समलैंगिकता आता गुन्हा नाही, सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई, 06 सप्टेंबर : समलैंगिकता हा गुन्हा की अधिकार यावर सर्वोच्च न्यायालय आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. समलैंगिकता हा आता गुन्हा नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला आहे. व्यक्तीची स्वतंत्र ओळख महत्त्वाची आहे. प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक समाजाला मोठा न्याय दिला आहे. तर सगळ्यात महतेत्वाचं म्हणजे लैंगिकतेचं स्वातंत्र्य मिळालं असलं तरी प्राण्यांबरोबर अनैसर्गिक सेक्स किंवा अल्पवयीन मुलांबरोबरचे  संबंध अनैसर्गिकच असल्याचंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे समलैंगिक समाजात मोठा उत्साह पहायला मिळतोय. पुण्याच्या हमसफर ट्रस्टमध्येही याचा मोठा जल्लोष समलैंगिक समाजाकडून साजरा केला जात आहे. पाच सदस्यीय खंडपीठाचा हा ऐतिहासिक निकाल आहे.काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?

- पूर्वग्रहांमुळे समाजाच्या काही घटकांवर परिणाम- एलजीबीटी घटकाला इतरल घटकांप्रमाणेच मूलभूत अधिकार- समलैंगिक व्यक्तींनी इतरांप्रमाणेच मूलभूत अधिकार- प्रत्यकाची स्वतंत्र ओळख याचा आदर करणं आवश्यक- प्रत्येकाची स्वतंत्र ओळख महत्त्वाची- सर्वोच्च न्यायालयाचा ओचिहासिक निकाल- 377 कलम गैरलागू- समलैंगिकता गुन्हा नाहीसुप्रीम कोर्टाचं घटनापीठ - न्या. दीपक मिश्रा (सरन्यायाधीश)- न्या. रोहिंटन नरिमन- न्या. ए. एम. खानविलकर- न्या. डी. वाय. चंद्रचूड- न्या. इंदू मल्होत्रादरम्यान, याआधी 2 जुलै 2009 मध्ये दिल्ली हायकोर्टानं ऐतिहासिक निकाल देत समलैंगिक संबंध कायदेशीर ठरवले होते. मात्र नंतर सुप्रीम कोर्टानं पुन्हा समलैंगिकता गुन्हाच आहे, असा निर्णय दिला होता. पण गेल्यावर्षी सुप्रीम कोर्टानं स्वतःच आपल्या निर्णयावर फेरविचार करायचं ठरवलं आणि खटला पुन्हा सुरू झाला.सध्याच्या कलम 377 नुसार अनैसर्गिक संभोग हा गुन्हा असून या कलमाअंतर्गत दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होती. दरम्यान समलैंगिकतेला कट्टरतावाद्यांचा विरोध असून यामुळे भारतीय समाज रसातळाला जाईल असा दावाही काही समाजाकडून केला जात होता. पण त्यावर आता सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.कलम 377 आणि समलैंगिकता - एका लढ्याचा प्रवासजुलै 2009- समलैंगिकता गुन्हा नाही, दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय- घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 21चा भंग होता कामा नये - हायकोर्ट- नाझ फाऊंडेशनच्या याचिकेवर हायकोर्टाचा निर्णय- फक्त 0.3% लोकसंख्या समलिंगी, सरकारची भूमिका- त्यामुळे 99.7% टक्के लोकसंख्येच्या हक्कांचा भंग करता येणार नाही - सरकारडिसेंबर 2013- समलैंगिकता हा गुन्हाच, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय- दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय कायदेशीररित्या टिकाव धरत नाही - सुप्रीम कोर्ट- कलम 377वर संसदेनं विचार करावा - सुप्रीम कोर्ट- नाझ फाऊंडेशनची फेरविचार याचिकाही फेटाळलीजानेवारी 2018- गोपनीयतेच्या निर्णयानंतर सुप्रीम कोर्टात पुन्हा याचिका दाखल- याचिका 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्गजुलै 2018- याचिकेवर सलग 4 दिवस सुनावणी- परस्पर सहमतीनं केलेल्या संभोगाला विरोध नाही - केंद्र सरकार- सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवला निर्णय- 6 सप्टेंबरला निर्णय - सुप्रीम कोर्ट कोण होते याचिकाकर्ते ?  - नवतेज जोहर, नर्तक- सुनील मेहरा, पत्रकार- रितू डालमिया, शेफ- अमन नाथ - हॉटेल व्यावसायिक- केशव सुरी - हॉटेल व्यावसायिक- आयेशा कपूर, उद्योजिका

Trending Now