दलित संघटनांचा विजय,'अॅट्रॉसिटी'बद्दल केंद्राचा मोठा निर्णय

केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल न करण्याचा निर्णय घेऊन मागसवर्गाला मोठा दिलासा दिलाय.

नवी दिल्ली, 01 आॅगस्ट : अॅट्रॉसिटी कायद्याला कोणताही हात न लावता जसा आहे तसाच कायदा कायम ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतलाय. केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यात कोणताही बदल करण्यास नकार देत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिलंय. याबद्दलचं सुधारीत विधेयक लवकरच संसदेत सादर करण्यात येणार आहे.20 मार्च 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल करण्याची सुचना दिली होती. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपीची अटक टळणार होती.  न्यायमूर्ती आदर्श गोयल आणि न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात एससी आणि एसटी कायद्याअंतर्गत प्रकरणात अटकपूर्व जामीन देण्यास कोणतेही प्रतिबंध नाही असं नमूद केलं होतं.तसंच या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी असे आदेशही कोर्टाने पोलिसांना दिले होते. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर देशभरातील मागसवर्गीय संघटनांनी 9 एप्रिलला भारत बंद पुकारला होता.रामविलास पासवानसह एनडीए सरकारने विविध संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली. त्यांनी या निर्णय़ाविरोधात नाराजी दर्शवली होती. या संघटनांकडून येत्या 9 आॅगस्टला पुन्हा एकदा भारत बंदचा इशारा देण्यात आलाय.

काय होता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ?विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने अॅट्राॅसिटी कायद्याबदद्दल 20 मार्चच्या आपल्या निर्णय योग ठरवत संसद कोणत्याही चौकशीशिवाय कुणालाही अटक करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही असं म्हटलंय. तसंच त्या व्यक्तीविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर योग्य चौकशी करून अटक करावी. जेणे करून निर्दोष व्यक्तीच्या अधिकारावर गदा येणार नाही. केंद्राच्या या निर्णयाचा कोर्टाने विरोधही केला होता. तसंच कोणतेही कोर्ट हे संसदेत तयार झालेल्या कायद्यात बदल करण्यास आदेश देऊ शकत नाही असंही स्पष्ट केलं.केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल न करण्याचा निर्णय घेऊन मागसवर्गाला मोठा दिलासा दिलाय.हेही वाचाSBI चा इशारा! बँक अकाऊंटमधून होत आहे नव्या पद्धतीने चोरी

पाकिस्तानात पहिल्यांदाच तीन हिंदू उमेदवार विजयी

कोणाला वाटलं पेंटिंग तर कोणाला वाटली बाहुली, हे आहे या फोटोमागचं सत्य

Trending Now