जे.जे होईल ते ते (फक्त) पहावे

मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटींपेक्षा जास्त आणि जिथे सर्व प्रकारचे उपचार होऊ शकतात अशी सरकारी रुग्णालयं किती ?

Renuka Dhaybar
अमेय चुंभळे, प्रतिनिधी, न्यूज18 लोकमत.मुंबई, 22 मे : मुंबईच्या प्रतिष्ठित जे. जे. रुग्णालयातले निवासी डॉक्टर गेल्या 4 दिवसांपासून संपावर आहेत. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी एका निवासी डॉक्टरला मारहाण केली म्हणून ते संपावर गेलेत. त्यांच्यात आणि सरकारमध्ये काय तो तोडगा निघेलच. पण प्रश्न तिथे संपत नाही. मूळ प्रश्न या सरकारी रुग्णालयांवरच्या ताणाचा आहे.मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटींपेक्षा जास्त आणि जिथे सर्व प्रकारचे उपचार होऊ शकतात अशी सरकारी रुग्णालयं किती ? प्रामुख्यानं 4. सायन, जे. जे, केईएम आणि नायर रुग्णालय. फक्त मुंबईकरच नाही, या रुग्णालयांमध्ये महाराष्ट्रभरातून आणि परराज्यातूनही लोक येतात. सिंधुदुर्गमधल्या एका रुग्णाला उत्तम उपचारांसाठी मुंबई गाठावी लागते, यातच आपल्या आरोग्य सेवेचं सर्वात मोठं अपयश आहे. सिंधुदुर्ग कशाला, ठाण्यातल्या रुग्णाचीही तशीच परिस्थिती. ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेनं मुंबईत शिरलात की सायन येईपर्यंत मोठं रुग्णालयच नाही. कुणी म्हणेल विद्याविहारचं राजावाडी आहे. जो राजावाडीत जाऊन आलाय, त्याला किंवा तिला ठाऊक असेल की ते रुग्णालय किती असक्षम आहे ते.

26/11चे हल्ले किंवा लोकलमध्ये बॉम्बस्फोट घडले की जखमींना अक्षरशः जमिनीवर झोपवून उपचार करावे लागतात. त्याची दृश्यं सतत टीव्हीवरही दिसतात. पण तरीही बीएमसी किंवा राज्य सरकारमध्ये कुणालाच वाटत नाही की नवी आणि पुरेशी मोठी रुग्णालयं बांधावी. बरं, जी छोटी छोटी नवी सरकारी रुग्णालयं बांधली जातात, त्यात सुरुवातीला कुठे व्हेंटिलेटर नाही, कुठे इन्क्युबेटर नाही तर कुठे ऑक्सिजनचे सिलिंडर नाही. रुग्णांवर उपचार म्हणजे विनोदी चित्रपट वाटतो का यांना ?बरं, ज्यांना मोठ्या मुश्किलीनं जे.जे. किंवा केईएममध्ये खाट मिळते, त्यांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची तरी काय वेगळी परिस्थिती असते ? दुसऱ्या रुग्णासोबत खाट शेअर करावी लागणे, नातेवाईकांना जमिनीवर झोपावं लागणे, डॉक्टर वेळेवर येत नाहीत, त्यात निवासी डॉक्टरांचा उद्धटपणा...खरंतर या यादीला अंतच नाही. हे कुणी लिखित देत नाही पण जणू सरकार तुमच्यावर उपचार करून उपकार करतंय, अशीच सगळी वागणूक.कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, घाटकोपर, कुर्ला...कुठेच आपल्याला केईएमसारखं मोठं रुग्णालय उभारता येऊ नये ? आपल्या सरकारची जबाबदारी तरी काय आहे आणि ते एखाद्या तरी कामाला प्राधान्य देणार का हे एकदा मुख्यमंत्र्यांनी सांगावं. जिल्हा सामान्य रुग्णालयं म्हणाल तर ती अतिशय अपुरी आणि अकार्यक्षम आहेत. म्हणजे, ज्याच्याकडे खासगी रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी पैसे नाहीत, त्यानं काय परळ येईपर्यंत रुग्णवाहिकेतच मरावं ?ज्याप्रकारे केईएमचा परिसर इंग्रजांनी वैद्यकीय सेवेचं केंद्र म्हणून विकसित केला, तसा एकही परिसर आपल्या सरकारांना ७१ वर्षांत बनवता येऊ नये ? फक्त सरकारी बंगल्यांमध्ये राहण्यासाठी निवडून येतात का हे ? टाटांनी कर्करोगावर उपचारासाठी रुग्णालय उभारलं नसतं तर काय झालं असतं, कल्पनाही करवत नाही.दुसरा मुद्दा असा की आज रोजगाराबद्दल इतकी चर्चा सुरू असताना, एखाद्या परिसरात वैद्यकीय सेवांचं हब विकसित केलं, तर किती रोजगार निर्माण होईल ! फक्त डॉक्टर आणि नर्सेस नाही, तर सफाई कर्मचारी, शेजारच्या हॉटेलमध्ये, मडिकल स्टोअर्समध्ये, रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठीच्या लॉज आणि हॉटेल्समध्ये कर्मचारी लागणार नाहीत का ? रोजगार काय फक्त BMWचे कारखाने लावून निर्माण करायचा असतो ?सरकारला पूर्ण खर्च उचलणं परवडत नसेल, तर खासगी कंपन्यांना भागीदार बनवून नवी रुग्णालयं सुरू करावीत. अर्ध्या जागेत खासगी रुग्णालयं, अर्ध्या जागेवर सरकारी. दोन्हीचं व्यवस्थापन खासगी रुग्णालयानं करायचं. सरकारनं फक्त लक्ष ठेवायचं. भ्रष्टाचार न करता हे केलं, तर दोघांचा फायदा आहे. पण आपल्याकडे इथेच तर माशी शिंकते. या उदाहरणातला रुग्णालयाचा सरकारी विभाग कधी सुरूच होणार नाही, हळूहळू सगळी लँड खासगी रुग्णालयाला मिळणार, याची ३ वर्षांच्या पोरालाही खात्री असते.विकास म्हणजे फक्त उड्डाणपूल आणि मेट्रो नव्हे. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्यावर जेव्हा इतर पायाभत सुविधा उभारल्या जातात, तो खरा विकास असतो. पण आपल्या देशाप्रमाणे, जर ते उड्ड्णपूल कोमात असलेल्या रुग्णाला बदलापूरहून परळला आणण्यासाठी वापरावे लागत असतील, तर सिस्टमची लाज वाटावी, अशीच परिस्थिती आहे.

Trending Now