गुटखा विक्रीसंदर्भात मोठी बातमी, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

या सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्रात गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व इतर तत्सम पदार्थांच्या उत्पादन/ वाहतूक/ विक्री/ साठा/ वितरण यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 नियम व नियमन 2011 त्याचबरोबर भारतीय दंड संहिता कलम 188 व 328 यांचा समावेश होऊन आरोपीविरुद्ध संबंधित न्यायालयामध्ये फिर्याद दाखल करण्यात येत होती. मात्र या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी तसेच नगर व धुळे जिल्ह्यातील काही व्यापाऱ्यांनी त्यांच्याविरूद्ध लावण्यात येणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व 328 च्या संदर्भात उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांचा एकत्रित निकाल मार्च 2016 मध्ये घोषित झाला. उच्च न्यायालय ,खंडपीठ औरंगाबाद यांनी अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी याच फक्त उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर लागू होतात असे नमूद केले.

या निकालाच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र अभिमत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी बरोबर भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी लागू होतात असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन, सर्व तेरा याचिका रिमांड बॅक केल्या व त्याची पुन्हा सुनावणी होऊन उच्च न्यायालय ,खंडपीठ औरंगाबाद यांनी 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी निकाल घोषित केला की, अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी सोबत फक्त भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 लागू होते. तथापि न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरुद्ध डॉ. शिंगणे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन व पाठपुरावा केला व राज्य सरकार तर्फे अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन सोबतच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व त्यासोबत कलम 328 हे आरोपीविरुद्ध लावणे आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी अभियोक्ता श्रीयुत चिटणीस ,पाटील यांच्या मार्फत स्वतंत्र अभिमत याचिका नोव्हेंबर 2020 मध्ये दाखल केल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयाच्या आदेशाला दिनांक 7 जानेवारी 2021 रोजी स्थगिती दिलेली आहे.