरे म्हणाले होते की ते एका अशा यंत्रणेबद्दल विचार करत आहेत ज्यामध्ये ओटीटी इंडस्ट्रीत सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम सुरू केली जाईल.

सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्मसाठीही सेन्सॉर बोर्ड आणणार?

सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. गेल्यावर्षी 15 प्रमुख ओटीटी प्लॅटफॉर्मनी त्यांचीच एक संघटना तयार केली आहे जी त्यांच्यातील नियमनाचं काम करते.

ओटीटी प्लेटफॉर्मसाठी सध्या कोणता कायदा आहे का?

नाही. त्यामुळेच सरकाने परिपत्रक काढलंय जे नंतर कायद्यात अंतर्भूत केलं जाईल.केबल टेलीव्हिजन नेटवर्क रूल्स 1994 नुसार टीव्हीवरचे कार्यक्रम आणि सिनेमेटोग्राफ अक्ट 1952 नुसार चित्रपटांचं काम चालतं.

प्रिंट मीडिया, न्यूज यांच्यावरही नियंत्रण आहे पण ऑनलाइन न्यूजवर कोणंतंही नियंत्रण नाही या बातम्यांनाही सरकारने माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या परिपत्रकाअंतर्गत आणलंय.

ओटीटी प्लेटफॉर्मच्या स्वनियंत्रण करणाऱ्या संस्थेचं नाव काय?

गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारनी ओटीटी प्लॅटफॉर्म उद्योगाला स्वनियंत्रण करण्याची सूचना दिली होती त्यानंतर 15 ओटीटी प्लेफॉर्म्सनी एकत्र येत इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिशएन ऑफ इंडिया (आईएएमआईए) ही संस्था सुरू केली होती. माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या सूचनांप्रमाणे नियंत्रण व व्यवस्था तयार करण्याला या संस्थेने होकार दिला होता. या संस्थेत नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम व्हिडियो, डिस्नी हॉटस्टार, एएलटी बालाजी, झी 5, एआरआरई, डिस्कवरी प्लस, इरोज नाउ, फिलिक्सट्री, होईचोई, हंगामा, एमएक्स प्लेयर, शेमारू, वूट आणि जियो सिनेमा हे ओटीटी प्लॅटफॉर्म सहभागी झाले होते.

इतर देशांतही डिजिटल कंटेट नियमन करतात?

अमेरिकेत संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फेडरल कम्युनिकेशन कमीशनद्वारे नियंत्रित केलं जातं. ही सरकारचीच स्वायत्त संस्था आहे. तसंच अमेरिकेत इंटरनेटवरही नियमन केलं जातं. चीन, सिंगापूर आणि साउथ कोरियानेही भी इंटरनेटवर सेन्सॉरशीप कायदे तयार केले आहेत.

Published by: Meenal Gangurde
First published: November 14, 2020, 8:08 AM IST
Tags: amazon

ताज्या बातम्या