इंधनाचे दर काँग्रेसच्या काळात वाढले की मोदी सरकारच्या ?, हे आहे सत्य

Sachin Salve
 नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर : पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. सर्वसामान्यांच्या खिश्याला चांगलीच कात्री लागलीये. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी भारत बंद पुकारला होता. काँग्रेससह 21 पक्ष या बंदमध्ये सहभागी झाले होते. काँग्रेस एकीकडे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणावे अशी मागणी करत आहे. तर दुसरीकडे सरकार इंधनदरवाढीवर बचाव करत आहे.इंधन दरवाढीवरून राजकारण तापले असताना सोशल मीडियावर एनडीए आणि यूपीए सरकारने कशाप्रकारे इंधनाच्या किंमतीत वाढ केली याबद्दल दोन्ही बाजूने चर्चा होत आहे.सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले काही आकडे असं सांगताय की, यूपीए सरकारची तुलना एनडीए सरकारबरोबर होत आहे. अशीही चर्चा आहे की एनडीए सरकारच्या काळात इंधनाच्या दरात वाढ झालीये. 16 मे 2014 रोजी दिल्लीत पेट्रोलचे दर हे प्रतिलिटल 71.41 रुपये होते ते आज 80.73 रुपये इतके झाले आहे.

तर दुसरीकडे डिझेलचे दर हे 16 मे 2014 रोजी दिल्लीत डिझेलचे दर हे प्रतिलिटर 56.71 रुपये होते ते आज 72.83 रुपये आहे. 2014 पासून आतापर्यंत पेट्रोलच्या किंमतीत 13 टक्क्यांनी वाढ झालीये तर डिझेलच्या दरात 28 टक्के वाढ झाल्याचं अंतर आहे.ही माहिती किती सत्य आहे याची माहिती तज्ज्ञांकडून जाणून घेतली असता मनीकंट्रोल.काॅमचे इकाॅनमी एडिटर गौरव चौधरी यांनी सांगितलं की, 2017 पर्यंत पहिले पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सरकार ठरवत होतं. क्रुड आईल आणि डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत हे लक्षात घेऊन सरकार यावरही इंधनावरील उत्पादन शुल्क ठरवत होतं. पण आता अशी परिस्थिती नाही. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती या आंतरराष्ट्रीय बाजारावरील मुल्यावर ठरवली जात आहे. VIDEO : अन् काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिल्या 'नरेंद्र मोदी झिंदाबाद'च्या घोषणा

Trending Now