मराठा समाज आता थेट राजकारणात, दिवाळीतच स्थापन करणार नवा पक्ष

सकल मराठा समाजाच्या वतीने राजकीय पक्षाची स्थापन होणार आहे.

कोल्हापूर, 12 सप्टेंबर : सकल मराठा समाजाच्या वतीने राजकीय पक्षाची स्थापन होणार आहे. कोल्हापुरात पक्ष स्थापनेसंदर्भात मराठा समाजाचा मेळावा घेण्यात आला त्यात हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या अस्तित्वासाठी राजकीय पक्षाची गरज असल्याचे एकमत झाल्याने आता मराठा समाजाचाही एक राजकीय पक्ष असणार आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर रायरेश्वर मंदिरात या नव्या पक्षाची स्थापना होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.मराठा समाजाच्या हक्कांसाठी त्यांचा स्वतंत्र पक्ष असावा याच्या पार्श्वभूमीवर समाजबांधणीसाठी लोकांची मतं जाणून घेणार आहेत. त्यासाठी ते प्रत्येक ठिकाणी दौरा करणार आहेत. त्याची सुरुवात आज कोल्हापूरमधून झाली. आज झालेल्या मेळाव्यात या मुद्द्यावर सगळ्यांचं संगनमत झालं आणि त्याची अधिकृत घोषणा आज करण्यात आली आहे.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा मोर्चा धुमसत आहे. पण अद्याप यातील कोणतीच मागणी मार्गी लागली नाही. सध्याच्या राजकारणात प्रत्येक पक्षात मराठी समाजातील लोक आहेत. पण तरीही मराठा समाजावर अन्याय होत आहे. प्रत्येक जण स्वत:च्या समाजाचा फायदा बघत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, त्यासाठी शिक्षण व्यवस्था सुधारावी, मराठ्यांना नोकरीत आरक्षण मिळावं यासाठी हा नवीन पक्ष स्थापन करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

सावधान- आधार कार्डचं सॉफ्टवेअर झालंय हॅक, कोणीही बदलू शकतं तुमचं नाव आणि पत्तादरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काल मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास प्रवर्ग आयोगाचा पहिला प्रगती अहवाल काल हायकोर्टात सादर झाला आणि त्यानुसार आता 15 नोव्हेंबरपर्यंत आयोगला आपला अंतिम प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता लवकरच हा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार यात काही शंकाच नाही.मराठा आरक्षणाची सद्यस्थिती काय याबाबतचा अहवाल दर 15 दिवसांनी कोर्टात सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार काल मागास आयोगाने आपला प्रगती अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. तर यात सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक चार आठवड्यांनी कामकाजाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहे.यात मराठा आरक्षणाच्या प्रगती अहवालासाठी किती लोकांशी चर्चा केली, किती लोकांचे मत नोंदवले, आरक्षणाच्या मुद्द्याच्या प्रत्येक कामाची यादी दर चार आठवड्याने सादर करण्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे ही मराठा आरक्षणासंदर्भातली सगळ्यात महत्त्वाची प्रगती आहे. घरबसल्या असा बदला आधार कार्डवरील फोन नंबर आणि पत्ता

Trending Now