2 जी घोटाळ्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान द्यायचं की नाही, हे सीबीआयच ठरवेल !- जेटली

2 जी घोटाळ्याप्रकरणी आज दिल्ली कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जायचं की नाही, याबाबत सीबीआय निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया दिलीय केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी. या 2जी स्कॅम विरोधात आज सीबीआय कोर्टाने माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी यांच्यासह 19 आरोपींना निर्दोष सोडलंय.

Chandrakant Funde
21 डिसेंबर, नवी दिल्ली : 2 जी घोटाळ्याप्रकरणी आज दिल्ली कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जायचं की नाही, याबाबत सीबीआय निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया दिलीय केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी. या 2जी स्कॅम विरोधात आज सीबीआय कोर्टाने माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी यांच्यासह 19 आरोपींना निर्दोष सोडलंय. त्यामुळे भाजप सरकारची चांगलीच नाचक्की झालीय. कारण भाजपने विरोधी पक्षात असताना याच घोटाळ्यावरून युपीए सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं.पण मुळात 2 जी स्कॅम असा काही घोटाळाच झाला नसल्याचं कोर्टाच्या निकालावरून समोर आलंय. कारण ए. राजा आणि कनिमोळी यांच्याविरोधात सीबीआय पुराव्याअभावी एकही आरोप सिद्ध करू शकली नाही. याच घोटाळ्यात माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा आणि डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी यांना तब्बल 2 वर्षे तुरूंगात काढावी लागली होती. विनोद रॉय हे कॅगचे प्रमुख असताना त्यांनी हा 2 जी घोटाळा तब्बल 1. 76 लाख कोटींचा असल्याचा ठपका ठेवला होता. तर सीबीआयने या घोटाळा फक्त 30 हजार कोटींच्या आसपास असल्याचं कोर्टात सांगितलं होतं. तर तत्कालीन युपीए सरकारचे नंतरचे दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल आणि अर्थमंत्री पी. चिदंम्बरम यांनी असा काही घोटाळाच झाला नसल्याचं म्हटलं होतं.

पण विरोधी पक्षातल्या भाजपने याच बहुचर्चित 2जी घोटाळ्यावरून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून देशभर रान उठवलं होतं. किंबहुना या सर्वातमोठ्या 2 जी घोटाळ्यामुळेच युपीए 2चं सरकारची सत्ता जाऊन देशात मोदींच्या नेतृत्वात भाजपची सत्ता आलीय. पण आता मोदींच्या काळात या बहुचर्चित 2जी घोटाळ्याची सुनावणी पूर्ण झाली आणि सीबीआय कोर्टाने ए. राजा, कनिमोळी यांच्यासह 19 आरोपींना निर्दोषही सोडलंय. त्यामुळे या कथित 2जी घोटाळ्यामुळे आमच्या सरकारची झालेली बदनामी भाजप भरपाई करून देणार का, असा सवाल काँग्रेस आणि डीएमकेकडून विचारला जातोय. कारण तामिळनाडूतही याच 2जी घोटाळ्यामुळे डीएमके पक्षाची भ्रष्टाचारी पक्ष म्हणून प्रतिमा तयार झाली आणि तिथं नेहमीप्रमाणे सत्तापालट न होता जयललितांचे पुन्हा सरकार सत्तेत आलं.म्हणूनच हा 2 जी स्कॅमचा खरंच एवढा मोठा घोटाळा झाला असेल तर मग भाजप आपला भ्रष्टाचाराचा दावा सिद्ध करण्यासाठी दिल्ली सीबीआय कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात तात्काळ हायकोर्टात धाव घेणार का हाच खरा प्रश्न आहे. पण स्वतः केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी मात्र, हायकोर्टात जाण्यासंबंधीची जबाबदारी सरळ सीबीआयवर झटकून तुर्तास या सगळ्या वादापासून लांबच राहणं पसंत केलंय.

Trending Now