मुंबई 22 एप्रिल : नागपूरच्या रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) पोहोचवण्याच्या आपल्या आदेशाचं पालन न केल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं (Bombay High Court Slams Maharashtra Government) आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर बँचनं सुनावणीवेळी असंदेखील म्हटलं, की या वाईट समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटते. उच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं, की ते महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांसाठी काहीच करू शकत नाहीत. न्यायाधीश एस बी शुकरे आणि एस एम मोदक यांच्या खंडपीठानं म्हटलं, की जर तुम्हाला स्वतःला या गोष्टीची लाज वाटत नसेल तर आम्हालाच या वाईट समाजाचा एक भाग असल्याची लाज वाटत आहे. आपण आपल्या कर्तव्यांपासून पळ काढत आहोत. तुम्ही रुग्णांच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करत आहात. आम्ही तुम्हाला एक उपाय देत असतो मात्र त्याचं पालनदेखील तुम्ही करत नाही. तुम्ही आम्हाला काहीच उपाय देत नाही. इथे नेमकं काय सुरू आहे, असा सवालही न्यायालयानं केला आहे. राज्य सरकार कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात हतबल? आम्ही पाया पडायलाही तयार- टोपे इंडिया टुडेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयानं असंही म्हटलं, की लोकांना हे जीवनरक्षक औषध न मिळाणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. हे प्रशासन आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसल्याचं आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयानं आरोग्य सुविधांची कमतरता, लोकांना होत असलेला त्रास तसंच कोरोनासंदर्भातील सर्व याचिकांवर एकदाच सुनावणी केली. काय आहे प्रकरण - राज्यात कोरोनामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूरसह इतर शहरांमध्येही कोरोनाचा प्रसार झपाट्यानं होत आहे. रुग्णालयांमध्ये बेड आणि ऑक्सिजनची कमतरता जाणवत आहे. सोबतच रेमडेसिवीर इंजेक्शनचाही तुटवडा आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यातील ठाकरे सरकारला आदेश दिला आहे, की सोमवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत नागपूरमध्ये 10 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करा.