Maratha Reservation : आमच्यासाठी भयावह क्षण, मराठा समाजाकडून पहिली प्रतिक्रिया

:औरंगाबाद, 05 मे : आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या पदरी अखेर अपयश आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) निर्णय रद्द ठरवला आहे. आमच्यासाठी हा भयानक असा क्षण आहे, याचे पडसाद महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांवर होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod patil) यांनी दिली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी विनोद पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. आज कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'आमच्यासाठी भयानक असा क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही. इंदरा साहनी प्रकरणाचा फेर विचार करण्याची गरज नाही.  महाराष्ट्रात स्थगिती असलेलं आरक्षण हे थांबलं आहे. महाराष्ट्र आरक्षणाचा रिपोर्ट सुद्धा कोर्टाने थांबवला आहे. न्यायमूर्तींनी वेगवेगळी मतं दिली आहे. कोर्टाच्या विरोधात आम्हाला बोलायचे नाही. पण, या निकालाचा परिणाम राज्यातील मराठा समाजातील तरुणावर होणार आहे. सविस्तर निकाल हाती आल्यानंतर त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल' असंही पाटील म्हणाले.

RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास LIVE: कोरोना दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्था प्रभावित

'सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे. हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या समोर सुरू होतं. ते जर आता स्थगिती केले आहे, उच्च खंडपीठाकडे जाण्यासाठी आमच्याकडे पर्याय आहे. ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ, असंही पाटील म्हणाले.

'राज्य सरकारने कोणतीही युक्ती आखली नाही. त्यांना आरक्षण द्यायचा इरादा नाही, असंही मी म्हणत नाही, पण कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, स्थगिती न देता अंतिम निर्णय घेऊ असं सांगितलं होतं. पण, राज्य सरकार कुठे तरी कमी पडलं आहे' अशी टीकाही पाटील यांनी केली.

कोर्टाने काय नमूद केलं?

'मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही, असं मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं.

आंब्याचं वजन इतकं की, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाली नोंद

'50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या कलम 14 च्याविरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे, असं मतही न्यायालयाने नमूद केले आहे.