देखभाल होत नसेल तर 'ताजमहाल' पाडून टाका, सुप्रीम कोर्टानं खडसावलं

देखभाल करणं शक्य नसेल तर ताजमहल पाडून टाका अशा संतप्त भाषेत सुप्रीम कोर्टानं आज उत्तरप्रदेश सरारला खडसावलं.

लखनऊ, ता.11 जुलै : देखभाल करणं शक्य नसेल तर ताजमहल पाडून टाका अशा संतप्त भाषेत सुप्रीम कोर्टानं आज उत्तरप्रदेश सरारला खडसावलं. ताज च्या संवर्धनासाठी ज्या उपाययोजना करायला पाहिजे त्या राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने केल्या नाहीत, जागातल्या सुंदर वास्तूंपैकी एक असेली ही वास्तु आपलं वैभव गमावत चालली आहे आणि सरकार कय करतं असा सवालही सुप्रीम कोर्टानं विचारला आहे.ताजमहाल असलेल्या आग्रा शहराभोवती प्रचंड प्रदुषण आहे. अनेक कारखाने प्रदुषण नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनाही करत नाहीत असं असताना सरकारने नव्या कारखान्यांना परवानगी दिलीच कशी असा जाब सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारला.ताजमहालच्या संरक्षणासाठी उत्तरप्रदेश सरकारला बुधवारी सुप्रीम कोर्टात व्हिजन डॉक्युमेंट सादर करायचं होत. मात्र त्यात योगी आदित्यनाथ सरकार अपयशी ठरलं त्यामुळे कोर्टान तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. प्रदुषणाच्या विळख्यात असलेल्या ताजमहालच्या संरक्षणासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? सरकार काय करणार आहे? त्याचा कृती आराखडा सादर करायला कोर्टानं उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितलं होतं. कोर्टाने सांगूनही सरकारला गांभीर्य नसेल तर ही जागतिक वास्तू कशी चांगली राहिल असा सवालही कोर्टानं केलाय.जस्टिस मदन बी लोकुर आणि दिपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाकडे ताजमहालच्या परिसरातल्या प्रदुषणावरच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. प्रदुषणामुळे ताजचा शुभ्र रंग पिवळा पडत आहे आणि चकाकीही कमी होत असल्यानं त्यावर तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे. जागतिक वारश्याचं संरक्षण आणि संवर्धन कसं करतात यासाठी आयफेल टॉवरचं उदाहरण बघा असा सल्लाही कोर्टानं दिला. तर आयआयटी कानपूर प्रदुषणाबाबतचा अहवाल तयार करत असून चार महिन्यात अहवाल येणार आहे अशी सारवासारव केंद्र सरकारच्या वकिलांनी केली. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आता 31 जुलैला होणार आहे.

 

Trending Now