औरंगाबाद, 16 एप्रिल : औरंगाबादमध्ये गर्दी कमी करण्यासाठी अत्यावश्यक सेवांसंदर्भातही आणखी कठोर निर्बंध लावण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार आता अत्यावश्यक सेवाही केवळ दुपारी एक वाजेपर्यंतच सुरू राहतील. (Essential services shops will shut at 1 PM in Aurangabad) केवळ मेडिकलला यातून सूट असेल पण त्यासाठीही नियम ठरवले आहेत. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत यावर एकमत झालं असून तशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडं करण्यात आली आहे.
ब्रेक द चेन अंतर्गत लावलेली संचारबंदी आणि तर कठोर निर्बंधांनंतरही औरंगाबादेत नागरिक बाहेर पडत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. दुकानांमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. तसंच रस्त्यांवर फिरणाऱ्यांचं प्रमाणही वाढलं आहे. त्यामुळं आता अत्यावश्यक सेवांवरही आणखी कडक निर्बंध लावण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. पालकमंत्री सुभाष देसाई हेदेखिल बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित होते. त्यात सर्वांनी एकमुखानं निर्णय घेतला. या निर्णयाचं निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. आमदार अंबादास दानवे हे स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांना हे निवेदन देणार आहेत. संध्याकाळपर्यंत अशा प्रकारचा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचं अंबादान दानवे यांनी सांगितलं आहे.
(वाचा-नातेवाईकाची गाडी अडवल्यानं प्रशांत बंब यांनी घातला वाद, पोलिसांना विचारला जाब)
असे असतील नवे निर्बंध
या नव्या निर्बंधांनुसार अत्यावश्यक सेवांमधील दुकानेदेखिल आता केवळ दुपारी एक वाजेपर्यंतच सुरू ठेवता येणार आहेत. एक वाजेनंतर सर्व दुकाने बंद राहतील असा निर्णय लोकप्रतिनिधींनी घेतला आहे. किराणा आणि इतर दुकानांवर होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. रमजानच्या निमित्तानं सायंकाळी 3 तास फळांची दुकानं सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे.
(वाचा -Shocking : कोरोनानं घेतला पतीचा बळी, पत्नीची तीन वर्षीय मुलासह आत्महत्या)
मेडिकलसाठीही नियम
मेडिकलसाठीही काय नियम असणार यावर या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार दवाखान्यासोबत असलेले मेडिकल 24 तास सुरू ठेवता येणार आहेत. मात्र दवाखान्याशिवाय असलेले स्वतंत्र मेडिकल दुपारी एकनंतर संध्याकाळी 3 तास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
अनेकदा नागरिक काहीतरी कारणानं बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. दुकानात खरेदीच्या बहाण्याने सर्रास बाहेर फिरत असून दुकानांतही गर्दी होत आहे. त्यामुळं संसर्गाचा धोका अधिक असल्यानं अखेर आता यावरही निर्बंध लावण्याची वेळ आली आहे. जिल्हाधिकारी यावर निर्णय घेऊन आता आदेश काढण्याची शक्यता आहे.